नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : चार वर्षांच्या विलंबानंतर केंद्र सरकार २०२५ मध्ये जनगणना सुरू करणार आहे. जनगणनेची आकडेवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केली जाऊ शकते. साधारणपणे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती; परंतु कोरोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. जनगणनेनंतर लोकसभेच्या जागांचे सीमांकन सुरू होईल आणि ही प्रक्रिया २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आता जनगणनेच्या चक्रातही बदल अपेक्षित आहे. आता पुढील जनगणना २०३५ मध्ये होणार आहे. आत्तापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या चक्रात, १९९१, २००१ आणि २०११ सारख्या दशकाच्या सुरुवातीस दर १० वर्षांनी जनगणना केली जात होती; मात्र आता २०२५ नंतर पुढील जनगणना २०३५, २०४५, २०५५ मध्ये होईल. पंथाबाबतही प्रश्न विचारले जातील.
काही राजकीय पक्षांनी जात जनगणनेची मागणी करूनही सध्या सरकारकडे जात जनगणनेला परवानगी देण्याची कोणतीही योजना नाही. जेव्हा जनगणना केली जाते, तेव्हा धर्म आणि वर्गाबद्दल प्रश्न विचारले जातात. सामान्य, अनुसूचित जाती, जमाती श्रेणी मोजल्या जातात. या वेळी लोकांना ते कोणत्या पंथाचे अनुयायी आहेत, असा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, कर्नाटकात, लिंगायत, जे सामान्य श्रेणीतील आहेत, ते स्वतःला एक वेगळा पंथ मानतात. काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि इतर अनेक पक्ष अनेक दिवसांपासून जात जनगणनेची मागणी करत आहेत. बिहारमधील संयुक्त जनता दलासारख्या भाजपच्या सहयोगी पक्षांनीही तशी मागणी केली आहे; परंतु केंद्रावर कोणताही दबाव टाकला नाही. केंद्रीय पातळीवर अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळावर सोडण्यात आला आहे. भाजपचा अन्य मित्रपक्ष तेलुगू देसम पक्षही जनगणना व्हायला पाहिजे यावर सहमत आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही जात जनगणनेच्या बाजूने आहे; मात्र त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होता कामा नये, असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे. २०११ च्या आकडेवारीनुसार, भारताची लोकसंख्या १२१.१ कोटी आहे, ज्यामध्ये ५२ टक्के पुरुष आणि ४८ टक्के महिला आहेत.
तृतीय पंथियांचाही विचार
या जनगणनेदरम्यान भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रान्सजेंडर्सची संख्याही विचारात घेण्यात आली. उत्तर प्रदेश हे अंदाजे २० कोटी लोकसंख्येचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे आणि ११ कोटींहून अधिक लोकसंख्येसह महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सिक्कीम हे सर्वात कमी लोकसंख्येचे सहा लाख राज्य आहे.
हेही वाचा :