नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी सोमवारी (२१ जुलै) विरोधी पक्षांच्या ६३ खासदारांनी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडण्याची नोटीस दिली. मार्चमध्ये आगीच्या घटनेनंतर न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. (Oppositions submit notice to RS)
अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना आम्ही तशी नोटीस दिल्याचे काँग्रेस खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी सांगितले.
लोकसभेत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रस्ताव मांडण्याची अशीच एक नोटीस सादर केली आहे. (Oppositions submit notice to RS)
श्री हुसेन म्हणाले, “आप आणि इंडिया ब्लॉक पक्षांच्या ६३ विरोधी खासदारांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याची नोटीस दिली आहे.”
तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य त्या दिवशी उपस्थित नव्हते, तरी ते या मुद्द्यावर सहमत आहेत आणि नंतर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या सादर करतील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (Oppositions submit notice to RS)
सभागृहाचे अध्यक्ष हा प्रस्ताव स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात.
जर प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर, सभापती किंवा सभागृहाचे अध्यक्ष न्यायाधीश चौकशी कायद्यानुसार तीन सदस्यांची समिती स्थापन करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे एक वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असलेली ही समिती न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करेल आणि तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल.
चौकशी अहवाल संसदेत मांडला जाईल आणि त्यानंतर दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होईल, त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटविण्याच्या प्रस्तावावर मतदान होईल.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपला या घटनेशी संबंध नसल्याचे म्हटले आहे, तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे ज्या स्टोअररूममध्ये रोख रक्कम सापडली होती त्यावर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण न्या. वर्मा यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचेच होते. त्यामुळे त्यांचे गैरवर्तन त्यांना काढून टाकण्याची मागणी करण्याइतके गंभीर असल्याचे सिद्ध होते.
हेही वाचा :
मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील आरोपींची निर्दोष सुटका
ईडी सर्व मर्यादा ओलांडतेय; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले