नवी दिल्ली : ओटीटी प्लॅटफॉर्मसह सोशल मीडियावरील अश्लीतता खूप गंभीर मुद्दा आहे. याचे नियमन करण्यासाठी कायदेविषयक पावले उचला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवले. (Obscene content in OTT)
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कार्यक्रमांत मोठ्या प्रमाणात अश्लीततेचे प्रदर्शन करण्यात येत आहे. त्याला पायबंद घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी (२८ एप्रिल) सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेतील मुद्दा गंभीर चिंतेचा असल्याचे म्हटले आहे. पत्रकार आणि माजी माहिती आयुक्त उदय माहुरकर यांच्या प्रमुख याचिकेसह अन्य याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
जनहित याचिकेने ‘‘महत्त्वपूर्ण चिंतेचा’’ मुद्दा उपस्थित केल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, अल्ट बालाजी, उल्लू डिजिटल, मुबी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स कॉर्प, गुगल, मेटा इंक आणि अॅपल यांना नोटीस बजावल्याचेही सांगितले. (Obscene content in OTT)
याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित असलेले वकील विष्णू शंकर जैन यांनी, हा मुद्दा ‘‘विरोधातील खटला’’ नव्हे; तर ‘‘याविषयी (अश्लील कंटेट) खरी चिंता’’ व्यक्त करणारा आहे. कोणत्याही प्रकारचे नियमन किंवा तपासणीशिवाय सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटचा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. यावेळी न्यायमूर्ती गवई यांनी केंद्र सरकारची भूमिका विचारली. ‘‘अहो, श्रीमान सॉलिसिटर? काहीतरी करा…काहीतरी कायदेशीर करा..,’’ असे त्यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.
त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील अश्लीलतेच्या मुद्द्यावर काही नियम लागू आहेत आणि काही विचाराधीन आहेत.
एसजी मेहता म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या कार्यक्रमांची यादी पाहिल्यानंतर त्यांनी व्यक्त केलेल्या काही चिंता त्यांनी व्यक्त केल्या. त्यांनी सांगितले की, काही नियमित कार्यक्रमांमध्येही अश्लील सामग्री असते. काही कार्यक्रम इतके विकृत असतात की दोन सन्माननीयय पुरुषही एकत्र बसून ते पाहू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले. सेन्सॉरशिप नसावी यावर सहमती दर्शवताना, एसजी म्हणाले की काही प्रमाणात नियमन आवश्यक आहे. ‘‘काही नियमन आहे, काही विचाराधीन आहेत,’’ एसजी म्हणाले. (Obscene content in OTT)
खंडपीठाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, “ही याचिका ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावर विविध आक्षेपार्ह, अश्लील आणि अश्लील सामग्री प्रदर्शित करण्याबाबत एक महत्त्वाची चिंता व्यक्त करणारी आहे. विद्वान सॉलिसिटर जनरल यांनी आपल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, सामग्री विकृततेच्या मर्यादेपर्यंत जाते. त्यांनी असे सादर केले आहे की आणखी काही नियमन विचाराधीन आहेत.’’
मुख्य याचिकाकर्ते उदय माहुरकर यांच्यासह संजीव नेवार, सुदेष्णा भट्टाचार्य मुखर्जी, शताब्दी पांडे आणि स्वाती गोयल यांच्याही याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधणारया याचिका आहेत. या सर्व याचिका एकत्र करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा :
सिंधू जलकरार स्थगितीचे नेमके काय परिणाम?
पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेल्सवर बंदी