नवी दिल्ली;वृत्तसंस्था : दिल्ली-एनसीआरमधील खराब वातावरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, कोणताही धर्म वाढत्या प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर फटाके जाळले तर शुद्ध हवा मिळत नाही, जे कलम २१ चे म्हणजेच जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
न्यायालयाने दिल्ली पोलिस आयुक्तांना वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, फटाक्यांवर बंदी लागू करण्यासाठी त्यांनी काय पावले उचलली आहेत, याची नोंद ठेवावी, असे म्हटले आहे. आम्ही सर्व राज्यांना आमच्यासमोर येण्याचे निर्देश देतो आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यांनी उचललेल्या पावलांची माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की आम्ही दिल्ली पोलिस आयुक्तांना फटाक्यांवर बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष कक्ष तयार करण्याचे निर्देश देतो. कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा लोकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन देत नाही, असे म्हटले आहे.
सुनावणी सुरू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले, की दिल्ली पोलिस आणि दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात कोण हजर होते? फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश आणि या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली हे आम्हाला दाखवा. दिल्ली सरकारच्या वकिलाने फटाक्यांवर बंदी असलेला आदेश दाखवला. न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले, की तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, तुम्ही फटाक्यांवर फक्त दिवाळीत बंदी घालाल आणि लग्न आणि निवडणूक समारंभात बंदी घालणार नाही. त्यावर दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सांगितले, की कायमस्वरूपी बंदीच्या तुमच्या सूचना सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर विचारात घेतल्या जातील.
पोलिसांची कानउघाडणी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, की कलम २१ अन्वये फटाके फोडण्याचा अधिकार कोणी सांगत असेल तर त्यांनी आमच्याकडे यावे.