नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अंतर्गत चौकशी प्रक्रिकया सुरू आहे. त्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सरन्यायाधीशांना अहवाल देतील. त्याआधारे न्या. वर्मा यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे.(Justice Yashwant Varma)
न्या. वर्मा घरी नसताना त्यांच्या बंगल्यात आग लागली. त्यामुळे अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. त्यावेळी एका खोलीत कथितरित्या बेहिशेबी रक्कम सापडली. या पथकाने तत्काळ आपल्या वरिष्ठांना याची माहिती दिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर कारवाई केल्यासंदर्भात काही अफवा उठल्या आहेत. त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले.(Justice Yashwant Varma)
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, श्री. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी घडलेल्या घटनेबाबत चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत. वर्मा यांच्यासंदर्भात माहिती मिळताच, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी पुरावे आणि माहिती गोळा करण्यासाठी अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया सुरू केली. २० मार्च २०२५ रोजी कॉलेजियम बैठकीपूर्वी चौकशी सुरू करणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आज, म्हणजेच २१ मार्च २०२५ रोजी भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना त्यांचा अहवाल सादर करतील. पुढील आणि आवश्यक कारवाईसाठी अहवालाची तपासणी केली जाईल. त्यावर प्रक्रिया केली जाईल. (Justice Yashwant Varma)
दिल्ली उच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीश आणि कॉलेजियमचे सदस्य असलेले श्री. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयात म्हणजेच अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या न्यायपालिकेत बदली करण्याचा प्रस्ताव स्वतंत्र आणि अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेपासून वेगळा आहे. २० मार्च २०२५ रोजी भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमने या प्रस्तावाची तपासणी केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्लागार न्यायाधीशांना, संबंधित उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना आणि श्री. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पत्रे लिहिली. त्यांच्याकडून मिळालेल्या उत्तरांची तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतर कॉलेजियम एक ठराव मंजूर करेल.
सी. रविचंद्रन अय्यर विरुद्ध न्यायमूर्ती ए.एम. भट्टाचार्य (१९९५) ५ एससीसी ४५७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेली आणि विहित केलेली इन-हाऊस चौकशी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. इन-हाऊस प्रक्रिया अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश ‘एक्स’ विरुद्ध रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (२०१५) ४ एससीसी ९१ मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे.
मुद्दा राज्यसभेत
दरम्यान, सकाळी काँग्रेस सदस्य जयराम रमेश यांनी न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या या रोकडचा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित केला. त्यावर या प्रकरणावर संरचित चर्चा करण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा राबवण्याचे आश्वासन अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी दिले.
जयराम रमेश यांनी सकाळच्या सत्रात हा मुद्दा उपस्थित केला, त्यांनी न्यायालयीन जबाबदारीवर अध्यक्षांची भूमिका काय आहे, अशी विचारणा केली. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या महाभियोगाबाबत प्रलंबित सूचनेची आठवण करून दिली.
हेही वाचा :
केंद्रीय नेते, न्यायाधीशांसह ४८ जणांवर हनी ट्रॅप
कोरटकरांवर अटकेची टांगती तलवार
