मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कामाला लागले आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी न्या. शिंदे यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. कुणबी दाखले देण्यासंबंधातील अडचणी आणि समितीने केलेले काम याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर जरांगे यांचे समाधान झाले नाही. (Jarange warns Govt)
या चर्चेवेळी मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर सरकारने काढावा, अशी मागणी केली.
जरांगे यांनी आधीचे संदर्भ देत कुणबी लोकसंख्या किती असू शकली असती हे सांगताना, संभाजीनगरला १९३० साली १ लाख २३ हजार कुणबी होते. मराठवाड्यातील ९० वर्षापूर्वीचे कुणबी आता गेले कुठे? जालन्यात ९७ हजार कुणबी होते. कुणब्यांच्या प्रत्येक घरात पाच पाच मुलं गृहित धरा, मग एवढे कुणबी गेले कुठे? असा प्रश्न समितीला केला. (Jarange warns Govt)
सरकारने आता जास्त वेळ घेऊ नये. तुम्ही आमच्या जीविताशी खेळताय. आता एक मिनिटही सरकारला वेळ देणार नाही. शिंदे समितीला चर्चेला पाठवणे म्हणजे विधानसभा, विधान परिषदेचा अपमान आहे. विधिमंडळ कायदे मंडळाचा अपमान करण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
या चर्चेवेळी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना सांगितलं की “राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास तत्वतः मंजुरी दिली आहे.” त्यावरील मनोज जरांगे यांच्या सूचना घेऊन शिंदे समितीचे सदस्य आता मंत्रिमंडळ उपसमितीची भेट घेणार आहे. (Jarange warns Govt) माजी न्या. संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्याबरोबरच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. ते म्हणाले, “काही प्रमाणात जरांगे यांचं समाधान झालं आहे. त्यांनी दिलेल्या सूचना मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे आम्ही मांडणार आहोत. काही गोष्टींना सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यावरील जरांगे यांचं मत सकारला सांगू. त्यानंतर मंत्रिमंडळ पुढील निर्णय घेईल. सध्या सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्वतः मान्यता दिली आहे.”