नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेले सुधारित प्राप्तिकर विधेयक २०२५ सोमवारी (११ ऑगस्ट) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. सरकारने शुक्रवारी अधिकृतपणे हे विधेयक तात्पुरते मागे घेतले होते. या वर्षी १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत ते विद्यमान प्राप्तिकर कायद्याच्या ऐवजी सादर केले गेले होते. (Income Tax bill passed)
प्राप्तिकर विधेयक २०२५ हे भारताच्या करप्रणालीला अद्ययावत आणि सोपे करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. ६० वर्षांहून अधिक काळापासून लागू असलेल्या जुन्या कायद्याला हा पर्याय असेल. या प्रस्तावात सुधारित रचना, डिजिटल करप्रणालीसाठी तरतुदी, वाद सोडवण्यासाठी प्रणाली आणि तंत्रज्ञानात्मक आणि डेटा-चालित पद्धतींद्वारे कर संकलन वाढवण्यासाठी पुढाकार अशा बाबींचा यामध्ये समावेश आहे. (Income Tax bill passed)
टीडीएस, सूट आणि अनुपालन आवश्यकता सुलभ करणाऱ्या तसेच इन्कम टॅक्स रिटर्न्स उशिरा सादर केल्यानंतरही दंडाशिवाय परतावा मिळविण्यास सक्षम करणारा हा कायदा असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. संसदेत विरोधी पक्षांकडून सुरू असलेल्या घोषणाबाजी आणि गोंधळातच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर, अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यापूर्वी राज्यसभेची मान्यता आवश्यक आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हा कायदा अंमलात येईल.
सुधारित कायदा सध्याच्या आयकर कायद्याची व्याप्ती आणि गुंतागुंत कमी करतो, सक्रिय विभाग आणि प्रकरणांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी करतो.
हेही वाचा :
अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमक्यांना भीक घालत नाही; पाकला इशारा