नवी दिल्ली/पाटणा : बिहार मतदार यादीच्या सध्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल तपासणी मोहिमे (SIR)वरून मोठा वाद सुरू आहे. या वादाला न जुमानता भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आता या वर्षी ऑगस्टमध्ये पश्चिम बंगाल आणि नवी दिल्लीमध्ये अशाच प्रकारची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी करत आहे, असे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ने हे वृत्त दिले आहे. (ECI SIR)
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल आणि नवी दिल्लीमध्ये मतदार यादीची शेवटची पडताळणी अनुक्रमे २००२ आणि २००८ मध्ये केली होती. ‘‘बिहारनंतर पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आम्ही या प्रक्रियेची तयारी आधीच करत आहोत,’’ असे एका सूत्राने सांगितले.
नवी दिल्लीसाठी, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ‘यादी सुधारणा’साठी १६ मार्च २००८ ही अंतिम तारीख जाहीर केली आहे. याचा अर्थ असा की, या तारखेनंतर यादीत समाविष्ट केलेले सर्व मतदारांच्या नावांची आता पडताळणी करण्यात येणार आहे. या श्रेणीत येणाऱ्या व्यक्तींना मतदार यादीतील त्यांची नावे टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिकत्वाचा कागदोपत्री पुरावा सादर करावा लागेल. (ECI SIR)
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की बिहारमध्ये सुधारणा प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. त्याचा प्रारंभिक टप्पा पूर्ण झाला आहे. एका अधिकृत निवेदनात, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ‘‘२४ जून रोजी जारी केलेल्या सूचनांनुसार बिहारमध्ये एसआयआर आयोजित केले जात आहे. सूचनांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही हे पुन्हा एकदा सांगितले जात आहे. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी होणाऱ्या मसुदा मतदार यादीमध्ये ज्या व्यक्तींचे गणन अर्ज प्राप्त झाले आहेत त्यांची नावे असतील.’’
त्यात म्हटले आहे की, मतदार २५ जुलै २०२४ पूर्वी कधीही ११ निर्दिष्ट कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक सादर करू शकतात. ‘‘प्रुफ मतदार यादी प्रकाशित झाल्यानंतर, जर कोणते कागदपत्र कमी असेल, तर ईआरओ दावे आणि हरकती कालावधीत छाननी दरम्यान, मसुदा मतदार यादीत ज्या मतदारांचे नाव आहे त्यांच्याकडून अशी कागदपत्रे मिळवू शकतात,’’ असे त्यात नमूद केले आहे.
“या नवीन निर्देशामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण त्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी जवळजवळ ४५ दिवसांची सूट देण्यात आली आहे,” असे पाटणा येथील बिहार सीईओ कार्यालयात तैनात असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. (ECI SIR)
देशात एसआयआरची गरज अधोरेखित करताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, गेल्या चार महिन्यांत, “सर्व ४,१२३ ईआरओ, ७७५ डीईओ आणि ६ सीईओंनी २८,००० राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत जवळजवळ ५,००० बैठका घेतल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना संवाद साधण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.”
हेही वाचा :
२६/११ च्या हल्ल्यावेळी मुंबईतच होतो : राणा; आयएसआयचा सहभाग स्पष्ट
मीरा नायरचा मुलगा न्यूयॉर्कचा मेयर?