जमीर काझी : मुंबई : पुण्यातील मुंडवा येथील ४० एकर जमीन खरेदी प्रकरणांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा सहभाग असताना सरकारकडून त्यांना वाचविण्यात येत आहे. कोर्टाच्या मान्यतेशिवाय हा व्यवहार रद्दच केला जाऊ शकत नाही, अमेडिया कंपनीसह पार्थ याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री व पुण्याच्या पालकमंत्र्याचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी बुधवारी केली.
पुण्यातील जमीन खरेदी घोटाळा आणि त्याबाबत नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीवर आक्षेप घेऊन दमानिया यांनी काल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. त्याबाबत आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारच्या कारभारावर कडाडून टीका केली. त्याचबरोबर अजित पवार व सुनेत्रा पवार यांच्या नावे असलेल्या विविध कंपन्यामधील गैरव्यवहार बाहेर काढण्याच्या इशाराही त्यांनी दिला. (Damania demands to make Parth an accused)
४२ कोटी रुपये देऊन व्यवहार रद्द होत नाही
त्या म्हणाल्या,’ जमीन व्यवहार प्रकरणी चौकशीचा जो जीआर सरकारने काढला आहे, त्यातील पाच सदस्य पुण्यातील आहेत. हा व्यवहार गैरपद्धतीने झाला आहे. पॉवर ऑफ ऍटर्नी देऊन व्यवहार कसा होऊ शकतो? या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करा. शीतल तेजवानी ही जागेची मालक नाही, सही करण्याचे अधिकार तिला नाहीत. गायकवाड कुटुंबाने तिला अधिकार दिलेत ते कोर्टात केसेस फाईल करणे वैगरे यासारखे अधिकार आहेत. पार्थ पवार आणि शीतल तेजवानी यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. कारण मुळात जमिनीचे अधिकारच त्यांच्याकडे नाहीत. त्यामुळे ४२ कोटी रुपये देऊन कोणीही हा व्यवहार रद्द करू शकत नाही. कायद्याने हा व्यवहार रद्द करता येणार नाही. ज्यांनी फ्रॉड केला असेल तर त्याला रद्द करण्याचा अधिकार नाही. कोर्टाने ऑर्डर दिली तरच ते कॅन्सल करता येईल. सेक्शन ८२ नुसार खोटा व्यक्ती उभा केला, तर अशा व्यक्तींना शिक्षा होऊ शकते, त्यांना दंड होऊ शकतो. (Damania demands to make Parth an accused)
एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचे नाव का नाही?
अंजली दमानिया म्हणाल्या,’ अमेडीया कंपनीत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनशिप ऍक्ट नुसार त्याचे कायदे आणि व्यवहाराचे अधिकारी दिग्विजय पाटील यांना देत आहोत असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ पार्थ पवार आणि अमेडीया यांना त्याची पूर्ण कल्पना होती. तरी पण एफआयआरमध्ये पार्थ पवार याचं नाव का नाही? त्यांच्यावर एफआयआर झाला पाहिजे. या सगळ्यात सात वर्ष शिक्षा होऊ शकते. शीतलने ३० डिसेंबरला पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं. त्यात ११ हजार रुपये भरले असल्याचं नमूद केलं आहे. म्हणजे हे सगळे अजित पवार यांनीच सांगितल्याप्रमाणे केलं आहे, यात काही शंका नाही, असा आरोप करून त्या म्हणाल्या,’ अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्यात जे आरोप झाले ते सिद्ध झाले होते. मात्र भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी युती केल्याने त्यांना वाचवण्यात आले आहे. आताही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र आपण त्याविरुद्ध लढा देत राहणार आहे. (Damania demands to make Parth an accused)
दमानिया म्हणाल्या,’पॉवर ऑफ ऍटर्नीमध्ये विक्रीसाठी सही करण्याचे अधिकार नाही, रजिस्टर नाही, जमीनच त्यांच्या नावावर नसेल तर भयानक मोठं फ्रॉड आहे, असा दावा दमानिया यांनी केला आहे. आगामी काळात मी घोटळ्याची मालिका बाहेर काढणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.