राजकारण

• राकेश कायस्थ

हिंदीतील लोकप्रिय कादंबरी `राग दरबारी`मध्ये वैद्यजी हे एक महत्त्वाचे पात्र आहे. वैद्यजींकडे दोन प्रकारचे रुग्ण असायचे – प्रकट रुग्ण आणि गुप्त रुग्ण. प्रकट आजारांवर ते उघडपणे उपचार करायचे, तर गुप्त आजारांवर गुप्तपणे. (Modi Governments hidden disease)

केंद्र सरकारचीही आज काहीशी अशीच अवस्था दिसते. तिचा प्रकट आजार म्हणजे इस्लामोफोबिया. त्यावर ‘मुल्ला टाईट’ प्रकारच्या राजकारणातून उपचार सुरू आहेत. दुसरा प्रकट आजार म्हणजे निवडणुकांमध्ये भाजपला हरवण्याचा कथित कट रचणारे विरोधी पक्षनेते. त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय आणि न्यायालयांच्या माध्यमातून उपचार सुरू आहेत.

आर्थिक अधोगती हा गुप्त आजार

पण देशाची आर्थिक अधोगती हा सरकारचा गुप्त आजार आहे. हा आजार गंभीर आहे. त्यावर शांतपणे उपचार सुरू आहेत, पण प्रकृतीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. एक गमतीदार गोष्ट म्हणजे, अगदी छोट्या-छोट्या कामाचाही मोठा गाजावाजा करणाऱ्या केंद्र सरकारने गेल्या दीड वर्षात अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी काही गंभीर प्रयत्न केले, पण त्यांची फारशी जाहिरात केली नाही. कारण कदाचित सरकारलाच या उपाययोजनांमुळे मरणासन्न अर्थव्यवस्थेला खरोखरच नवा जीव मिळेल, याची खात्री नव्हती.

नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील देशातील प्रमुख कंपन्यांचे आर्थिक निकाल समोर आले आहेत. काही प्रमाणात सुधारणा दिसत असली, तरी बहुतांश मोठ्या कंपन्यांच्या विक्रीत आणि नफ्यात समाधानकारक वाढ झालेली नाही. या घसरणीची मालिका सप्टेंबर २०२४ च्या तिमाहीपासून सुरू झाली होती आणि ती अजूनही पूर्णपणे थांबलेली नाही. (Modi Governments hidden disease)

‘फाइव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी’ची स्वप्ने दाखवणारी आणि ‘विकसित भारत’चा गजर करणारी सरकार अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती चांगलीच जाणून होती. सामान्य नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढण्यात पटाईत असलेल्या सरकारने मोठा राजकीय धोका पत्करत गेल्या वर्षी आयकरात लक्षणीय कपात जाहीर केली. पण त्याचा अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षित परिणाम झाला नाही.

त्यानंतर बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी जीएसटी दरांमध्ये कपात करण्यात आली. पण ज्या देशात बेरोजगारी उच्चांक गाठत आहे, तिथे मागणी परत कशी वाढणार? त्यामुळे जीएसटी कपातीचा प्रयोगही फारसा यशस्वी ठरला नाही. (Modi Governments hidden disease)

निवडणुका जिंकण्याच्या योजना (Modi Governments hidden disease)

आयकर आणि जीएसटीतील कपातीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला. त्यात निवडणुका जिंकण्यासाठी विविध योजनांमधून वाटल्या जाणाऱ्या लाखो कोटी रुपयांच्या अनुदानांची भर घातली, तर देशाची अर्थव्यवस्था आज अक्षरशः सुरुंगाच्या ढिगाऱ्यावर बसल्यासारखी वाटते.

कोविड काळात सुरू करण्यात आलेली मोफत धान्य योजना अजूनही सुरू आहे. त्यावर दरवर्षी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च होतात. प्रत्येक राज्यातील निवडणुकांपूर्वी दिल्या जाणाऱ्या रोख अनुदानांच्या योजना वेगळ्याच आहेत. (Modi Governments hidden disease)

दुसरीकडे, आकडेवारी सांगते की साक्षर आणि उच्चशिक्षित लोकांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बदलू शकतील अशा दर्जेदार नोकऱ्या देशात जवळपास उपलब्ध नाहीत.

डॉलर सातत्याने मजबूत होत आहे, तर रुपया घसरत चालला आहे. वाढत्या आयातीमुळे देशाची परकीय चलनसंपत्ती कमी होत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे कोट्यवधी कुटुंबांसाठी दिवसातून दोन वेळचा स्वयंपाक करणेही कठीण होत चालले आहे.

विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसे काढून शेअर्स विकत आहेत आणि देशातील उद्योगसमूहही नव्या गुंतवणुकीसाठी पुढे येताना दिसत नाहीत.

या सर्व परिस्थितीत ‘गोदी मीडिया’ नेहरूंना मागे टाकल्याचा जल्लोष करत आहे. आणि अर्थव्यवस्थेच्या या गुप्तरोगावर उपचार करण्यात अपयशी ठरलेले वैद्यजी जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी नव्या तमाशांचा शोध घेत असल्याचे चित्र दिसते.

(राकेश कायस्थ हे हिंदीतील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)