Author

प्रतिनिधी

मराठी भाषेतील स्वतंत्र माध्यम. अन्यायग्रस्तांच्या बाजूने पक्षपाती. ज्या घटकांना आवाज नाही, त्यांचा आवाज. सत्तेला प्रश्न विचारण्याबरोबरच विधायक बाबींचा खंबीर पाठपुरावा. संपादकः विजय चोरमारे

Japanese Minister's objections regarding the bullet train

भारताच्या ढिसाळ कारभारामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विलंब

by प्रतिनिधी July 17, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मुंबई अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला भारताच्या ढिसाळ कारभारामुळे विलंब होत आहे, असा आरोप जपानचे माजी मंत्री हिदेकी माकिहारा यांनी केला. जपानचे माजी मंत्री माकिहारा यांचे आरोप भारताचा परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळले आहेत. प्रकल्प लांबणीवर पडल्याने प्रकल्पाचा खर्चात ८० टक्के वाढ झाली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. या प्रकल्पाला महाराष्ट्रातून यापूर्वी विरोध झाला आहे. (Japanese Minister’s objections regarding the bullet train)

भारतीय मंत्री, अधिकाऱ्यांचे वर्तन स्वार्थी

जपानचे माजी मंत्री हिदेकी माकियारा यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या विलंबाबद्दल सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे. त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. बैठका आणि वाटाघाटीदरम्यान भारताच्या बाजूने दिलेले शब्द फिरवण्यात आले आहेत. भारतीय मंत्र्यांचे आणि अधिकाऱ्याचे वर्तन अत्यंत बेजबाबदार आणि स्वार्थी होते. सुरक्षेतसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या सिग्नलिंग प्रणालीतून जपानला बाजूला ठेवल्याने त्यांनी या प्रकल्पाला अयशस्वी म्हटले आहे. प्रकल्प लांबणीवर पडल्याने खर्चात ८० टक्के वाढ झाली आहे असा आरोप केला आहे. (Japanese Minister’s objections regarding the bullet train)

भारताकडून आरोपाचे खंडन

माकिहारा यांच्या आरोपानंतर भारताने त्यांच्या आरोपाचे खंडन केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आणि रेल्वे विभागाने माकिहारा यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी माकिहाराचे यांचे वैयक्तिक मत असून ते वास्तवापासून दूर आहेत. दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय चर्चा आणि प्रकल्पाचे काम अतिशय चांगल्या गतीने सुरू आह. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा (सुरत- बिलिमोरा) १५ ऑगस्ट २०२७ पासून सुरू करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. (Japanese Minister’s objections regarding the bullet train)

July 17, 2026 0 comments

कोल्हापुरात भाजप कार्यकर्त्यावर गोळीबार; दोघांना अटक

by प्रतिनिधी July 17, 2026

written by प्रतिनिधी

कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कोल्हापूरात भरदुपारी झालेल्या गोळीबारात भाजपचा प्रमुख कार्यकर्ता सुरज साखरे गंभीर जखमी झाला. गोळीबार करणाऱ्या दोघांच्या अवघ्या बारा तासात पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या. सुरज साखरे हा जरी भाजपचा कार्यकर्ता असला तरी त्याच्यावर दरोडा, अपहरण, खासगी सावकारी, खंडणीचे १२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. अटक केलेल्या संशयितांकडून पोलिस गोळीबाराचे कारण शोधत आहेत. (Shooting at Suraj Sakhare)

पोटात दोन गाेळ्या झाडल्या

क्रांतीसिंह नाना पाटील नगर चौकात गुरुवारी दुपारी गुंड सुरज साखरे याच्यावर गोळीबार झाला. एका इमारतीत साखरे याने दुकानगाळा घेतला होता. तिथे तो कार्यालय सुरू करणार होता. कार्यालयातील कामाची पाहणी करण्यासाठी तो सहकाऱ्यासमवेत कारने आला होता. कारमधून उतरुन तो कार्यालयाजवळ आला असता मोपेडवरुन आलेल्या दोघांनी तरुणांनी दोन ते अडीच फूटांवरुन सुरजवर गावठी पिस्तूलातून गोळ्या झाडल्या. त्यातील एक गोळी चुकली. दोन गोळ्या त्यांच्या पोटात घुसल्या. बचावासाठी सुरज त्यांच्यावर दगड फेकले. त्यामुळे पळून जाणारे मोपेडवरुन खाली पडले. त्यानंतर ते क्षणात उठले असून सानेगुरुजी वसाहतीच्या बाजूने पळून गेले. कारमधील त्याचे सहकारी सुरजकडे धावले. त्यांनी जखमी अवस्थेतील सूरजला कारमधून खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारास दाखल केले. (Shooting at Suraj Sakhare)

जयसिंगपूर येथे दोघांना अटक

या घटनेने शहरात खळबळ उडाली. पोलिसांनी हल्लेखोरांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. आज शुक्रवारी दुपारी जयसिंगपूरजवळ दोघां संशयितांना अटक केली. रफीक उर्फ देवा पिरसाहेब मुल्ला (वय ३०, रा. विक्रमनगर, कोल्हापूर) व शाहबाजू राजू मुल्ला (वय २३) अशी त्यांची नावे आहेत. ते दोघे कर्नाटकात पळून जाण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी अटक केली. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली उप निरीक्षक जालिंदर जाधव, पोलिस अंमलदार वैभव पाटील, संतोष बरगे, गजानन गुरव, महेंद्र कोरवी, सत्यजीत तानुगडे, शिवानंद मठपती, परशुराम गुजर,सागर चौगुले, अरविंद पाटील यांनी संशयितांना पकडण्यात महत्वाचे काम केले. (Shooting at Suraj Sakhare)

July 17, 2026 0 comments

Supreme Court expresses views on citizenship

ताज्या बातम्या राजकारण

मतदारयादीतून नाव काढल्याने नागरिकत्व रद्द होत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

by प्रतिनिधी July 17, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेनंतर (एसआयआर) मतदारयादीतून एकाद्या व्यक्तीचे नाव काढल्याने त्याचे नागरिकत्व आपोआप रद्द् होणार नाही अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला आहे. नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. प्रसेनजीत बोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींच्या अपिलावर सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. (Supreme Court expresses views on citizenship)

न्यायधिकरणामध्ये ३४ लाख अपिल प्रलंबित

सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की १९ अपिलीय न्यायधिकरणामध्ये अंदाजे ३४ लाख अपिल प्रलंबित आहेत. दोन न्यायाधिशांनी राजीनामा दिला आहे. आत्तापर्यंत केवळ ३८ हजार अपिलावर निर्णय दिला आहे. त्यापैकी ७० टक्के अपिल मंजूर करण्यात आली आहे. अपील प्रलंबित असूनही पश्चिम बंगाल सरकारने रेशन आणि अन्नपूर्णा योजनासारख्या सरकारी योजनांचे लाभ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court expresses views on citizenship)

नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी प्रकरण केंद्राकडे पाठवावे

त्यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक प्राधिकारण नाही. संशयावरुन एकाद्याचे नाव मतदार यादीतून काढल्यास नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे पाठवणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही. तो पर्यंत त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व कायम राहिल.

या याचिकेत मतदारयादीतून वगळलेल्यांसाठी अपील प्रक्रिया सुलभ करावी. प्रत्येक क्षेत्राचा डेटा सार्वजनिक करावा. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती प्रकाशित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (Supreme Court expresses views on citizenship)

July 17, 2026 0 comments

Maharashtra's revenue deficit stands at ₹30,000 crore

ताज्या बातम्या पैसापाणी राजकारण

अबब राज्याची ३० हजार कोटी महसूली तुट! ;कॅगकडून सरकारवर कडक ताशेरे

by प्रतिनिधी July 17, 2026

written by प्रतिनिधी

जमीर काझी : मुंबई : महायुती सरकार राज्याच्या विकासाबाबत मोठ मोठे दावे करीत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकाचा (कॅग) अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक स्थिती बिघडलेली असून यावर्षी तब्बल २९ हजार ९९५ कोटीची महसूली तुट दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे कॅगने राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत गंभीर आक्षेप घेत कडक ताशेरे ओढले आहेत. (Maharashtra’s revenue deficit stands at ₹30,000 crore)

१२ हजार ८२९ ‘वापर प्रमाणपत्रे’ प्रलंबित

पावसाळी अधिवेशनात कॅगने राज्याचा २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्यामध्ये अनेक गंभीर चिंता व्यक्त केली असून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ४० हजार ९७.५९ कोटी रकमेची १२ हजार ८२९ ‘वापर प्रमाणपत्रे’ प्रलंबित असणे हे संबंधित विभागांच्या वित्तीय देखरेख आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेतील महत्त्वपूर्ण त्रुटी दर्शवते. वापर प्रमाणपत्रे सादर न करणे हे केवळ ‘महाराष्ट्र कोषागार नियम’ आणि ‘सामान्य वित्तीय नियम’ अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या वित्तीय औचित्याच्या मानकांचे उल्लंघनच केल्याने त्यांच्या उद्देशाला हरताळ फासला गेल्याचे म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पात अनियमितता

राज्याच्या अंदाजपत्रकात टाळता येण्यासारखी अतिरिक्त तरतूद करणे ही मंजूर खर्चापेक्षा जास्त खर्च करण्याइतकीच एक अर्थसंकल्पीय अनियमितता आहे. वर्षभरात ४६ प्रकरणांमध्ये (प्रत्येकी १० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक) एकूण २९,९९०.५५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी तरतुदी घेण्यात आल्या होत्या; परंतु त्या अनावश्यक ठरल्या, कारण प्रत्यक्ष खर्च (२,४५,९४२.०४ कोटी रुपये) हा मूळ तरतुदीच्या (२,९०,०८१.४३ कोटी रुपये) पातळीपर्यंत पोहोचलेला नाही. (Maharashtra’s revenue deficit stands at ₹30,000 crore)

२९.९९५ कोटी रुपयांची महसुली तूट

कोषागाराबाहेर निधी ठेवणे, आभासी वैयक्तिक ठेव खाते १००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या योजनांच्या देयकांचे नमुना तपासणी केल्यावर असे दिसून आले की, जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत काढलेली १५,५८६ कोटी रक्कम ‘आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्याच्या’ आभासी वैयक्तिक ठेव खात्यात जमा करून ठेवण्यात आली होती. तात्काळ खर्चाची गरज नसताना केलेली ही अकाली निधीची उचल वित्तीय औचित्य आणि अर्थसंकल्पीय शिस्तीचे उल्लंघन करते. निधीच्या मोठ्या प्रमाणावरील आणि विनाकारण केलेल्या या घाईघाईच्या हालचालीवरून कमकुवत अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि खराब वित्तीय नियंत्रण दिसून येते. राज्याने या वर्षासाठी २९.९९५ कोटी रुपयांची महसुली तूट नोंदवली. ‘महाराष्ट्र वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, २००५’ (एफआयबीएम अक्ट) अंतर्गत महसुली शिलकीचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. २०२४-२५ या वर्षात महसुली तुटीची स्थिती अधिकच बिघडली, ज्यामुळे कर्जावरील अवलंबित्व वाढले. वित्तीय तूटीतील होणारी वाढ कर्जाचा वाढता दबाव दर्शवते. तसेच सार्वजनिक कर्जात १६.६९ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून, ते २०२३-२४ मधील ६,१०,१३१ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ७,११,९६० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

वित्तीय पारदर्शकतेबाबत कॅगकडून गंभीर चिंता

अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी महाराष्ट्राच्या वित्तीय पारदर्शकतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्याने २८,३२५ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले होते, ज्यांची अधिकृत अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये नोंद करण्यात आली नव्हती, असे यात उघड झाले आहे. आपल्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालात ‘कॅग’ने नमूद केले आहे की, या दायित्वांचा (liabilities) समावेश न केल्यामुळे राज्याच्या प्रत्यक्ष कर्जाचा बोजा कमी करून दाखवला गेला; परिणामी, विधिमंडळाकडून होणारी छाननी मर्यादित झाली आणि पारदर्शकता तसेच पिढ्यानपिढ्यांच्या वित्तीय समतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. (Maharashtra’s revenue deficit stands at ₹30,000 crore)

July 17, 2026 0 comments

Sapakal criticizes electricity bill waivers

ताज्या बातम्या राजकारण

वीजबील माफीची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी नाही तर अदानीसाठी : हर्षवर्धन सपकाळ

by प्रतिनिधी July 16, 2026

written by प्रतिनिधी

जमीर काझी : मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही तरीही स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना वीजबील माफ करण्याची घोषणाही फसवी व दिशाभूल करणारी आहे. ही शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नाही तर लाडका उद्योगपती अदानीसाठी केलेली आहे. असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. (Sapakal criticizes electricity bill waivers)

खासगीकरणासाठी सरकारी शाळा बंद पाडल्या जात आहेत

भाजपा सरकारला एमएसईबीच्या चारही विभागाचे खाजगीकरण करून ते अदानीला आंदण द्यायचे आहे, त्याच्या फायद्यासाठी ही घोषणा असल्याचे सांगून ते म्हणाले की,’ भाजपा सरकार सर्वच क्षेत्राचे खाजगीकरण करत आहे. आता शिक्षण क्षेत्राचेही खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्याचा डाव आहे म्हणूनच राज्यातील शासकीय शाळा बंद पाडल्या जात आहेत. ज्या शासकीय शाळा अजून आहेत, त्यांना कसल्याच सुविधा नाहीत, वीज नाही, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, स्वच्छतागृह नाहीत, अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. सरकारला या शाळा सुरु ठेवायच्या नाहीत. शासकीय शाळा बंद पाडून खाजगी कंपन्यांच्या हाती शिक्षण क्षेत्र देण्याचा प्रयत्न आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण व बाजारीकरण करून बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी हा घाट घातला जात आहे. राज्याला शिक्षण मंत्री आहेत का, हेच समजत नाही. दादा भुसे यांनी कठोर निर्णय घेऊन शासकीय शाळा वाचवल्या पाहिजेत, पण ते फक्त भ्रष्टाचार करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश सरचिटणीस अभिजित सपकाळ उपस्थित होते. (Sapakal criticizes electricity bill waivers)

डेमीलेटेशन विधेयक देशविरोधी

मतदार पुनर्रचना विधेयक (डेमीलेटेशन)हे देशाच्या एकतेला धोका पोहचवणारे आहे. या विधेयकामागील भाजपाचा हेतू देशाचे दक्षिण व उत्तर असे दोन तुकडे करण्याचा आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा हे विधेयक मंजूर करण्याचा आटापिटा भाजपाने सुरु केला आहे, त्यासाठीच तृणमूल काँग्रेस व शिवसेना उबाठा पक्ष पुन्हा एकदा फोडण्यात आला आहे. असे सपकाळ यांनी स्पष्ट केले. (Sapakal criticizes electricity bill waivers)

July 16, 2026 0 comments

Raj Thackeray supports Sonam Wangchuk's hunger strike

ताज्या बातम्या राजकारण

केंद्राला वांगचुकचा बळी हवा आहे; राज ठाकरेंची भाजपावर टीका

by प्रतिनिधी July 16, 2026

written by प्रतिनिधी

जमीर काझी : मुंबई : नीट परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी गेल्या १९ दिवसापासून दिल्लीत जंतर-मंतर येथे आंदोलनाला बसलेल्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनासाठी आता देशभरातून आवाज बुलंद होत आहे. विविध राजकीय पक्षाबरोबर मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना भाजप व केंद्र सरकारवर कडाडून हल्लाबोल केला आहे. श्रीरामाच्या तिजोरीची लूट होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्र सरकारला सोनम वांगचुक यांचा बळी घ्यायचा आहे ,असा हल्लाबोल त्यांनी केला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून त्यांच्या मागणीची पूर्तता करावी अशी मागणी केली आहे. (Raj Thackeray supports Sonam Wangchuk’s hunger strike)

राज ठाकरे यांनी वांगचुक यांच्या आंदोलनाबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीच्या ज्या बातम्या ऐकू येत आहेत किंवा जी दृश्य खासकरून सोशल मीडियावर दिसत आहेत ती निश्चितच काळजीत टाकणारी आहेत. हे म्हणायला प्रचंड वाईट वाटतंय की सरकारने सोनम वांगचुक यांचा आणि पर्यायाने या देशातील आंदोलनाची म्हणून एक जागा आहे तिचा बळीच घ्यायचा ठरवला आहे.

श्रीराम मंदिरातील तिजोरी लुटताना सरकार शांतपणे बघ् शकतं….

हे सरकार जिथे श्रीरामाच्या तिजोरीला लुटलं जात असताना शांतपणे बघू शकते तिथे त्यांना नागरिकांच्या आंदोलनांने काय फरक पडणार ? ज्या संस्थांनी निष्पक्ष वागायला हवं त्यांनाच स्वतःच्या ताब्यात घेतलं आहे. निवडणुका हव्या तशा मॅनेज करून घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी अतिप्रचंड पैसा खर्च केला जात आहे. तो कुठून आला असा प्रश्न बहुसंख्य माध्यमं विचारत नाहीयेत. उलट हीच बहुसंख्य माध्यमं त्यांच्या अदृश्य बॉसच्या सांगण्यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षातील स्वकिय आणि विरोधकांना कसं बदनाम करता येईल यांत व्यस्त आहेत. आणि जी माध्यमं बोलत आहेत त्यांना आणि त्यांच्या मालकांच्या डोक्यावर एक टांगती तलवार फिरत आहे. त्यामुळे एका चांगल्या मुद्द्यासाठी उभ्या केलेल्या आंदोलनाला चिरडणं, आंदोलनकर्त्याच्या शरीराचे हाल करणं हे सरकारला सहज सोपं आहे. (Raj Thackeray supports Sonam Wangchuk’s hunger strike)

लडाखमध्ये उपोषण, आंदोलन करुनही सरकारने काही केलं नाही

भाजपाच्या दुटप्पी भूमिका उघड करताना त्यांनी नमूद केले आहे की, सोनम वांगचुक यांच्याबद्दल एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाला आस्था होती. अर्थात त्यांच्या सोयीचा असेपर्यंत त्यांना तो माणूस प्रिय असतो. वांगचुक यांना २०१८ साली री-इन्व्हेस्ट कॉन्फरन्सला बोलावून त्यांच्याकडून अपारंपरिक ऊर्जा इत्यादींबद्दल ऐकून घेतले होते. अर्थात तेंव्हा आम्ही किती अपारंपरिक उर्जेला महत्व देतो, हे दाखवायचं होतं म्हणून ते चालले. लडाख स्वतंत्र प्रदेश घोषित झाल्यावर वांगचुक यांना पण भाजपचं कौतुक वाटले. पण नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की ,यांचे हेतू अजिबात स्वच्छ नाहीत. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळायला हवा, लडाखमध्ये दोन लोकसभा मतदारसंघ हवेत, तिथल्या लोकांच्या जमिनीवरचा हक्क राखला गेला पाहिजे या मागण्यासाठी उपोषण, आंदोलनं केली पण सरकारने काहीही केलं नाही.

अमर्याद सत्तेमुळे सत्ताधारी निर्ढावलेत

आज वांगचुक यांची मागणी नीट परीक्षेचा झालेला गोंधळ आणि तो ज्या व्यक्तीमुळे झाला त्या मंत्र्याची हकालपट्टी करा आणि या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणा हीच आहे. यात काहीच वावगं नाही. भाजपच्या सत्तेच्या काळात सर्वत्र परीक्षांमध्ये घोळ होत आलेत. मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापासून ते नीटच्या परीक्षांचे पेपर्स फुटणे ते अगदी आत्ता शिक्षकांच्या परीक्षांचे पेपर्स फुटण्यापर्यंत. हे सगळं यांच्या काळात का होतं आणि ते झाल्यावर हे इतके निर्ढावल्यासारखे का वागतात याचं उत्तर सोपं आहे. ते म्हणजे हाताशी सगळ्या यंत्रणांना धरून आलेली अमर्याद सत्ता.

निवडणुकांत अनेक उद्योग करून ओढून आणलेलं यश हे लोकांच्या मूकसंमतीचं द्योतक म्हणून दाखवायचं आणि आम्हाला कोणी प्रश्न विचारायचे नाहीत हा एक वेगळाच माज सध्या भाजपला आला आहे. आणि मी भाजप अशा अर्थाने म्हणतोय की त्यांच्या घटक पक्षांना स्वतंत्र अस्तित्वच नाहीये, त्यांना दिल्लीतूनच चालवलं जात आहे.

पंतप्रधानांनी नीट परीक्षेत लक्ष घालावे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती आहे की या प्रश्नात लक्ष घाला. नीट परीक्षांचा विषय आणि त्यातला गोंधळ हा काही सोपा विषय नाही. या परीक्षेतील घोळाने लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची वाट लागली आहे. आणि हे आत्ताच घडलं आहे असं नाही याच्या आधी पण असे प्रकार घडले आहेत. आणि हा विषय राजकीय नाहीये. हा विषय सामाजिक आहे. नीट परीक्षा देणारे लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक हे अनेक त्रासातून गेले आहेत.

सध्या पंडित नेहरूंपेक्षा किती जास्त दिवस तुम्ही पंतप्रधान पदावर बसले आहात याचा आनंद व्यक्त केला जात आहे . किती दिवस पंतप्रधानपद हा एक आकडा आहे दुसरं काही नसून विषयावर ठाम भूमिका घेऊन कृती केलीत तर त्या आकड्याला अर्थ आहे. आणि तरच तुम्हाला पुढची पिढी लक्षात ठेवेल. नाहीतर तो आकडा काय कामाचा ज्याने देशाच्या हातात काहीच पडत नाही. (Raj Thackeray supports Sonam Wangchuk’s hunger strike)

July 16, 2026 0 comments

ताज्या बातम्या

अजितदादांच्या जयंतीचा शासकीय कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश

by प्रतिनिधी July 15, 2026

written by प्रतिनिधी

मुंबई: राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्याचे नेते अजित अनंतराव पवार यांच्या जयंतीचा समावेश सन २०२६ मधील राष्ट्रपुरुष व थोर व्यक्तींच्या अधिकृत जयंती कार्यक्रमांमध्ये केला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १५ जुलै, २०२६ रोजी या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, यामुळे अजितदादांच्या लोकसेवेचा आणि महाराष्ट्राच्या विकासातील त्यांच्या योगदानाचा राज्य शासनाकडून गौरव करण्यात आला आहे. (Ajit Pawar Jayanti at government level)

२२ जुलैला राज्यभर कार्यक्रम

परिपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, अजित अनंतराव पवार यांची जयंती २२ जुलै, २०२६ (बुधवार) रोजी राज्यभरात साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये दादांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले जाईल. (Ajit Pawar Jayanti at government level)

राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांसह सर्व शाळा व महाविद्यालयांनाही हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या भागातील सर्व यंत्रणांमध्ये या कार्यक्रमाचे योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लोकसेवेचा सन्मान

अजितदादा पवार यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत प्रशासनावर ठेवलेली मजबूत पकड, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि लोककल्याणकारी योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेतलेले परिश्रम यांमुळे त्यांना जनमानसात ‘दादा’ म्हणून स्थान मिळाले. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे त्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी दिलेल्या अभूतपूर्व योगदानाला आणि त्यांच्या अविरत कार्यपद्धतीला दिलेली ही एक मोठी आदरांजली मानली जात आहे. यामुळे आता दरवर्षी २२ जुलै रोजी शासकीय स्तरावर दादांच्या लोकसेवेच्या वारशाची उजळणी केली जाईल. (Ajit Pawar Jayanti at government level)

July 15, 2026 0 comments

देश-विदेश

स्पेनकडून हरल्यानंतर फ्रान्सचा कर्णधार एम्बापे काय म्हणाला… ?

by प्रतिनिधी July 15, 2026

written by प्रतिनिधी

पॅरिस : विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत स्पेनकडून ०-२ असा पराभव स्वीकारल्यानंतर फ्रान्सचा कर्णधार किलियन एम्बापे याने आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून देताना पराभवही ताठ मानेने स्वीकारायला हवा, असे म्हटले आहे. आम्ही इतिहास घडवण्याची संधी गमावली, असे निराश झालेला एम्बापे म्हणाला. (Mbappe shocked after France defeat)

स्पर्धेत आतापर्यंत आठ गोल करणाऱ्या २७ वर्षीय एम्बापेने आता काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर रिअल माद्रिदकडून नव्या हंगामाची तयारी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. आपल्या संघाच्या कामगिरीवर कठोर शब्दांत टीका करतानाच त्याने स्पेनच्या संघाचे कौतुक केले. स्पेनने सुरुवातीपासूनच तांत्रिकदृष्ट्या सरस खेळ करत फ्रान्सच्या बलस्थानांना निष्प्रभ केले आणि आमच्या उणिवांचा अचूक फायदा घेत अंतिम फेरी गाठली, असे तो म्हणाला.

सामन्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना एम्बापेने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणाला, “आम्हाला जसा खेळ करायचा होता तसे आम्ही खेळलोच नाही. डावपेच, तांत्रिक कौशल्य आणि एकूणच कामगिरी या सर्व बाबतीत आम्ही अपयशी ठरलो. विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत अपेक्षित खेळ करता आला नाही, तर विजय मिळवता येत नाही.” (Mbappe shocked after France defeat)

खेळावर नियंत्रण ठेवण्यात स्पेन सक्षम

स्पेनविरुद्धची रणनीती स्पष्ट करताना तो म्हणाला, “त्यांना त्यांच्या संथ आणि नियंत्रित खेळाची लय सापडू नये म्हणून आम्ही सुरुवातीपासूनच आक्रमक प्रेसिंग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र खेळावर नियंत्रण ठेवण्यात स्पेन आमच्यापेक्षा अधिक सक्षम आहे आणि आम्ही त्यांना रोखण्यात अपयशी ठरलो.” (Mbappe shocked after France defeat)

एम्बापेने सामन्यातील तांत्रिक बाबींचाही उल्लेख केला. “मधल्या फळीत आम्ही वारंवार ३ विरुद्ध २ अशा प्रतिकूल परिस्थितीत अडकलो. स्पेनसारख्या संघाविरुद्ध ही मोठी समस्या ठरते. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे पराभव. आमचे चेंडूवरील नियंत्रण आणि खेळातील हालचाली विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या दर्जाला साजेशा नव्हत्या,” असे तो म्हणाला.

“अंतिम फेरी गाठणे हे आमचे स्वप्न होते. देशाला पुन्हा एकदा स्वप्न पाहण्याची आणि इतिहास घडविण्याची संधी द्यायची होती. पण ते शक्य झाले नाही,” अशी खंतही त्याने व्यक्त केली. (Mbappe shocked after France defeat)

“जिंकताना जसे ताठ मानेने विजय स्वीकारतो, तसेच पराभवही ताठ मानेने स्वीकारायला हवा. सध्या मात्र आमच्या सर्वांसाठी हा मोठा धक्का आहे. आमची निराशा शब्दांत व्यक्त करणे कठीण आहे,” असे तो म्हणाला.

“आता स्वतःला सावरावे लागेल, विश्रांती घेऊन पुढच्या आव्हानासाठी तयार व्हावे लागेल. फुटबॉल कोणासाठीही थांबत नाही. या अपयशातून धडा घेत आम्हाला नव्याने सुरुवात करावी लागेल,” असेही एम्बापेने स्पष्ट केले.

July 15, 2026 0 comments

देश-विदेश पैसापाणी

स्कॉच व्हिस्की, कार, चांदी स्वस्त

by प्रतिनिधी July 15, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करारामुळे स्कॉच व्हिस्की, काही ब्रिटिश मोटारगाड्या आणि चांदीसारखी उत्पादने स्वस्त होणार आहेत. त्याचवेळी भारतातील अनेक उद्योगांना ब्रिटिश बाजारपेठेत मोठी संधी मिळणार आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करार (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) आज, १५ जुलैपासून लागू झाला. या करारानुसार भारताच्या जवळपास ९९ टक्के निर्यातीला ब्रिटनमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. त्याचवेळी भारताने ब्रिटनमधून येणाऱ्या काही उत्पादनांवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यास सहमती दर्शवण्यात आली आहे.

भारतीय उद्योगांना मोठा फायदा

या कराराचा सर्वाधिक फायदा भारतातील श्रमप्रधान उद्योगांना होणार आहे. त्यामध्ये वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, पादत्राणे, गालिचे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, धान्य, फळे, भाज्या, मसाले, मासे आणि मांस प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे. यापूर्वी या उत्पादनांवर ब्रिटनमध्ये ४ ते १६ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आकारले जात होते. आता ही उत्पादने शुल्कमुक्त प्रवेशास पात्र ठरणार आहेत.

याशिवाय मोटारवाहने, ऑटो पार्ट्स, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातू प्रक्रिया उत्पादने, सिरॅमिक्स, काच, दगड आणि सिमेंट उद्योगांनाही ब्रिटिश बाजारपेठेत अधिक संधी उपलब्ध होणार आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

ब्रिटनने भारतीय बनावटीच्या इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांनाही निश्चित कोट्याअंतर्गत शुल्कमुक्त प्रवेश देण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या अशा वाहनांवर १० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते.

मात्र भारताने ताजी सफरचंदे, अक्रोड, व्हे प्रोटीन, काही विशिष्ट बियाणे, गोल्ड बार आणि स्मार्टफोन यांसारख्या संवेदनशील उत्पादनांना या सवलतीतून वगळले आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

स्कॉच व्हिस्कीसह मद्य स्वस्त होणार

या करारामुळे स्कॉच व्हिस्की, बर्बन, रम, जिन, व्होडका, ब्रँडी, टकीला, साके, सायडर, मीड आणि लिक्युअर यांसारख्या प्रीमियम मद्यांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे.

दोन्ही देशांच्या संयुक्त निवेदनानुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.

ब्रिटिश कार स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा

या करारातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे ब्रिटनमध्ये तयार होणाऱ्या प्रवासी वाहनांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात.

पूर्णपणे तयार कारवरील सीमाशुल्क ११० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येणार आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांना तत्काळ सवलत मिळणार असून, इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि हायड्रोजन वाहनांना सहाव्या वर्षापासून सवलत लागू होईल. त्यामुळे भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना पाच वर्षांचे संरक्षण मिळणार आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

कराराच्या पहिल्या १५ वर्षांत ब्रिटनमधून ३.७८ लाख पारंपरिक इंजिन असलेल्या प्रवासी वाहनांच्या आयातीला सवलतीच्या दरात परवानगी दिली जाईल.

ट्रकच्या बाबतीतही आयात शुल्क पाचव्या वर्षापर्यंत ४४ टक्क्यांवरून ८.८ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.

चांदी स्वस्त होण्याची शक्यता

शुद्ध चांदीच्या आयातीबाबतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. भारतासाठी शुद्ध चांदीचा सर्वात मोठा पुरवठादार ब्रिटन आहे. भारताच्या एकूण चांदी आयातीपैकी ४५.४ टक्के वाटा ब्रिटनचा आहे.

सध्या चांदीवर १५ टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र ९९.९ टक्के शुद्धतेच्या सिल्व्हर बारवरील शुल्क पुढील दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे हटवण्यात येणार आहे.

तथापि, ब्रिटनमधून चांदी आयात करण्यासाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाची (DGFT) परवानगी आवश्यक राहणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने ब्रिटनमधून सुमारे ४.९३ अब्ज अमेरिकी डॉलर किमतीची चांदी आयात केली होती. त्यामुळे या कराराचा सर्वाधिक लाभ चांदी क्षेत्राला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

स्टील निर्यातीसाठीही दिलासा

ब्रिटनने स्टील आयातीवरील सुरक्षा उपाय कायम ठेवले असले तरी भारताच्या सुमारे ८५ टक्के स्टील निर्यातीवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या चर्चेत स्पष्ट झाले आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

ब्रिटनने १८८ प्रकारच्या स्टील उत्पादनांवर निर्बंध कायम ठेवले असले, तरी प्रभावित उत्पादनांसाठीही बाजारपेठ खुली राहावी यासाठी दोन्ही देशांनी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यावर सहमती दर्शवली आहे.

भारत-यूके मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना ब्रिटिश बाजारपेठेत मोठी संधी उपलब्ध होणार असून, दुसरीकडे स्कॉच व्हिस्की, काही ब्रिटिश मोटारगाड्या आणि चांदीसारखी उत्पादने भारतीय ग्राहकांसाठी तुलनेने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कराराचा दीर्घकालीन परिणाम दोन्ही देशांतील व्यापार, गुंतवणूक आणि औद्योगिक सहकार्य वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

July 15, 2026 0 comments

महाराष्ट्र राजकारण

अफवांच्या बाजारात सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील मैदानात

by प्रतिनिधी July 15, 2026

written by प्रतिनिधी

मुंबईः राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासंदर्भात गेल्या दोन दिवसांपासून निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी बुधवारी सकाळी थेट पक्षाच्या लोकसभेतील नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि विधिमंडळ पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांना मैदानात उतरावे लागले. पक्ष एनडीएसोबत जाणार, मतदारसंघ पुनर्रचनेला पाठिंबा देणार आणि जयंत पाटील अर्थमंत्री होणार यासंदर्भातील बातम्यांचा स्पष्टपणे इन्कार करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष देशात इंडिया आघाडीसोबत आणि महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीसोबत असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. (NCP Sharad Pawar party controversy)

जयंत पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी मंगळवारी रात्री उशीरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी सुमारे दीड तास झालेल्या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेही उपस्थित असल्याच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांनी दिल्या. त्यावरून राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एनडीएमध्ये जाण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत, तसेच जयंत पाटील हे राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून शपथ घेणार असल्याची चर्चा सुरू झाली.

दरम्यान संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात येणा-या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष पाठिंबा देणार असल्याची बातमी लोकसत्ताने प्रसिद्ध केली. त्यासंदर्भातही मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला. पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत सर्व थरांमध्ये या बातम्यांमुळे अस्वस्थता पसरली होती. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या भूमिकेसंदर्भातही संशय निर्माण झाला होता. (NCP Sharad Pawar party controversy)

ईश्वरपूरच्या नगराध्यक्ष अपात्रतेचा मुद्दा

या पार्श्वभूमीवर जयंत पाटील यांनी बुधवारी सकाळी माध्यमांसमोर भूमिका स्पष्ट केली. ईश्वरपूरच्या नगराध्यक्षांना जिल्हाधिका-यांनी अपात्र ठरवले आहे, त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र त्याठिकाणी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची भेट झाली नाही, असे स्पष्ट करून जयंत पाटील म्हणाले, ईश्वरपूरचे नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांना जिल्हाधिका-यांनी अन्यायकारक रितीने अपात्र ठरवले आहे, त्याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. त्यासंदर्भात नगरविकास मंत्र्यांकडे अपील केले आहे.

एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी काल नगराध्यक्षही मुंबईत आले होते. परंतु एकनाथ शिंदे दिल्लीला गेल्यामुळे त्यांची भेट होऊ शकली नाही. दरम्यान याच विषयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितली होती. त्याबाबत लवकर न कळल्यामुळे नगराध्यक्ष परत गेले. रात्री सव्वादहा-साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास येण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा निरोप आला, त्यामुळे मी भेटीसाठी गेलो.

पटेल-तटकरेंची भेट नाही

जयंत पाटील म्हणाले, मी वर्षा बंगल्यावर हॉलमध्ये थांबलो असताना मुख्यमंत्री बाहेर आले. त्यांची काही महत्त्वाची बैठक सुरू होती. तरीही त्यांनी माझे म्हणणे ऐकून घेतले आणि माहिती घेऊन दोन दिवसांत कळवतो असे म्हणाले. यादरम्यान माझी तिथे अन्य कुणाशीही भेट झाली नाही. तिथून घरी येऊन फुटबॉलचा सामना पाहात असताना बरेच फोन आले, ते यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी होते.

ईश्वरपूरच्या नगराध्यक्षांसंबंधीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालायचा होता. दुसरे काही कामही नव्हते आणि कुठला कागदही माझ्याकडे नव्हता, असे जयंत पाटील म्हणाले. (NCP Sharad Pawar party controversy)

प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्याशी झालेल्या भेटीचा स्पष्ट शब्दात इन्कार करून जयंत पाटील म्हणाले, आमची भेट झाल्याचे मी बातम्यांमधूनच ऐकले. दोन्ही पक्षांचे विलिनीकरण वगैरे चर्चेचा प्रश्न उदभवत नाही. अजितदादांच्या निधनानंतर अशी कोणतीही चर्चा कुणाबरोबरही झाली नाही, त्यामुळं ती चर्चा थांबली असा शब्दही वापरता येणार नाही.

शरद पवारांसोबत सगळे ठाम

भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्यासंदर्भातील भेटीचा खुलासाही जयंत पाटील यांनी केला. ते म्हणाले, त्यावेळी उबेरॉय हॉटेलमध्ये संयुक्त संसदीय समितीची बैठक होती, तिथे बँकिंग क्षेत्रातील काही लोकांना भेटायचे असल्यामुळे सुप्रिया सुळे यांनी मला बोलावले होते. तिथे तावडे भेटले त्यांच्यासोबत कॉफी घेतली.

आपण अर्थमंत्री होणार असल्याच्या बातम्यांचेही त्यांनी खंडन करून जयंत पाटील म्हणाले, आमच्या पक्षाचे सर्व खासदार, आमदार शरद पवार यांच्यामागे ठामपणे आहेत. वारंवार आमच्यासंदर्भात या चर्चा का होताहेत, याचे मात्र निश्चितपणे वाईट वाटते. आमच्या पक्षात अंतर्गत कोणतीही घालमेल नाही. अस्वस्थता नाही. पटेल-तटकरे यांची भेट रेवती सुळेंच्या लग्नात झाली होती, तीही उभ्या उभ्या पाच मिनिटे भेट झाली होती.

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष इंडिया आघाडीसोबत

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याची बातमी लोकसत्ता वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाली. पाठोपाठ त्यासंदर्भात सुप्रिया सुळे यांनी अधिकृत माहिती दिल्याचे वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यांमधून सांगण्यात येऊ लागले. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सुप्रिया सुळे दुपारी बारा वाजता त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देणार असल्याचे सांगितले. (NCP Sharad Pawar party controversy)

सुप्रिया सुळे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, मी अधिकृतपणे कुठल्याही वृत्तवाहिनीशी किंवा वृत्तपत्राशी बोललेले नाही. पक्षाच्या धोरणाबद्दल ज्या बातम्या येत आहेत, त्या सूत्रांकरवी दिल्या जात आहेत आणि त्या धादांत खोट्या आहेत. आमच्या पक्षासंदर्भात गैरसमज पसरवणा-या आहेत. आमच्या पक्षासंदर्भात महाविकास आघाडीमध्ये किंवा इंडिया आघाडीमध्ये कोणतेही गैरसमज असू नयेत म्हणून स्पष्टीकरण देत आहे.

अमित शाह यांच्यासोबत बैठक

पत्रकार परिषदेच्या आधी आपण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सतेज पाटील, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, आमच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्याशी चर्चा केली असल्याचे सांगून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मतदारसंघ पुनर्रनेचे विधेयक अद्याप आमच्यासमोर आलेले नाही. ते आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून चोवीस तासात आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू.

महिला आरक्षण विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झाल्याची आठवण करून देऊन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासंदर्भात सत्ताधारी पक्ष विविध पक्षांशी चर्चा करीत आहे. किरण रिजिजू यांनी यासंदर्भात बोलावलेल्या बैठकीला, मी, शिवसेनेकडून अरविंद सावंत आणि एमआयएणचे असदुद्दीन ओवेसी उपस्थित होतो. (NCP Sharad Pawar party controversy)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हेसुद्धा उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेस, डीएमके आणि समाजवादी काँग्रेसशी चर्चा झाल्याचे सांगितले. त्यानुसार सरसकट प्रत्येक राज्यात ५० टक्के जागा वाढवण्यासंदर्भातला आमचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातल्या जाग ४८ वरून ७२ होतील. किंवा उत्तर प्रदेशच्या ८०वरून १२० होतील. लोकसंख्येचा निकष बाजूला ठेवल्यास दक्षिणेतील राज्यांचा रोष राहणार नाही. महाराष्ट्राच्या ७२ पैकी तीन जागा एससी, एसटीसाठी राखीव राहतील. उरलेल्या ६९ पैकी ३३ टक्के महिलांसाठी आणि उर्वरित खुल्या राहतील. त्यावेळी आम्ही सांगितले की, ५० टक्के जागा सरसकट वाढल्या तर कुणाचा विरोध राहणार नाही. आम्ही इंडिया आघाडीमध्ये यासंदर्भात चर्चा करतो आणि कळवतो असे सांगितले. त्यावेळीही आमचं मत असं होतं की, सगळ्यांना एकत्र बोलवा. त्यानंतर मग काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला पत्र लिहिले. ५० टक्क्यांचा प्रस्ताव बरा वाटतो, परंतु डिलिमिटेशनची प्रक्रिया काय असेल. त्याचा फॉर्म्यूला काय, त्याचं उत्तर आम्हाला हवे होते, ते सरकारकडे नव्हते. विधेयक आले तेव्हा मला स्वतःला धक्का बसला, कारण त्यामध्ये ५० टक्क्यांचा उल्लेख नव्हता.

एनडीएसोबत जाणे, विलिनीकरणाच्या निव्वळ अफवा

सरसकट ५० टक्के जागावाढीचे विधेयकच अद्याप आलेले नाही, त्यामुळे त्याला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच नसल्याचे स्पष्ट करून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, सरकारने प्रस्ताव द्यावा, त्यासंदर्भात इंडिया आघाडीतील पक्षांशी चर्चा करून जनतेच्या हिताचा निर्णय़ घेतला जाईल, आमची चर्चेचीही तयारी आहे, अशी आमच्या पक्षाची भूमिका आहे. आणि तीच इंडिया आघाडीची भूमिका आहे. डिलिमिटेशनची प्रक्रिया काय असेल, फॉर्म्यूला काय असेल हेही आम्हाला कळले पाहिजे. (NCP Sharad Pawar party controversy)

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या विलिनीकरण किंवा नव्या आघाडीसंदर्भात त्या म्हणाल्या, आम्ही इंडिया आघाडीत काम करतोय. आम्हाल एनडीएचा पाठिंब्याचा प्रस्ताव आलेला नाही. किंवा काँग्रेसकडूनही विलिनीकरणाचा प्रस्ताव आलेला नाही. शरद पवार यांनी विधानभवनात एकनाथ शिंदे यांच्या केबिनमध्ये जाणे हा योगायोग होता, त्याचे राजकीय अर्थ काढू नयेत.

July 15, 2026 0 comments

Newer Posts

Older Posts