जमीर काझी : मुंबई : महायुती सरकार राज्याच्या विकासाबाबत मोठ मोठे दावे करीत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकाचा (कॅग) अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक स्थिती बिघडलेली असून यावर्षी तब्बल २९ हजार ९९५ कोटीची महसूली तुट दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे कॅगने राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत गंभीर आक्षेप घेत कडक ताशेरे ओढले आहेत. (Maharashtra’s revenue deficit stands at ₹30,000 crore)
१२ हजार ८२९ ‘वापर प्रमाणपत्रे’ प्रलंबित
पावसाळी अधिवेशनात कॅगने राज्याचा २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्यामध्ये अनेक गंभीर चिंता व्यक्त केली असून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ४० हजार ९७.५९ कोटी रकमेची १२ हजार ८२९ ‘वापर प्रमाणपत्रे’ प्रलंबित असणे हे संबंधित विभागांच्या वित्तीय देखरेख आणि अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेतील महत्त्वपूर्ण त्रुटी दर्शवते. वापर प्रमाणपत्रे सादर न करणे हे केवळ ‘महाराष्ट्र कोषागार नियम’ आणि ‘सामान्य वित्तीय नियम’ अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या वित्तीय औचित्याच्या मानकांचे उल्लंघनच केल्याने त्यांच्या उद्देशाला हरताळ फासला गेल्याचे म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात अनियमितता
राज्याच्या अंदाजपत्रकात टाळता येण्यासारखी अतिरिक्त तरतूद करणे ही मंजूर खर्चापेक्षा जास्त खर्च करण्याइतकीच एक अर्थसंकल्पीय अनियमितता आहे. वर्षभरात ४६ प्रकरणांमध्ये (प्रत्येकी १० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक) एकूण २९,९९०.५५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी तरतुदी घेण्यात आल्या होत्या; परंतु त्या अनावश्यक ठरल्या, कारण प्रत्यक्ष खर्च (२,४५,९४२.०४ कोटी रुपये) हा मूळ तरतुदीच्या (२,९०,०८१.४३ कोटी रुपये) पातळीपर्यंत पोहोचलेला नाही. (Maharashtra’s revenue deficit stands at ₹30,000 crore)
२९.९९५ कोटी रुपयांची महसुली तूट
कोषागाराबाहेर निधी ठेवणे, आभासी वैयक्तिक ठेव खाते १००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या योजनांच्या देयकांचे नमुना तपासणी केल्यावर असे दिसून आले की, जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत काढलेली १५,५८६ कोटी रक्कम ‘आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्याच्या’ आभासी वैयक्तिक ठेव खात्यात जमा करून ठेवण्यात आली होती. तात्काळ खर्चाची गरज नसताना केलेली ही अकाली निधीची उचल वित्तीय औचित्य आणि अर्थसंकल्पीय शिस्तीचे उल्लंघन करते. निधीच्या मोठ्या प्रमाणावरील आणि विनाकारण केलेल्या या घाईघाईच्या हालचालीवरून कमकुवत अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि खराब वित्तीय नियंत्रण दिसून येते. राज्याने या वर्षासाठी २९.९९५ कोटी रुपयांची महसुली तूट नोंदवली. ‘महाराष्ट्र वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, २००५’ (एफआयबीएम अक्ट) अंतर्गत महसुली शिलकीचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. २०२४-२५ या वर्षात महसुली तुटीची स्थिती अधिकच बिघडली, ज्यामुळे कर्जावरील अवलंबित्व वाढले. वित्तीय तूटीतील होणारी वाढ कर्जाचा वाढता दबाव दर्शवते. तसेच सार्वजनिक कर्जात १६.६९ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून, ते २०२३-२४ मधील ६,१०,१३१ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ७,११,९६० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
वित्तीय पारदर्शकतेबाबत कॅगकडून गंभीर चिंता
अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी महाराष्ट्राच्या वित्तीय पारदर्शकतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्याने २८,३२५ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले होते, ज्यांची अधिकृत अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये नोंद करण्यात आली नव्हती, असे यात उघड झाले आहे. आपल्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालात ‘कॅग’ने नमूद केले आहे की, या दायित्वांचा (liabilities) समावेश न केल्यामुळे राज्याच्या प्रत्यक्ष कर्जाचा बोजा कमी करून दाखवला गेला; परिणामी, विधिमंडळाकडून होणारी छाननी मर्यादित झाली आणि पारदर्शकता तसेच पिढ्यानपिढ्यांच्या वित्तीय समतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. (Maharashtra’s revenue deficit stands at ₹30,000 crore)
