मुंबई : बैलगाडी शर्यतीला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मंगळवारी (१५ जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. (bullock cart race)
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १८ मे २०२३ रोजी दिलेल्या निकालाद्वारे या मुद्द्यावर आधीच निर्णय दिला आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतीला परवानगी देणारे कायदे, तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकातील कंबाला यांना परवानगी देणारे कायदे कायम ठेवले आहेत, असे नमूद केले. (bullock cart race)
शर्यतीपूर्वी आणि शर्यतीदरम्यान बैलांबाबत क्रूरता दाखवली जाते, असा आक्षेप घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
“सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यतीशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेतला आहे. आता काहीही करता येणार नाही आणि पुढील निर्देशांची आवश्यकता नाही,” असे न्यायाधीशांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना सांगितले. (bullock cart race)
जेथे शर्यतीदरम्यान प्राण्यांबद्दल क्रूरता दाखवली जाते, अशा अशा गावांना भेट द्या आणि प्राण्यांवरील क्रूरतेविरुद्ध जागरूकता निर्माण करा, याचिकेवरील सुनावणीसाठी जे पैसे घालणार ते अशा कामात खर्च करा. एक टीम तयार करा, महाराष्ट्रातील विविध गावांमध्ये जागरूकता निर्माण करा… हेच तुमचे खरे योगदान असेल… जनहित याचिका दाखल करून प्रसिद्धी कशाला मिळवता?, अशी तोंडी टिप्पणी न्या. आराधे यांनी केली. तसेच खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावली.