सुटे खाद्यतेल विक्रीच्या बंदीला वर्षभरासाठी स्थगिती 

जमीर काझी : मुंबई :  राज्यात सुटे खाद्यतेल विक्रीवर बंदी घालण्याच्या  निर्णयाला राज्य सरकारने एक वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी त्याबाबतचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) दिले.व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली होती. (Ban on loose edible oil sales stayed for a year)

तेली समाजाचा विरोध

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या दोन महिन्यापासून कारवायाचा धडाका लावला आहे. गेल्या आठवड्यात  त्यांनी खाद्यतेल विक्रीकडे आपला मोर्चा वळवला होता. खाद्यतेलातील भेसळ आणि गुणवत्तापूर्ण दर्जा कायम ठेवण्यासाठी  सुटे खाद्यतेल विक्रीला राज्यात बंदी घातली होती. मात्र, या निर्णयानंतर तेली समाजाने पारंपरिक व्यवसाय असल्याचे सांगत या निर्णयास विरोध केला. तसेच, सुटे तेल विक्री करणारे बहुसंख्य गरीब ग्राहक असल्याचे सांगत त्याला कडाडून विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज खाद्य तेल महासंघाच्या  शिष्टमंडळासमवेत  बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी बंदीच्या निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Ban on loose edible oil sales stayed for a year)

एक वर्षाची स्थगिती, मुदतवाढ मिळणार नाही

  ”अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत सुटे तेल विक्रीसंदर्भात २०११ मध्ये हा कायदा झाला आहे. कारण, सुटे खाद्यतेल विक्रीध्ये गुणवत्ता हा महत्वाचा निकष आहे. मात्र, अनेक गरीब माणसं सुटे तेल घेतात, त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणूस यातून मार्ग काढला पाहिजे. त्याच अनुषंगाने सुटे खाद्यतेल विक्रीसाठी तात्पुरती एक वर्षाची सूट देण्यात येत असल्याचे  फडणवीसांनी सांगितले. मात्र, यानंतर मुदतवाढ मिळणार नाही, कायदा पाळावाच लागेल. या एका वर्षात प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायात अनुकूल बदल करावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

एफडीए, व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती नेमणार

खाद्यतेल विक्री करण्यासाठी कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना काय बदल करावे लागतील, यासाठी समिती गठित करणार आहे त्यासाठी, एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती नेमणार असून आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार मदत करणार आहे. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली असून खाद्यतेल विक्री करणाऱ्यांना तात्पुरती १ वर्षाची सूट देण्यात येत आहे. मात्र त्यानंतर मुदतवाढ नाही, कायदा पाळावाच लागेल, या १ वर्षात प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायात अनुकूल बदल करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. (Ban on loose edible oil sales stayed for a year)

देशात कुठेही  तेल विक्रीला बंदी नाही

मुख्यमंत्र्यांसोबत मधला मार्ग काढण्यासाठी चर्चा झाली, बंदी उठवण्याची मागणी आम्ही केली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्री यांनी एका वर्षाची सूट दिली आहे, कमिटीमध्ये  व्यापारी प्रतिनिधी आणि अधिकारी असणार आहेत. कोरोनानंतर लाकडी घाणे सुरु झाले आहेत, काहींनी कर्ज घेत व्यवसाय सुरु केला आहे. मात्र, सुट्या तेलात भेसळ होते असा संभ्रम लोकांचा आहे. देशात कुठेही सुटे तेलासंदर्भात बंदी नाही, आपल्याकडे प्रयोग म्हणून हा निर्णय घेतला जातोय. महिलांचा मोठा सहभाग यात झाला आहे, अशात, छोटे, मध्यम आणि महिला विक्रेत्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. एका वर्षात कमिटी काय तो निर्णय घेईल असे खाद्य तेल महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सांगितले. (Ban on loose edible oil sales stayed for a year)