मुंबई : बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीशी लग्न केले म्हणून आरोपीची पॉक्सो कायद्याअंतर्गत आरोपातून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (३० सप्टेंबर) एका २९ वर्षीय पुरूषाविरुद्धचा बलात्काराचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला आहे. (Verdict on POCSO)
शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि नंदेश देशपांडे यांनी दिलेल्या आदेशात, १७ वर्षीय मुलीशी त्याचे संमतीने संबंध होते आणि ती १८ वर्षांची झाल्यावरच लग्नाची नोंदणी केली होती, या पुरूषाचा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. (Verdict on POCSO)
न्यायालयाने म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलांमधील किंवा त्यांच्याशी असलेल्या संबंधांमध्ये तथ्यात्मक संमती ही लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या तरतुदींनुसार महत्त्वाची नाही.
या वर्षी जुलै (२०२५) मध्ये अकोला पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा अशी मागणी करणारा पुरुष आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला.
त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता, POCSO कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Verdict on POCSO)
फिर्यादीनुसार, पीडितेचे लग्न झाले तेव्हा ती १७ वर्षांची होती आणि तिने या वर्षी मे (२०२५) मध्ये मुलाला जन्म दिला.
पीडितेच्या कुटुंबाला आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे कळताच तिचे लग्न आरोपीशी लावून देण्यात आले.
आरोपीने दावा केला की तो मुलीशी सहमतीने संबंधात होता आणि ती १८ वर्षांची झाल्यानंतर त्यांचे लग्न कायदेशीररित्या नोंदणीकृत झाले होते.
त्याने पुढे असा दावा केला की जर त्याच्यावर खटला चालवला गेला आणि त्याला शिक्षा झाली तर पीडितेला आणि त्यांच्या मुलाला त्रास सहन करावा लागेल आणि त्यांना समाज स्वीकारणार नाही. (Verdict on POCSO)
ती मुलगीही न्यायालयात हजर झाली आणि एफआयआर रद्द करण्यास तिला कोणताही आक्षेप नाही असे सांगितले.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पोक्सो कायद्यातील तरतुदींचा प्राथमिक उद्देश १८ वर्षांखालील सर्व मुलांना लैंगिक अत्याचार, छळ आणि बाल अश्लीलतेपासून संरक्षण देणे आणि अशा पीडितांना आधार देणारे वातावरण प्रदान करणे आहे.
“पोक्सो कायदा मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणण्यात आला होता,” असे हायकोर्टाने म्हटले आहे,
या प्रकरणात, आरोपी आणि पीडित मुलगी म्हणत असली तरी लग्न मुस्लिम रीतीरिवाज आणि धर्मानुसार झाले होते, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की त्यावेळी तिचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी होते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पीडितेने बाळाला जन्म दिला तेव्हाही ती १८ वर्षांची नव्हती, असे त्यात नमूद केले आहे.
आरोपीचे लग्न झाले तेव्हा त्याचे वय २७ वर्षांचे होते आणि त्याने हे समजून घेतले पाहिजे होते की त्याने मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत वाट पाहावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.