लाडकी बहीण योजनेचा खरा परिणाम

– अविनाश कोल्हे

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप-एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या ‘महायुती’ला अभूतपूर्व यश मिळाले आहे. या यशाने विरोधक जेवढे नाउमेद झाले त्यापेक्षा किती तरी पट विजयी महायुती आश्चर्यचकित झालेली दिसते. अनेक अभ्यासक आता मान्य करत आहेत, की या प्रचंड यशामागे महायुतीच्या मागे जसा एकवटलेला ओबीसी मतदार होता तसेच ‘लाडकी बहीण वगैरेसारख्या योजनांमुळे महिला मतदारांची मिळालेली मतेसुद्धा होती. आता निवडणुकांचे निकाल लागलेले आहेत, कोणती आघाडी सत्तेत येणार आहे, हेही स्पष्ट झालेले आहे. अशा स्थितीत महायुतीला एवढे जबरदस्त यश कशामुळे मिळाले याचा वस्तुनिष्ठ ऊहापोह करणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी या अभूतपूर्व निकालांचे वर्णन ‘चमत्कार’ असे करण्यात आले. हे साफ चुकीचे आहे. राजकारणासारख्या अतिशय गंभीर क्षेत्रात बुवा-महाराज करत असलेल्या बोगस चमत्कारांना स्थान नसते. राजकारण म्हणजे लोकाभिमुख धोरणे आखणे आणि अशा धोरणांची अंमलबजावणी करणे. नेमकं तेच महायुती सरकारने केलं. ही प्रक्रिया समजून घेणे उद्‌बोधक ठरेल.

मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्र राज्यात ज्या महायुतीला फारसे यश मिळाले नव्हते, त्याच महायुतीला अवघ्या सहा महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले, याची दखल घ्यावी लागते. असे दिसते की महायुतीने लोकसभा निवडणुकीतील अपयशाचे विश्लेषण केले, त्यांच्या विरोधात जाणा-या एकेक घटकाचा सामना करण्याची रणनीती आखली आणि ती प्रत्यक्षात आणली. यातील महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शेतकरीवर्गाची नाराजी दूर केली. यासाठी भावांतर योजनेच्या जोडीने कांदा आणि सोयाबीन शेतक-यांच्या अडचणी दूर केल्या. यातही सर्वात महत्त्वाची ठरलेली ती म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ योजना.

या संदर्भात हेही लक्षात ठेवले पाहिजे, की अलीकडेच पंतप्रधान मोदींनी अशा योजनांची ‘रेवडी योजना’ म्हणून संभावना केली होती. मात्र अशीच एक योजना म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२४ मध्ये जाहीर केलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना. महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये देणारी ही योजना अनेक अर्थाने, अनेक पातळ्यांवर ‘गेम चेंजर’ ठरली.

त्याची चर्चा केली पाहिजे. मुख्य म्हणजे त्याच्या मागे असलेले जागतिक पातळीवरचे राजकीय तत्त्वज्ञान समजून घेतले पाहिजे.

जगाचा इतिहास समजून घेतला तर ‘शासन’ यंत्रणेच्या जबाबदा-यांत आमूलाग्र बदल झालेले दिसतात. आधूनिकपूर्व काळात शासन व्यवस्थेची महत्त्वाची आणि कदाचित एकमेव जबाबदारी म्हणजे प्रजेचे रक्षण करणे. अंतर्गत सुरक्षेसाठी ‘पोलीस आणि बाह्य सुरक्षेसाठी ‘सैन्य अशी दोन दलं उभारली जात असत. त्यांच्या पगारासाठी आणि सरकारच्या इतर खर्चासाठी जनतेवर कर लादला जात असे. हा प्रकार अनेक शतकं चालला. काही अभ्यासकांच्या मते याला एकोणिसाव्या शतकात धक्के बसायला लागले. एवढेच नव्हे तर १९१७ साली रशियात झालेल्या कामगारकांतीनंतर सत्तेवर आलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने असंख्य लोकोपयोगी कामं करून, उपक्रम राबवून तसेच नोकरीचा ‘मूलभूत हक्क’ देऊन फार थोड्या काळात जनतेचं राहणीमान वाढवलं. याची जगभरच्या अभ्यासकांत आणि राजकीय नेत्यांत चर्चा सुरू झाली.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अशा काही घटना घडल्या, ज्यामुळे ‘कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना आणखीच चर्चेत आली. यातील एक अतिशय महत्त्वाची घटना म्हणजे १९२९ साली अमेरिकेत आलेली ‘महाभयानक मंदी (ग्रेट डिप्रेशन). ही घटना जरी अमेरिकेत सुरू झाली तरी याचे जागतिक परिणाम दिसायला लागले होते. खास करून युरोपातील अनेक देशांत अशी मंदी कमी-अधिक प्रमाणात जाणवायला लागली. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेत चैतन्य आणण्याची, बंद पडलेल्या अर्थचकाला गती देण्याची जबाबदारी शासन व्यवस्थेची आहे, असा विचार पुढे आला. हा विचार हिरीरीने मांडण्यात ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड किन्स (१८८३ ते १९४६) यांचा पुढाकार होता. त्यांनी १९३३ साली ‘द मिन्स टू पॉस्पेरिटी’ हे पुस्तक लिहिलं. तेव्हा अमेरिकेत काही प्रमाणात युरोपात आर्थिक मंदीने धुमाकूळ घातला होता. हे पुस्तक अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फॅकलिन रुझवेल्ट यांच्यापर्यंत गेले. त्यांनी यातील प्रतिपादनाचा गांभीर्याने विचार करायला आणि त्यानुसार धोरणं आखायला सुरुवात केली.

लॉर्ड किन्स यांचं अतिशय महत्त्वाचं पुस्तक The General Theory of Employment, Interest and Money १९३६ साली प्रकाशित झालं. हे पुस्तक फार वादग्रस्त ठरलं. यातील प्रतिपादन पारंपरिक अर्थशास्त्रातील सिद्धांतांच्या पूर्ण विरोधात होतं. यातूनच शासनव्यवस्थेच्या जबाबदा-यांत कमालीची वाढ व्हायला सुरुवात झाली. काही अभ्यासकांच्या मते ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेची गंगोत्री म्हणजे हे पुस्तक. यानुसार सरकारने जनतेच्या हातात पैसा ठेवला पाहिजे. लोक हा पैसा बँकेत ठेवणार नाही. या पैशातून ते खरेदी करतील, यामुळे मागणी वाढेल, त्यामुळे मग गुंतवणूक वाढेल आणि यातूनच थंड पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, ही या सिद्धांताची अगदी ढोबळ मांडणी आहे. मात्र मुद्दा समजून घेण्यासाठी गरजेचा आहे.

भारतात स्वातंत्र्यानंतर अशा अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केलेल्या दिसून येतात. यासाठी आपल्या राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत अनेक कलमे दिली आहेत. कलम ४७ मध्ये असं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. अशी कलमं आहेत जी सरकारवर लोककल्याणाची जबाबदारी टाकतं. यानुसार पंडित नेहरूंचं सरकार असू दे, इंदिरा गांधींचं सरकार असू दे, वाजपेयी सरकार, मनमोहन सिंग सरकार आणि आता सत्तेत असलेलं मोदी सरकार वगैरे जवळपास सर्व सरकारांनी या ना त्या प्रकारे आणि त्यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानानुसार लोककल्याणाच्या अनेक योजना आखल्या होत्या.

तोच प्रकार महाराष्ट्राच्या पातळीवर एकनाथ शिंदे सरकारने केला. यातून नंतर गेम चेंजर ठरलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना साकार झाली. आता तीच योजना अनेक ठिकाणी चर्चेत आहे. अशा योजनांबद्दल दक्षिण भारतातील तमिळनाडू वगैरे राज्यं एक प्रकारे बदनाम आहेत. तिकडच्या विधानसभा निवडणुकांत सत्तेत आलो तर मतदारांना मिक्सर, कुकर, लॅपटॉप फुकट देऊ वगैरे आश्वासनांचा पाऊस पडतो. या योजनांत आणि शिंदे सरकारच्या ‘लाकडी बहीण’ योजनेत आमूलाग्य फरक आहे. मिक्सर, लॅपटॉप वगैरेसारख्या गृहोपयोगी वस्तू एकदा देऊन टाकणं वेगळं आणि ‘लाडकी बहीण सारख्या योजनांत फार फरक आहे. लाडकी बहीण योजना आता कायमस्वरूपी झाली आहे. यापुढे महाराष्ट्रात राज्य करणा-या पक्षाला किंवा आघाडीला ‘लाडकी बहीण योजना बंद करताना दहादा विचार करावा लागेल.

लॉर्ड किन्स यांच्या तत्त्वज्ञानामागचा विचार साधा होता. तो म्हणजे सरकारने येनकेन प्रकारे समाजाची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. भारतीय समाजाच्या दृष्टीने याला आणखी एक वेगळा आयाम आहे. यात महिला सक्षमीकरण गुंतले आहे. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होऊ लागले आहेत. यामुळे झालेला आणि होत असलेला सामाजिक-सांस्कृतिक बदल लक्षात घेतला पाहिजे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे दर महिन्याला खात्यात पैसे जमा होत असलेल्या महिलांनी महायुतीला भरघोस मतं दिली.