नवी दिल्ली : राज्य विधीमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेताना संवैधानिक न्यायालये राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांसाठी कालमर्यादा लादता येणार नाही. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांनी न्यायालये…
मुंबई : प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र…
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने विविध न्यायाधिकरणांच्या सदस्यांच्या नियुक्त्या, कार्यकाळ आणि सेवाशर्तींशी संबंधित न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, २०२१ रद्दबातल ठरवला. आज बुधवारी भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के.विनोद चंद्रन…
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेची सुनावणी पुन्हा टळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात तारीख दिली आहे. त्यामुळे आगामी…
नवी दिल्ली : सार्वजनिक ठिकाणावरुन भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब हटवा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांनी हा निकाल दिला. (Remove…
उत्तर प्रदेशातील ‘अवैध धर्मांतर कायदा, २०२१’ या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाशी संबंधित गंभीर घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढेच नाही, तर या कायद्याखाली नोंदवलेले अनेक एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने…
नवी दिल्ली : सुप्रिम कोर्टात बूट फेकण्याच्या प्रकरणावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या घटनेने मला धक्का बसला अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. (CJ Gawai Reacts) सोमवारी…
मुंबई : प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्यावर बूट फेकणाऱ्या माथेफिरु वकील राकेश किशोर याला या घटनेबद्दल प्रश्चाताप वाटप नसल्याचे वक्तव्य केले आहे. एकीकडे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बूट फेकणाऱ्या…
नवी दिल्ली : सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न एका वकिलांने केला. सुरक्षारक्षकांनी प्रसंगावधान राखत वकिलांना अडवून त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. हल्ला करण्याचा…
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्याव्यात, त्यानंतर निवडणूक आयोगाला कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी १६ सप्टेंबरला दिलेल्या आदेशात…