नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सलमान रश्दी (Salman Rushdie) यांच्या ‘द सॅटॅनिक व्हर्सेस’ या वादग्रस्त पुस्तकाच्या आयातीवर १९८८ साली घातलेली बंदी उठवली आहे. बंदी घालणारी अधिसूचना अधिकारी सादर…
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक असल्याचा दावा करू शकत नाही, हा १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच बदलला. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ हे…
सिमला वृत्तसंस्था : गेल्या काही दिवसांपासून हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात चर्चा चालू आहे, ती मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्यासाठी मागवण्यात आलेल्या सामोश्यांची! मुख्यमंत्र्यांसाठी मागवलेले सामोसे त्यांना मिळालेच नाहीत…
बेंगळुरू वृत्तसंस्था : कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या जमिनीची मालकी वक्फ बोर्डाने घेतल्याचा दावा केल्या प्रकरणी भाजप खासदार (BJP MLA) तेजस्वी सूर्या यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. BJP MLA : तेजस्वी…
रांची वृत्तसंस्था : आम्ही तुम्हाला आदिवासी म्हणतो, भाजप तुम्हाला वनवासी म्हणतो. राज्यघटनेत वनवासी हा शब्द नाही. आदिवासी हे देशाचे पहिले मालक आहेत. त्यांचा जल, जंगल, जमीन यावर पहिला हक्क असायला…
कृष्णात चौगुले; कोल्हापूर : सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे उमेदवारांच्या प्रचाराला तंत्रज्ञानाची मोठी मदत मिळत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर प्रचाराला हायटेक स्वरूप दिले जात आहे. व्हॉटसअॅप ग्रुप व सोशल मिडियासह चारचाकी वाहनांवर एलईडी…
कोल्हापूर; प्रतिनिधी : ‘भारत जोडो’च्या नावाखाली समाजात अराजकता माजवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. संविधानाचा सन्मान झालाच पाहिजे. पण राहुल गांधी हातात संविधानाचे लाल पुस्तक घेतात. हे लाल पुस्तक दाखवून ते…
राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय स्वागतार्ह आणि आयोगाच्या ढासळत असलेल्या विश्वासार्हतेला काहीसा सावरणारा म्हणावा लागेल. एखादे सरकार ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एखाद्या अधिका-याला मुदतवाढ…
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : संपूर्ण आशियातील सर्वांत खराब रहदारी आणि सर्वाधिक वाहनांची गर्दी असलेल्या शहरांमध्ये देशातील दोन शहरे आघाडीवर आहेत. यामध्ये बंगळुरू पहिल्या तर पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ‘टॉमटॉम ट्रॅफिक इंडेक्स’च्या अहवालात…
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यूपी मदरसा एज्युकेशन बोर्ड ॲक्ट’ वर निर्णय देताना मदरसा कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयालाही कोर्टाने स्थगिती दिली. यापूर्वी ५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने…