नवी दिल्ली/लखनौ : वृत्तसंस्था : संभल येथील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण आदेशावर काही आक्षेप आहेत; परंतु ते कलम २२७ अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही का, असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नका, असे बजावले. त्याचबरोबर आम्हाला शांतता आणि सुसंवाद हवा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
अधिवक्ता विष्णू जैन यांनी सांगितले, की ट्रायल कोर्टाची पुढील तारीख ८ डिसेंबर आहे. सर्वेक्षणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी मशीद समितीची याचिका उच्च न्यायालयात सूचिबद्ध होईपर्यंत संभल जामा मशिदीविरुद्धच्या खटल्यात पुढे जाऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला सांगितले. अधिवक्ता आयुक्तांचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात ठेवा आणि या कालावधीत तो उघडू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, की शांतता आणि सौहार्द सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. आम्ही ते प्रलंबित ठेवू, आम्हाला काहीही व्हायचे नाही. लवाद कायद्याचे कलम ४३ पाहा आणि पाहा की जिल्ह्यांनी लवाद समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. आपण पूर्णपणे तटस्थ राहिले पाहिजे आणि कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. सरन्यायाधीश म्हणाले, की आम्ही खटल्याच्या गुणवत्तेवर जात नाही. याचिकाकर्त्यांना आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. हे ऑर्डर ४१ अंतर्गत नाही, म्हणून तुम्ही पहिले अपील दाखल करू शकत नाही.
या प्रकरणी पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सहा जानेवारीला होणार आहे. या याचिकेत शाही जामा मशिदीची देखभाल करणाऱ्या समितीने दिवाणी न्यायाधीशांच्या १९ नोव्हेंबरच्या एकतर्फी आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. समितीने याचिकेत म्हटले आहे, की १९ नोव्हेंबर रोजी संभल न्यायालयात मशीद हरिहर मंदिर असल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच दिवशी वरिष्ठ विभागाच्या दिवाणी न्यायाधीशांनी या खटल्याची सुनावणी केली आणि मशीद समितीची बाजू न ऐकता सर्वेक्षण आयुक्तांची नियुक्ती केली. १९ रोजी सायंकाळी अधिवक्ता आयुक्त सर्वेक्षणासाठी आले आणि २४ रोजी पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. याचिकेत म्हटले आहे, की ही संपूर्ण प्रक्रिया ज्या गतीने झाली, त्यामुळे लोकांमध्ये संशय पसरला आणि ते घराबाहेर पडले. जमाव चिघळल्यानंतर पोलिसांनी गोळीबार केला आणि पाच जणांचा मृत्यू झाला. याचिकेत पुढे म्हटले आहे, की शाही मशीद १६व्या शतकापासून तेथे आहे. अशा जुन्या धार्मिक वास्तूच्या सर्वेक्षणाचा आदेश हा प्रार्थनास्थळे कायदा आणि प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ कायद्याच्या विरोधात आहे.
हे सर्वेक्षण आवश्यक असतानाही दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय ते एका दिवसात व्हायला नको होते. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आणि प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पाहणी अहवाल तूर्तास सीलबंद लिफाफ्यात ठेवावा. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा धार्मिक वादात दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय सर्वेक्षणाचे आदेश देऊ नयेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे, की अशा आदेशांमुळे जातीय भावना भडकण्याची, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला हानी पोहोचण्याची शक्यता आहे.
सर्वेक्षण अहवाल आता आठ जानेवारीला
संभलच्या शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण अहवालाबाबतची सुनावणी चंदौली जिल्हा न्यायालयात शुक्रवारी (२९ नोव्हेंबर) होणार होती. मशिदीचा पाहणी अहवाल आज न्यायालयात सादर होणार होता; मात्र त्याबाबत न्यायालयाचे आयुक्त रमेश राघव यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. शनिवारी पाहणी अहवाल सादर करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आठ जानेवारीला होणार असून त्याच दिवशी पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे.