निवडणुकीनंतर प्रवाशांच्या खिशाला कात्री

मुंबईः राज्यात नवे सरकार स्थापन होताच प्रवाशांच्या खिशाला झळ बसण्याची शक्यता आहे. कारण लालपरीचा प्रवास महागणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटीची १४ ते १५ टक्के भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे लालपरीचा प्रवास महाग होणार आहे. सरकार स्थापन झाल्यावर भाडेवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल.

मिळालेल्या माहितीनुसर, मागील तीन वर्षांपासून एसटीचे तिकीट दर स्थिर होते. तीन वर्षांपासून तिकीट दरात कोणतीही भाडेवाढ झाली नसल्याचे सांगत परिवहन महामंडळाकडून शासनाकडे भाडेवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च भागत नसल्याचेही कारण देण्यात आले आहे. ही भाडेवाढ मंजूर झाल्यास प्रवाशांना १०० रुपयांच्या तिकिटावर १५ रुपये जादा मोजावे लागतील. सुरुवातीला परिवहन विभागाने १२.३६ टक्क्यांची किरकोळ वाढ सुचवली होती. मात्र, नंतर महामंडळात झालेल्या चर्चेनंतर त्यात सुधारणा करून १४.१३ टक्के करण्यात आली. यापूर्वी २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी लालपरीची भाडेवाढ झाली होती.
दरम्यान, एसटी वाचविण्यासाठी सरकारला भाडेवाढीला मंजुरी द्यावी लागेल, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे. सरकारने विविध योजनांच्या सवलतीचे पैसे महामंडळाला दिले नाहीत, असेही ते म्हणाले. एकीकडे सरकार योजनांच्या घोषणा करत सुटले आहे. दुसरीकडे त्या विविध सवलतींचे पूर्ण सवलत मूल्य सरकार देत नाही. दर महिन्याला ३५० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे दिले जातात; मात्र उर्वरित पैसे दिले जात नाही. सरकारकडे डिझेलचे १५० कोटी देणे बाकी आहे. वेळ आल्यास डिझेलसाठी गाड्या थांबू शकतात, अशी भीती श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.

तूट भरण्यासाठी भाडेवाढ

गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी महामंडळाला दररोज १५ कोटींच्या आसपास तोटा सहन करावा लागतो. ही तूट भरून काढण्यासाठी तसेच कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन सुरळीत देण्यासाठी त्यासोबतच इंधनाचा वाढता दर, सुट्ट्या भागांची वाढती किंमत भागविण्यासाठी ही भाडेवाढ आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एसटी महामंडळाकडून पाठवण्यात आलेल्या या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकार यावर नेमका काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Related posts

मंत्र्यांच्या खातेवाटपानंतर आता पालकमंत्री पदासाठी चढाओढ

उद्धव-राज ठाकरे एकत्र 

Maharashtra Cabinet Portfolio : गृह फडणवीसांकडेच, शिंदेंना नगरविकास, अजितदादांना अर्थ