नवी दिल्ली : बलात्काराची व्याख्या करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायायलयाने बुधवारी स्थगित ठेवला. तसेच या प्रकरणात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशाची असंवेदनशीलता स्पष्ट होते, असे कडक ताशेरेही खंडपीठाने ओढले. न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता.(SC stays HC ruling)
न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की, वादग्रस्त आदेशात केलेली काही निरीक्षणे संबंधित न्यायाधीशाची असंवेदनशीलता दर्शवितात.”.(SC stays HC ruling)
या संदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून खटला दाखल केला होता.
अल्पवयीन मुलीची छाती पकडणे आणि तिच्या पायजम्याची नाडी तोडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा होत नाही, असा वादग्रस्त निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, ही कृत्ये प्रथमदर्शनी पोक्सो कायद्यांतर्गत ‘जबरी लैंगिक अत्याचारा’चा गुन्हा ठरतील. अशा गुन्ह्यात कमी शिक्षेची तरतूद आहे.
या निकालावर समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. स्वत: केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्र्यांसह काही खासदारांनीही नापसंती दर्शवत अशा निकालाने समाजात चुकीचा संदेश जाईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत स्वेच्छेने खटला दाखल करून घेतला होता. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने, उच्च न्यायालयाचा आदेश “धक्कादायक” होता, असे निरीक्षण नोंदवले.(SC stays HC ruling)
आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की, वादग्रस्त आदेशात केलेली काही निरीक्षणे संबंधित न्यायाधीशाची असंवेदनशीलता दर्शवितात.
– सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ
“आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की वादग्रस्त निकालात केलेली काही निरीक्षणे, विशेषतः परिच्छेद २१, २४ आणि २६ ही निकाल लिहिणाऱ्या न्यायाधीशाकडे संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव असल्याचे दर्शवितात” असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
खंडपीठाने असे नमूद केले की हा निर्णय तत्काळ देण्यात आला नव्हता तर जवळपास चार महिने राखून ठेवल्यानंतर देण्यात आला होता. याचा अर्थ न्यायाधीशांनी योग्य विचार आणि मनाचा वापर करून निर्णय दिला. ही निरीक्षणे “कायद्याच्या तत्वांना पूर्णपणे अज्ञात असल्याने आणि ती पूर्णपणे असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दर्शवितात”, त्यामुळे ही निरीक्षणे स्थगित करणे अत्यावश्यक वाटते.(SC stays HC ruling)
तसेच खंडपीठाने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश आणि उच्च न्यायालयासमोरील पक्षकारांना नोटीस बजावली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज हजर झाले आणि त्यांनी निकालाचा निषेध केला. हा निकाल धक्कादायक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी पाठवलेल्या पत्राच्या आधारे ही सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची दखल घेतली.
फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी पवन आणि आकाश यांनी ११ वर्षीय पीडितेच्या छातीवर हात ठेवून त्यांच्यापैकी आकाशने, तिच्या पायजमाची दोरी तोडली आणि तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला. हा बलात्काराचा प्रयत्न किंवा लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न असल्याचा खटला असल्याचे आढळून आल्याने, संबंधित ट्रायल कोर्टाने पोक्सो कायद्याच्या कलम १८ (गुन्हा करण्याचा प्रयत्न) सह कलम ३७६ लागू केले. तसेच या कलमांखाली समन्स बजावण्याचे आदेश जारी केले..(SC stays HC ruling)
तथापि, उच्च न्यायालयाने त्याऐवजी आरोपीवर कलम ३५४-ब आयपीसी किरकोळ आरोपाखाली खटला चालवण्याचे निर्देश दिले. या आदेशामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. तसेच अनेकांनी त्यावर टीका केली होती.
हेही वाचा :
