कच्च्या कैद्यांचे अंधकारमय भवितव्य

• प्रा. अविनाश कोल्हे

मागचं वर्ष संपतांना एक दुःखद बातमी वाचायला मिळाली. त्यानुसार भारतातील विविध तुरूंगात आजमितीला सुमारे सहा लाख कैदी आहेत. यापैकी सुमारे साडेचार लाख कच्चे कैदी आहेत किंवा न्यायचौकशीअधीन आहेत. याचा खरा अर्थ असा की देशातल्या एकुण कैद्यांपैकी ७५ टक्के कैदी असे आहेत ज्यांच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. यातील जवळजवळ ८५ हजार कैदी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ही आकडेवारी संयुक्त राष्ट्र संघाने दिली आहे. ( Raw Prisoners )

सहा कोटी खटले प्रलंबित

आपल्या देशातील न्यायप्रकियेबद्दल अनेक प्रकारचं असमाधान अधूनमधून व्यक्त होत असते. यातील मुख्य आणि महत्वाची तकार म्हणजे खटल्यांना लागणारा अक्षम्य विलंब. या संदर्भात मागच्या वर्षी ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड’ ने माहिती उपलब्ध करून दिली होती. त्यानुसार देशातील जिल्हा न्यायालयांत सुमारे साडेचार कोटी, उच्च न्यायालयांसमोर सुमारे साठ लाख तर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुमारे सत्तर हजार खटले प्रलंबित आहेत! याच्याच जोडीने दुसरी महत्वाची तकार म्हणजे कच्चे कैदी आणि त्यांच्या मानवी हक्कांची होत असलेली पायमल्ली. ( Raw Prisoners )

आपल्या देशातील कच्च्या कैद्यांची स्थिती भयानक आहे. भारतात एकुण १३१९ तुरूंग आहेत. यातील कैद्यांची संख्या आणि तुरूंगाची कैदी ठेवण्याची क्षमता, यांचं प्रमाण काढले तर सरासरीने तुरूंगात १३० टक्के कैदी असल्याचे दिसून येते. यातील काही तुरूंगांत तर तुरूंगांच्या क्षमतेपेक्षा चौपट कैदी असल्याचे आढळले आहे. म्हणजे ४०० टक्के ! याचा अर्थ असा नक्कीच नव्हे की आज घडीला जे तुरूंगांत आहेत ते सर्व गुन्हेगार आहेत. यातील जवळजवळ दोन तृतियांश कच्चे कैदी आहेत! कच्चे कैदी म्हणजे ज्यांच्यावर खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. आणि म्हणूनच त्यांना ‘गुन्हेगार’ म्हणता येत नाही. कायद्याच्या भाषेत ते ‘संशयित’ आहेत तर दैनंदिन भाषेत ‘कच्चे कैदी’. ( Raw Prisoners )

 

कोविड आणि नंतर

एका चांगल्या लोकशाही देशासाठी हे भूषणावह नाही. यावर मात करण्यासाठी मागच्या वर्षी ‘नॅशनल लिगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी’ने यात लक्ष घालण्याचे ठरवले होते. यात कच्च्या कैद्यांचे खटले लवकर चालवले जावे, त्यांना जामीन मिळावा वगैरे उपाययोजना करण्याचे ठरले होते. तसं पाहिलं तर ही स्थिती गेली अनेक वर्षे आहे. मात्र मार्च २०२० मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीमुळे ‘सुरक्षित अंतर’ (सोशल डिस्टंसिंग) या प्रकारामुळे ‘तुरूंगातील कैद्यांची संख्या’ हा मुद्दा चर्चेत आला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे कोविडची पहिली लाट ओसरली. तोपर्यंत तुरूंगातील कैद्यांची संख्या पंधरा टक्क्यांनी घटली होती. आणि सुमारे ६१ हजार कच्चे कैदी मुक्त केले होते. पण जेव्हा २०२१ साली दुसरी लाट सुरू होती तेव्हा स्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ झाली.

भारतातील स्थिती गंभीर

जगातील इतर महत्वाच्या देशांशी तुलना केली तरी भारतातील स्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो. इतर देशांत कच्चे कैदी आणि तुरूंगवास भोगत असलेले गुन्हेगार यांचे प्रमाण १ : ३ असे आहे. म्हणजे तुरूंगात असलेल्या एकुण कैद्यांपैकी एक तृतियांश कच्चे कैदी आहेत. आपल्या देशात हे प्रमाण सुमारे ७७ टक्के एवढे आहे. म्हणजे तीन चतुर्थांश कच्चे कैदी आहेत.
मागच्या वर्षी आपल्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी कच्च्या कैद्यांच्या संदर्भात भावनिक आवाहन केले होते. अनेक कैदी असे आहेत की जे किती तरी महिने तुरुंगात खितपत पडले आहेत. अनेकांवर जर समजा गुन्हा सिद्ध झाला आणि त्यांना शिक्षा झाली तरी त्यांनी आजपर्यंत शिक्षेच्या किती तरी पट जास्त दिवस तुरूंगात काढले असतात. प्रजासत्ताक भारताला संकोच वाटावा, अशी ही स्थिती आहे.

जामिनाचा प्रश्न

या समस्येच्या मुळाशी आपली न्यायदान पद्धत आहे. तसेच देशातील गरीबीसुद्धा कारणीभूत आहे. अनेक कच्च्या कैद्यांना जामीन मिळतो तरी ते स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांच्याजवळ जामीन म्हणून सरकारकडे जमा करायला दहा हजार / वीस हजार रूपये सारख्या रकमा नसतात. गरीबीच्या बरोबरीने शिक्षण नसणे ही सुद्धा मोठी समस्या आहे. एका सर्वेक्षणानुसार पंचवीस टक्के कच्चे कैदी अशिक्षित असतात. या समस्येची दुसरी बाजुसुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे ही समस्या आजची नाही.

साठ टक्के कैदी कच्चे

१९७७ साली विधी आयोगाचा ७८ वा अहवाल आला. त्यात नमूद केले होते की, देशातील तुरूंगांत असलेल्या सुमारे दोन लाख कैद्यांपैकी सुमारे साठ टक्के कच्चे कैदी होते. ‘नॅशनल काईम रिसर्च ब्युरोच्या अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षात कच्च्या कैद्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. ( Raw Prisoners )

कच्चे कैदी या समस्येकडे सहसा ‘मानवी हक्कांची पायमल्ली’ या दृष्टीकोनातून बघितले जाते. ते योग्यच आहे. पण यातील जास्त गंभीर समस्या थोडी वेगळी आहे. आणि ती म्हणजे कच्चे कैदी आणि गुन्हेगार यांना एकाच तुरूंगात ठेवले जाते. सराईत गुन्हेगारांच्या सहवासात राहिल्यामुळे कच्चे कैदीसुद्धा नंतर सराईत गुन्हेगार होण्याची शक्यता वाढते. काही अभ्यासक सूचना करतात की कच्च्या कैद्यांसाठी वेगळे तुरूंग असले पाहिजेत. ही सूचना लवकरात लवकर प्रत्यक्षात यावी.

तुरुंगातल्या गर्दीची समस्या

तुरूंगांतल्या या अमानुष गर्दीमुळे आरोग्याची, संसर्गजन्य रोगांची गंभीर समस्या निर्माण होत असते. या संदर्भात क्षयरोगाचे नेहमी उदाहरण दिले जाते. आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार ‘तुरूंग ही जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. केंद सरकार याबद्दल सूचना देऊ शकते, मार्गदर्शक तत्त्वं आखून देऊ शकते. दुसरी सुधारणा म्हणजे ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ १६७ कलमानुसार पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास विशिष्ट काळात पूर्ण केलाच पाहिजे. मात्र या कलमाची काटेकोर अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. ( Raw Prisoners )

महाराष्ट्रात २७ हजार कच्चे कैदी

हे तपशील डोळ्यांसमोर ठेवले म्हणजे समस्या व्यापक स्वरूपाची आहे, याचा अंदाज येतो. यात बदल करण्यासाठी अनेक पातळींवर उपाय योजावे लागतील. एकीकडे आपली घटना नागरिकांना (त्यात कच्चे कैदीसुद्धा आले) मूलभूत अधिकार प्रदान करते. तर दुसरीकडे कच्च्या कैद्यांना अनेक दिवस, अनेक महिने तुरूंगात खितपत पडावे लागते. यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ आणि २२ नुसार मिळालेल्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. कलम ३९-अ नुसार कैद्यांना मोफत विधीसेवा देखील मिळू शकते. तुरूंगात सरासरी ३० कैद्यांमागे सरकारने एक वकील उपलब्ध करून दिला पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही. यामुळे भारतीय नागरिक असलेल्या कैद्यांना स्वातंत्र्याला मुकावे लागते. देशातील गरीब जनतेसाठी असे मूलभूत अधिकार कागदोपत्रीच राहतात. कच्च्या कैद्यांची समस्या सोडवण्यासाठी ‘खास न्यायालयं’ स्थापन करावी, ही सूचना तशी जुनी आहे. पण अद्याप यावर अंमलबजावणी झालेली नाही.
तसं पाहिलं तर कच्चे कैदी ही जागतिक समस्या आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रसंघाने या लक्ष घातले आणि १९५५ साली या संदर्भात ठराव केला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जुलै २०२१ मधील एका अहवालानुसार जागतिक सरासरीप्रमाणे तुरूंगात असलेल्या दर तीन कैद्यांपैकी एक कच्चा कैदी आहे. आपल्या देशातील काही राज्यं या संदर्भात बदनाम आहेत. २०१९ सालच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशात ७३ ४१८, बिहारमध्ये ३१ २७५ तर आपल्या महाराष्ट्रात २७ ५५७ कच्चे कैदी आहेत. संवेदनशील लोकशाही व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर आपल्याला तातडीने तुरूंगात खितपत पडलेले कच्चे कैदी, या संदर्भात करावयाच्या सुधारणा वगैरे मुद्यांची चर्चा करावी लागेल, ताबडतोब सुधारणा कराव्या लागतील.