नवी दिल्लीः केंद्र सरकार आता भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या ‘ईपीएफओ ३.०’ उपक्रमांतर्गत ‘ईपीएफओ’ सदस्यांसाठी सेवा वाढविण्याचा उद्देश आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून केंद्रीय कामगार मंत्रालय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये योगदान वाढविण्याचा आणि डेबिट कार्डसारखे एटीएम कार्ड जारी करण्याबाबत विचार करत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्यात थेट ‘एटीएम’मधून पैसे काढता येतील. ही योजना मे-जून २०२५ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे.
सध्या ‘ईपीएफ’ सदस्याला पीएफचे पैसे काढण्यासाठी ७ ते १० दिवस वाट पाहावी लागते. हा वेळ ‘पीएफ’चे सर्व पैसे काढण्याची औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर आणि आवश्यक कागदपत्रे ‘ईपीएफओ’ला सादर केल्यानंतर लागतो. यात अधिक वेळ वाया जातो. सध्या पगारदार कर्मचारी दर महिन्याला त्यांच्या कमाईच्या १२ टक्के रक्कम त्यांच्या ‘ईपीएफ’ खात्यासाठी योगदान देतात. दरम्यान, नियोक्ता ३.६७ टक्के रक्कम ‘ईपीएफ’ खात्यात जमा करतात. उर्वरित ८.३३ टक्के कर्मचारी पेन्शन योजनेमध्ये (ईपीएस) वितरीत केली जाते. नियोक्ता कर्मचाऱ्यांच्या ‘एम्प्लॉइज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स’ (ईडीएलआय) खात्यात ०.५० टक्के योगदानदेखील देतो.
दरम्यान, ‘मीडिया रिपोर्टस्‌’नुसार, केंद्र सरकार कर्मचारी देत असलेल्या पीएफ योगदानावरील १२ टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचा विचार करत आहे. हा बदल झाल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बचतीच्या आधारे अधिक योगदान देण्याचा पर्याय मिळू शकतो. तथापि, नियोक्ताचे योगदान स्थिर राहील. रिपोर्टस्‌नुसार, कर्मचाऱ्यांची पीएफ योगदानावरील मर्यादा काढून टाकली जाण्याची शक्यता आहे. या बदलाचा पेन्शनच्या रकमेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण पेन्शनचे योगदानदेखील ८.३३ टक्के एवढे स्थिर राहील. जर का सरकारने पीएफ कपातीसाठी वेतन मर्यादा वाढवली तरच पेन्शन रकमेत वाढ होईल. जी सध्या १५ हजार रुपये आहे. केंद्र सरकार ही मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २१ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.