देशात मध्ययुगीन मशिदी आणि दर्ग्यांवर मालकीचा दावा करणारे अनेक खटले दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप केला. ट्रायल कोर्टाने संभल (उत्तर प्रदेश) मधील १६ व्या शतकातील मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश नुकताच दिला होता. या आदेशामुळे नोव्हेंबरमध्ये हिंसाचार भडकला होता. त्यात किमान चौघांचा मृत्यू झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठाने हा आदेश दिला. ‘लाइव्ह लॉ’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
हे प्रकरण या न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने, या न्यायालयाचा पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतेही दावे नोंदवले जाणार नाहीत आणि कार्यवाही केली जाणार नाही, असे निर्देश देणे आम्हाला उचित वाटते. शिवाय प्रलंबित खटल्यांमध्ये, न्यायालय पुढील सुनावणीपर्यंत सर्वेक्षणासह कोणतेही प्रभावी अंतरिम आदेश वा अंतिम आदेश देणार नाहीत, असे निर्देशही आम्ही देतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. (Supreme Court of India)
तथापि, मशिदी/दर्ग्यांसारख्या प्रार्थनास्थळांविरुद्ध सध्या प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवरील कारवाईला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच प्रार्थनास्थळ कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर चार आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारला प्रति-प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही न्यायालयाने सांगितले. केंद्राच्या या प्रति-प्रतिज्ञापत्राची प्रत वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देशही देण्यात आले असून कोणतीही व्यक्ती ते डाउनलोड करू शकते.
देशात सध्या १० मशिदी/प्रार्थनास्थळांविरुद्ध १८ खटले प्रलंबित आहेत, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, या याचिका कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देत आहेत. हा एक मोठा प्रश्न आहे. तुम्हाला युक्तिवादांना सामोरे जावे लागेल…. दिवाणी न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. तुमच्यासमोर पाच न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल आहे.
१९९१ च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकांची सुनावणी सध्या न्यायालयात सुरू आहे. या कायद्यानुसार, प्रार्थनास्थळांचे १५ ऑगस्ट १९४७ जे धार्मिक स्वरूप आहे त्यात परिवर्तन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
यातील आधीची याचिका (अश्विनी कुमार उपाध्याय वि. भारत सरकार) २०२० मध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्ये केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. नंतर, या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या इतर काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करणारी जमियत उलेमा-ए-हिंदची रिट याचिकाही गुरूवारी सूचीबद्ध करण्यात आली. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, डीएमके आणि राजद खासदार मनोज कुमार झा, राष्ट्रवादी (शरद पवार)चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या विविध राजकीय पक्षांनी या कायद्याच्या संरक्षणासाठी अनेक हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले आहेत. ()
न्यायालयाने अनेकवेळा मुदतवाढ देऊनही केंद्र सरकारने अद्याप या प्रकरणी प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. उत्तर प्रदेशातील संभल जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणानंतर झालेल्या हिंसक घटनांमुळे हा कायदा अलीकडेच चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वकील कनू अग्रवाल, विष्णू शंकर जैन आणि एजाज मकबूल यांना अनुक्रमे संघ (भारत सरकाj), याचिकाकर्ते आणि कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांच्या वतीने संकलन करण्यासाठी नोडल वकील म्हणून नियुक्त केले.
हेही वाचा :