मुंबई : इटालियन लक्झरी फॅशन ब्रँड प्रादाने गेल्या महिन्यात मिलान फॅशन वीकमध्ये कोल्हापुरी चप्पलसारखे सँडल सादर केले होते. मात्र त्याचे मूळ भारतीय आहे किंवा कोल्हापुरी आहे असा उल्लेख केला नव्हता. त्यामुळे ‘प्रादा’विरोधात दिलासा मागणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती कोर्टाने बुधवारी (१६ जुलै) फेटाळून लावली. (‘Kolhapuri’ PIL dismissed)
याचिका पूर्णपणे फेटाळण्यात येत असल्याचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले. बौद्धिक संपदा हक्क तज्ञ गणेश हिंगमिरे यांच्या नेतृत्वाखाली सहा वकिलांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. (‘Kolhapuri’ PIL dismissed)
याचिकेनुसार, कोल्हापुरी चप्पल भौगोलिक ओळख (जीआय) टॅगने संरक्षित आहे. २२ जून रोजी, प्रादाने त्यांच्या ‘समर २०२६’ वीकमध्ये कोल्हापुरीसारखेच दिसणारे सँडल प्रदर्शित केले होते. तसेच त्याची प्रति जोडी किंमत १ लाखावर सांगितली होती. मात्र ते भारतीय कलेने प्रेरित डिझाइन असल्याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. ‘‘जीआय अर्जदार किंवा अधिकृत वापरकर्त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय प्रादासारख्या एका आलिशान फॅशन ब्रँडने कोल्हापुरी चप्पलच्या डिझाइनचे उल्लंघन केले आहे,’’ असा दावाही याचिकेत केला आहे.
कोल्हापुरी चप्पल हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक प्रतीक आहे आणि त्याच्याशी विशेष सार्वजनिक भावना जोडल्या गेल्या आहेत. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर प्रादाने खाजगीरित्या त्यांचे डिझाइन ‘‘भारतीय कारागिरीने प्रेरित’’ असल्याचे मान्य केले आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (‘Kolhapuri’ PIL dismissed)
त्यामुळे प्रादावर ‘‘जे मूळतः जीआय-टॅग केलेले कोल्हापुरी चप्पल आहे तशाच टो रिंग सँडलचा वापर व्यावसायिकीकरण करण्यापासून कायमची मनाई करावी, तसेच प्रादाने जाहीररित्या सार्वजनिक माफी मागावी आणि ‘‘प्रतिष्ठा आणि आर्थिक नुकसानीसाठी’’ कारागीर समुदायाला भरपाई द्यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
त्यावर न्यायाधीशांनी जनहित याचिकेसाठी आधार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला आणि प्रभावित पक्षाने दावा दाखल करावा अशी सूचना केली. त्यावर ॲड. हिंगमिरे यांनी, ‘‘भौगोलिक ओळख (जीआय) हा या समुदायाचा बौद्धिक संपदा अधिकार आहे आणि ‘‘तो शेतकरी, कारागीर आणि विणकरांकडे जाऊ शकतो.’’ ‘‘कोल्हापुरी चप्पल’’ या प्रकरणात, तो अधिकार कारागिरांचा आहे, ’’ असे सांगितले. (‘Kolhapuri’ PIL dismissed)
त्यावर, न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले की याचिकाकर्ता जीआयचा मालक नाही. केवळ पीडित (प्रभावित) लोकच कायद्यानुसार कारवाई करू शकतात. यात सार्वजनिक हित काय गुंतलेले आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर हिंगमिरे यांनी, ‘‘सामुदायिक हक्क कलम २१ (जीवनाचा अधिकार) अंतर्गत मूलभूत अधिकाराशी थेट जोडलेला असल्याने यात सार्वजनिक हित थेट गुंतलेले आहे,’’ असे सांगितले.
पण, न्यायमूर्ती मारणे यांनी हा दावा फेटाळला. ‘‘जीआय मिळालेले लोक (मालक) सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमीमुळे न्यायालयात येऊ शकत नाहीत म्हणून तुम्हाला त्यांचे समर्थन करावे लागेल, अशी परिस्थिती नाही. जीआयचे मालक स्वतः दाद मागू शकतात.’’