नवी दिल्ली : पडताळणी प्रलंबित असलेल्या ईव्हीएमवरील डेटा हटवू नका, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (११ फेब्रुवारी) निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच ईव्हीएम पडताळणीसाठी लागणारा खर्च खूप जास्त आहे, तोही कमी करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स (ईव्हीएम) च्या बर्न मेमरी आणि सिम्बॉल लोडिंग युनिट्सची पडताळणी करण्यास परवानगी देण्यासाठी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जावर सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने हे निर्देश दिले. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने आयोगाकडे उत्तर मागितले.
ईव्हीएम पडताळणीसाठी निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार नाही, असे ‘एडीआर’ने यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी निवडणूक आयोगाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मनिंदर सिंग यांना सांगितले की, एप्रिल २०२४ च्या निकालात ईव्हीएममधील मतदान डेटा मिटवण्याचे किंवा रीलोड करण्याबाबत निर्देश नव्हते. मतदान झाल्यानंतर ईव्हीएम मशीनची पडताळणी आणि तपासणी ईव्हीएम उत्पादक कंपनीच्या अभियंत्याकडूनच केली जावी, एवढेच निर्देश दिले होते, असे खंडपीठाने नमूद केले.
‘एडीआर’ विरुद्ध निवडणूक आयोग प्रकरणातील निर्देशाच्या भाग-बी चा संदर्भ देत, सरन्यायाधीशांनी तोंडी सांगितले, ‘आमचा हेतू असा होता की, मतदानानंतर कोणी विचारले तर संबंधित कंपनीच्या अभियंत्याने येऊन त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जळलेल्या मेमरीमध्ये किंवा मायक्रो चिप्सच्या साठ्यात कोणतीही छेडछाड झालेली नाही, असे प्रमाणपत्र द्यावे. इतकेच. तुम्ही डेटा का मिटवता?’
‘आम्हाला अशी तपशीलवार प्रक्रिया नको होती की, तुम्ही काहीतरी रीलोड करा,…. डेटा पुसून टाकू नका, डेटा रीलोड करू नका- तुम्हाला फक्त एवढेच करायचे आहे की कोणीतरी येऊन पडताळणी केली पाहिजे,’ याचा पुनरूच्चार सरन्यायाधीशांनी केला.
तसेच ईव्हीएम पडताळणीसाठी निर्धारित केलेली ४० हजारांची रक्कम खूप जास्त आहे. ती कमी करा, असे खंडपीठाने ॲड. सिंग यांना सांगितले.
तसेच न्यायालयाने आपल्या आदेशात निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमच्या पडताळणीसाठी स्वीकारलेल्या ‘एसओपी’बाबत स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. ईव्हीएम डेटामध्ये कोणतेही फेरफार किंवा दुरूस्ती केली जाणार नाही, असे ईसीआयचे विधानही यात नोंदवले गेले.
या प्रकरणाची सुनावणी ३ मार्चच्या आठवड्यात होणार आहे.
हेही वाचा :
माझ्या मुलाचे राष्ट्रीयत्व कोणते…?
रेल्वेचे १२ एसी डबे फोडले
