नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णयास (EBP-20) आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१ सप्टेबर) फेटाळून लावली. तथापि, खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व पेट्रोल पंप आणि वितरण युनिट्सवर इथेनॉलचे प्रमाण दर्शवणारी लेबल लावण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून ते ग्राहकांना स्पष्टपणे दिसेल. (E20 petrol)
ॲड. अक्षय मल्होत्रा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. लाखो वाहनचालकांना ८० भाग पेट्रोल आणि २० भाग इथेनॉल वापरण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यांच्या वाहनांच्या डिझाइननुसार वाहनांची इंजिन्स हे मिश्रण सहन करू शकत नाहीत. तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला देशातील सर्व पंपांवर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. (E20 petrol)
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकेत उपस्थित केलेल्या युक्तिवादांशी सहमती दर्शविली नाही. केंद्रानेही याचिकेला विरोध केला आणि E20 इंधन ऊस उत्पादकांना फायदा होतो, असा दावा केला.
त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना इंधन वितरणाच्या वेळी ग्राहकांना त्यांच्या वाहनांच्या इथेनॉल सुसंगततेबद्दल माहिती देण्यास सांगितले.
गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने E20 पेट्रोल वापरल्याने जुन्या वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमतेत तीव्र घट होते हा दावा चुकीचा असल्याचे म्हटले होते. (E20 petrol)
याचिकेत म्हटले आहे की अधिकाऱ्यांना, ‘‘अनुपालन नसलेल्या वाहनांमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे होणाऱ्या यांत्रिक ऱ्हास आणि कार्यक्षमतेतील नुकसानीचा देशव्यापी अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.’’
२०२३ पूर्वी उत्पादित कार आणि दुचाकी आणि काही नवीन BS-VI मॉडेल्स देखील अशा उच्च इथेनॉल मिश्रणांशी सुसंगत नाहीत असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
नवीन वाहने, विशेषतः २०२३ पासून विकली गेलेली वाहने E20 सुसंगत असल्याचे समजले जात असले तरी, त्यापूर्वी बनवलेल्या अनेक वाहनांचे इंजिन अशा मिश्रित इंधनासाठी ट्यून केलेले नाहीत. त्यामुळे या वाहनांची अपरिमीत हानी होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.