District Judge trapped : जिल्हा न्यायाधीश ‘एसीबी’च्या जाळ्यात

सातारा : प्रतिनिधी : फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपीला जामीन देण्यासाठी मध्यस्तीमार्फत पाच लाख रूपयांच्या लाचेची मागणी केल्याने जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांसह त्यांच्या दोघा नातेवाईकांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले. पुणे कार्यालयाने ही कारवाई केली. सातारा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम (रा.सातारा) आणि त्यांचे दोन नातेवाईक आनंद मोहन खरात (रा. दहिवडी, ता.माण) व किशोर संभाजी खरात (रा. वरळी, मुंबई) अशी ताब्यात घतलेल्यांची नावे आहेत. (District Judge trapped)

एसीबीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणातील फिर्यादीच्या वडिलांवर साताऱ्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या गुन्ह्यात जामीन मिळवण्यासाठी त्या व्यक्तीने जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेऊन आरोपीच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी आनंद खरात आणि किशोर खरात या दोघांनी फिर्यादीचे पुण्यातील घर गाठत पाच लाखांची मागणी केली होती. त्यावर फिर्यादीने पैसे देण्याबाबत सकारात्मकता दाखवल्यावर त्यांच्यात न्यायाधीशांना भेटण्याबाबत चर्चा झाली होती. याबाबत फिर्यादीने एसीबीकडे तक्रार केल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी किशोर खरात, आनंद खरात आणि न्यायाधीश निकम यांची साताऱ्यातील जिल्हा न्यायालयाशेजारी बांधकाम भवन परिसरात भेट घेतली. यावेळी झालेल्या भेटीत फिर्यादी व संशयित यांच्यातील संवादावरून त्यांच्याकडून लाचेची मागणी केल्याचे पडताळणीत समोर आले. (District Judge trapped)

१० डिसेंबरला सातारा शहरातील एका हॉटेलमध्ये सापळा रचून किशोर खरात, आनंद खरात यांना पैसे घेण्यासाठी बोलवण्यात आले होते. त्यावेळी त्याठिकाणी त्यांच्याकडून फिर्यादीला पैशांची मागणी करण्यात आली. मात्र, संशयितांनी अनेक कारणे सांगून ते स्वीकारण्यास टोलवाटोलव केल्याने मागणीच्या आरोपाखाली त्यांना पोलिसांनी रंगेहात पकडले. त्यानंतर सातारा शहर पोलीस ठाण्यात लाच मागणी केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.

हेही वाचा :

सोशल मीडियावरून रिलस्टारचा देहविक्री व्यवसाय

पोलिसांतील घरभेद्यांमुळे साताऱ्याला सावकारीचा विळखा

 

Related posts

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाचे आका देवेंद्र फडणवीसच? : हर्षवर्धन सपकाळ

पोलिसांची व्हॅन अडविणाऱ्या रिया अहिरेला धमक्या आणि शिवीगाळ

सर्वोच्च न्यायालयाचे १८ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश