भारत डिजिटल बनत आहे हे निश्चित आहे. पण ही डिजिटल प्रगती म्हणजे गुलामगिरीची नवी रूपं ठरत नाही ना, याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. अन्यथा, आजच्या Digital Democracy चे रूपांतर उद्याच्या Algorithmic Autocracy मध्ये होईल आणि ते घडल्याचं आपल्याला समजायच्या आधी खूप उशीर झालेला असेल. (Algorithmic Autocracy)
-ॲड. विराज पवार
२०१४ नंतर भारतामध्ये तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या “डिजिटल इंडिया” या उपक्रमाने देशातील कोट्यवधी नागरिकांपर्यंत इंटरनेट, स्मार्टफोन, आणि ॲप्स पोहोचवले. त्यामुळे भारताने डिजिटल युगात प्रवेश केला, जेथून एक नव्या क्रांतीची सुरुवात झाली. पण या प्रगतीच्या आडोशात एक गंभीर आणि सूक्ष्म धोका जन्मास आला–तो म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या डिजिटल प्रायव्हसीचा हनन. (Algorithmic Autocracy)
२०१४ नंतर भारतात स्मार्टफोनचा वापर झपाट्याने वाढला. TRAI च्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये भारतात सुमारे १५ कोटी स्मार्टफोन वापरणारे होते, तर २०२४ पर्यंत ही संख्या ७५ कोटींच्या वर गेली. याचबरोबर इंटरनेट स्पीड देखील 2G वरून 5G पर्यंत प्रगती करत गेला. स्मार्टफोनच्या या वाढीबरोबरच ॲप्सचा वापर वाढत गेला. Google Pay, PhonePe, Facebook, Instagram यांसारख्या ॲप्सनी वापरकर्त्यांच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनवला. पण या ॲप्सचा वापर करताना वापरकर्त्यांनी आपल्या डिव्हाईसच्या अनेक संवेदनशील गोष्टींसाठी – जसे की कॅमेरा, मायक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टॅक्ट्स आणि फोटोज-परवानगी दिली. हीच परवानगी मोठ्या प्रमाणावर डेटा संकलनासाठी वापरण्यात आली आणि त्यातून Big Data ची निर्मिती झाली. (Algorithmic Autocracy)
या Big Data चा वापर आज AI, म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली तयार करण्यासाठी होतो. एकदा डेटा मिळवला की, त्या आधारे कंपन्या अल्गोरिदम तयार करतात, जे वापरकर्त्याच्या वर्तन, आवडीनिवडी, आर्थिक स्थिती, आणि राजकीय कल यांचा अभ्यास करतात. या माहितीचा उपयोग केवळ उत्पादन विक्रीपुरता मर्यादित नसून, मतदारांच्या कलाचा अभ्यास, राजकीय प्रचाराची दिशा ठरवणे, विशिष्ट जाहिराती दाखवणे आणि सोशल इंजिनीयरिंग करणे यासाठीही होतो. अशा प्रकारे Big Data चा वापर नागरिकांच्या विचारांवर आणि निर्णयांवर परिणाम करणाऱ्या कृतींसाठी केला जातो. (Algorithmic Autocracy)
अल्गोरिदम म्हणजे काय?
सामान्य व्यक्तीसाठी तो एक ‘Black Box’ आहे. वापरकर्त्याला कोणती माहिती दाखवायची याचा निर्णय हे अल्गोरिदम घेतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळा कंटेंट, वेगळी जाहिरात, वेगळे राजकीय संदेश दाखवले जातात — जे त्यांच्या पूर्वीच्या ऑनलाईन वर्तनाच्या आधारावर तयार केलेले असतात. हे सर्व इतक्या सूक्ष्मपणे घडते की वापरकर्त्याला ते कळतही नाही. त्याला वाटते की, समोर दिसणारी माहिती ही वस्तुनिष्ठ आहे, पण प्रत्यक्षात ती पूर्वनिर्धारित असते. यालाच Algorithmic Manipulation म्हणता येईल.
यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे — Informed Consent. कायद्याच्या दृष्टीने, एखाद्या व्यक्तीच्या माहितीचा वापर करण्यापूर्वी तिला याचा उद्देश, स्वरूप, कालावधी, आणि उपयोग स्पष्ट सांगून परवानगी घेणे आवश्यक असते. पण भारतातील बहुतांश ॲप्समध्ये “Terms and Conditions” हे इतके गुंतागुंतीचे आणि तांत्रिक भाषेत लिहिलेले असतात की, सामान्य वापरकर्ता ते वाचतच नाही. ‘Agree’ या एका क्लिकमध्ये तो सर्व परवानग्या देतो. परिणामी, Informed Consent फक्त तांत्रिक औपचारिकता उरते आणि त्याचा वास्तविक उपयोग होत नाही.
या सर्व प्रक्रियेत मोबाइल ॲप्स हे सर्वात मोठे माध्यम ठरतात. वापरकर्त्याने एकदा एखादा ॲप डाऊनलोड करून आवश्यक त्या Permissions दिल्या, की त्या डेटाचा प्रवास सुरू होतो. त्या डेटावरून Big Data तयार केला जातो, जो पुढे विविध AI प्रणालींना ‘Feed’ केला जातो. नंतर त्याच डेटावर आधारित विश्लेषण करून वापरकर्त्याच्या स्क्रीनवर खास तयार केलेले कंटेंट, जाहिराती, किंवा राजकीय संदेश दाखवले जातात. ही साखळी सतत कार्यरत असते — तुमच्या नकळत आणि तुमच्या परवानगीवर आधारित.
डिजिटल युगात केवळ प्रायव्हेट कंपन्याच नव्हे, तर सरकारी यंत्रणाही मोठ्या प्रमाणावर डेटा ऑनलाईन ठेवत आहेत. भारतातील बहुतांश शासकीय संस्था — जसे की महसूल विभाग, आयकर विभाग, UIDAI — आपले डॉक्युमेंट्स, अर्ज, रेकॉर्ड्स ऑनलाईन पोर्टल्सवर अपलोड करतात. भूमी अभिलेख, उत्पन्नाचे दाखले, आधार-पॅन लिंकिंग, आणि डिजिटल जमिनीचे नकाशे ही सगळी माहिती खुले स्वरूपात उपलब्ध असते. पण अनेकदा या डेटाबेसमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव असतो. त्यामुळे हा डेटा Open Source Intelligence (OSINT) चा भाग बनतो. हे माहिती सायबर गुन्हेगार, फसवणूक करणारे, किंवा व्यावसायिक डाटाब्रोकर्स वापरू शकतात. या माहितीच्या आधारे फसवणूक, धमकी, किंवा समाजविघातक कारवाया केल्या जाऊ शकतात.
भारतामध्ये डेटा प्रायव्हसीसंदर्भात काही कायदे अस्तित्वात आहेत. Information Technology Act, 2000 च्या कलम 43A आणि 72A मध्ये डेटा सुरक्षिततेबाबत तरतुदी आहेत. याशिवाय, Personal Data Protection Bill, 2019 आणि नव्याने प्रस्तावित Bharatiya Digital Suraksha Bill, 2023 देखील डेटा संरक्षक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण प्रत्यक्षात या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावी स्वरूपात होत नाही. सायबर पोलीस यंत्रणेची मर्यादित क्षमता, तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव, आणि लोकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव यामुळे प्रायव्हसीचे उल्लंघन रोजच्या व्यवहारात घडत असते. (Algorithmic Autocracy)
या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सोशल मिडियाचा राजकारणासाठी केलेला वापर हा अत्यंत विचार करण्याजोगा आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करून एक नवा राजकीय प्रचाराचा ट्रेंड सुरु केला. WhatsApp ग्रुप्स, Facebook Live, आणि Twitter च्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डेटा वापरण्यात आला. हे मॉडेल नंतर इतर राजकीय पक्षांनीही अंगीकारले. प्रत्येक सोशल मिडिया प्रतिक्रिया, Like, Comment, किंवा Share हा देखील डेटाच ठरतो — ज्याचं विश्लेषण करून मतदाराच्या मनाचा अंदाज घेतला जातो. त्यामुळे भारतात राजकारण आता पूर्णपणे ‘डेटा-ड्रिव्हन’ झाले आहे.
आज भारत डिजिटल प्रगतीच्या सर्वोच्च टप्प्यावर आहे. पण या प्रगतीची किंमत सामान्य माणसाच्या खाजगी जीवनाने भरावी लागत आहे. Big Data च्या माध्यमातून वापरकर्त्याच्या प्रत्येक हालचालींचा मागोवा घेतला जातो. यामध्ये वापरकर्त्याने स्वतः परवानगी दिलेली असते, पण तो Informed Consent नसतो — तो एक अंधस्वीकृती असतो. आपण ‘Agree’ करत आलोय, पण त्यामागील परिणामांची जाणीव आपल्याला फारच उशीराने होते.
या परिस्थितीत आपल्याला काही बाबींकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक ॲप इन्स्टॉल करताना त्याच्या Permissions काळजीपूर्वक तपासाव्यात. App Settings मध्ये जाऊन आवश्यक नसलेल्या Permissions बंद कराव्यात. सोशल मिडियावर आपली खासगी माहिती टाकणे टाळावे. VPN किंवा Tracker Blockers वापरल्यास तुमच्या माहितीचा मागोवा घेणे अवघड होते. तसेच, RTI चा उपयोग करून तुमचा डेटा सरकारी वेबसाईट्सवर उघडपणे उपलब्ध आहे का हे तपासणे आवश्यक आहे. (Algorithmic Autocracy) भारत डिजिटल बनत आहे हे निश्चित आहे. पण ही डिजिटल प्रगती म्हणजे गुलामगिरीची नवी रूपं ठरत नाही ना, याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. प्रगतीसाठी तंत्रज्ञान आवश्यक आहे, पण तंत्रज्ञानावर आपला हक्क आणि नियंत्रण राखणे हे त्या प्रगतीपेक्षाही अधिक आवश्यक आहे. अन्यथा, आजच्या Digital Democracy चे रूपांतर उद्याच्या Algorithmic Autocracy मध्ये होईल — आणि ते घडल्याचं आपल्याला समजायच्या आधी खूप उशीर झालेला असेल.