UN Accuses Hasina : शेख हसीनांच्या काळात ‘मानवतेविरूद्ध गुन्हे’

UN Accuses Hasina

UN Accuses Hasina

न्यूयॉर्क : बांगलादेशात या देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर झालेल्या सर्वांत भीषण हिंसाचारात हजारावर लोक मारले गेले, अनेकजण जखमी झाले. बांगला देशच्या पदच्युत पंतप्रधान यांच्या काळात झालेला हा हिंसाचार ‘मानवतेविरूद्धचे गुन्हे’ ठरतात, असा आरोप संयुक्त राष्ट्रच्या मानवाधिकार तपास अधिकाऱ्यांनी केला आहे. (UN Accuses Hasina)

बांगलादेशात गेल्या वर्षी झालेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये १,४०० लोक मारले गेले. त्यातील बहुतेक सुरक्षा दलांच्या कारवायात बळी पडले आहेत, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी वर्तवला आहे.

संयुक्त राष्ट्रच्या मानवाधिकार तपास अधिकाऱ्यांनी शेख हसीना यांच्या पदच्युत सरकारवर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

शेख हसीना यांनी ‘सरकारविरोधी आंदोलक आणि त्यांच्या समर्थकांवर हल्ला करण्याचे आणि त्यांचे आंदोलन हिंसकपणे दडपण्याचे अधिकृत धोरण’ अवलंबले. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या विरोधाला तोंड देत त्या सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी त्यांनी हे कृत्य केल्याचे दिसते, असेही यात म्हटले आहे. (UN Accuses Hasina)

१५ वर्षे पदावर असलेल्या शेख हसीना हेलिकॉप्टरने भारतात पळून गेल्या. काही दिवसांपूर्वी संतप्त बांगला देशी आंदोलकांनी त्यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केला.

नागरी सेवा नोकऱ्यांमधील कोट्यांविरुद्ध विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाने मोडून काढण्यासाठी पोलिसांकडून क्रूर कारवाई केली. आंदोलन बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ही चळवळ देशव्यापी झाली.

हसीना यांच्या सरकारने काही आंदोलकांवर केलेला गोळीबार, मारहाणीत अनेकांना आलेले अपंगत्व, मोठ्या प्रमाणात अटकसत्र अवलंबण्यात आले. अनेकांचा छळ करण्यात आला. याचे दस्ताऐवजीकरण संयुक्त राष्ट्राच्या अन्वेषकांनी केले आहे. (UN Accuses Hasina)

या सरकारने लहान मुलांनाही लक्ष्य केले होते. मारल्या गेलेल्या १४,०० लोकांपैकी १३% मुले होती, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे.

बांगलादेशचे काळजीवाहू नेते मुहम्मद युनूस यांनी हा अहवाल मागवला होता.

या हिंसाचाराला सरकारी सुरक्षा दलेच जबाबदार आहेत. हिंसाचारादरम्यान हसीना सरकारच्या समर्थक समजल्या जाणाऱ्या काही धार्मिक आणि वांशिक गटांवरही हल्ले करण्यात आले. त्याबद्दल चिंता व्यक्त करुन या प्रकाराचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे.

हेही वाचा :

‘एआय लिहितेय मानवतेसाठी कोड’
 ईव्हीएमवरील डेटा हटवू नका

Related posts

India’s major decisions

India’s major decisions: सिंधू करार स्थगित, अटारी चेक पोस्ट बंद

Luxury Goods

Luxury Goods : महागड्या वस्तू घेताय?… १% टीसीएस लागू

Rajnath

Rajnath : आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू