नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आताच्या सरकारच्या बाजूने नाही म्हणून उपराष्ट्रपतींना रूचत नाही का, अशी टीका राज्यसभेचे सदस्य आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी (१८ एप्रिल) केली. तसेच…
नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर टीका केली. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च…
नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देताना, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, सुधारित तरतुदींनुसार गैर-मुस्लिमांना केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये नियुक्त…
सतीश घाटगे : कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने उर्दू भाषेत फलक लिहिणे बेकायदा नसल्याचा निकाल दिला आहे. भाषा ही संवादाचे माध्यम आहे. ती भेदभावाचे कारण ठरू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे.…
नवी दिल्ली : वक्फ सुधारण कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना वेदनादायी आहेत, अशा भावना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी व्यक्त केल्या. (Waqf hearing) सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (१६ एप्रिल) वक्फ…
नवी दिल्ली : महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अनुचित निरीक्षणे करू नयेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्यायाधीशांना केली. तसेच बलात्कारासंबंधीच्या खटल्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणालाही आक्षेप घेतला.(SC’s Objection) न्यायाधीश…
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश पदी भूषण रामकृष्ण गवई यांची नियुक्ती होणार आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर गवई सरन्यायाधीश पदाची सुत्रे स्वीकारणार आहेत.…
नवी दिल्ली : तामिळनाडू राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा पाठवूनही ती बराच काळ रोखून धरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांना कडक शब्दांत फटकारले. त्यांची ही कृती ‘बेकायदा’ आणि चुकीची असल्याचे…
नवी दिल्ली : संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूकर केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.(Waqf…
नवी दिल्ली : पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढवण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांची मालमत्ता जाहीर करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील…