rahul gandhi

भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेरॉल्डसंबंधी २०१२ साली दिल्लीतील एका न्यायालयात खासगी याचिका दाखल केली. त्यावेळी सोनिया आणि राहुल गांधी यांचं नाव पहिल्यांदा समोर आलं. सोनिया आणि राहुल यांनी यंग इंडियनच्या माध्यमातून एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची (एजेएल) संपत्ती फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या माध्यमातून ताब्यात घेतली असा आरोप स्वामी यांनी केला होता.

विजय चोरमारे

मी इंदिराजींची सून, घाबरत नाही

दिल्लीतील पतियाळा न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले, तेव्हा सोनिया गांधींना, ‘तुम्ही काळजीत आहात का?’ असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांनी विचारला. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘मी निराश होण्याचे किंवा काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. मी इंदिरा गांधींची सून आहे, मी कोणालाही घाबरत नाही, घाबरण्याचे कारण नाही. आपला न्यायव्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास आहे. प्रकरण कोर्टात आहे आणि कोर्टात योग्य तो निकाल होईल.’

२०१५च्या डिसेंबरमधली ही घटना आहे. म्हणजे तब्बल दहा वर्षे झाली आहेत. या संपूर्ण काळात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. त्यांनी ईडी, सीबीआय सगळ्या यंत्रणा वापरल्या. गांधी कुटुंबीयांच्याविरुद्ध त्यांच्या यंत्रणेने बराच अपप्रचार केला. त्यांची बदनामी, चारित्र्यहनन केले. पीएम केअर फंडातल्या अब्जावधी रुपयांबद्दल ब्रसुद्धा न काढणारे भक्त नेहरूंनी निर्माण केलेल्या संपत्तीसंदर्भात राहुल आणि सोनिया गांधी यांनी घेतलेल्या निर्णयावर मात्र भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार म्हणून भुई थोपटत आहेत. (National Herald’s national politics takes a new turn)

या प्रकरणी न्यायालयीन पातळीवर लढाई देण्याचा निर्धार त्याचवेळी सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केला होता. सरकारने अशा काही कारवाया केल्या म्हणून आपण आपल्या उद्दिष्टांपासून ढळणार नाही. सरकारला प्रश्न विचारतच राहणार असल्याचे राहुल गांधी यांनीही स्पष्ट केले होते. आणि दहा वर्षांनंतरही त्यांनी तो आपला निर्धार कायम ठेवला आहे.

ईडीचे आरोपपत्र न्यायालयाकडून बेदखल

ताज्या घडामोडींमध्ये विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या प्रकरणाचा तपास कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याचा अधिकार ईडीला आहे, असे न्यायाधीश गोगणे यांनी नमूद केले.

मात्र, सध्या दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे कोणतीही कारवाई करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे गांधी कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला असला तरी प्रकरणावर पडदा पडला आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण केंद्रातील सत्ताधा-यांची कारस्थानी वृत्ती पाहता या प्रकरणी विविध मार्गांनी ते गांधी कुटुंबीयांची बदनामी करीत राहणार. माध्यमांना हाताशी धरून बदनामीचे खेळ खेळत राहणार. (National Herald’s national politics takes a new turn)

नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण नेमके काय ?

देशाच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारे नॅशनल हेरॉल्डचे हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय ? नॅशनल हेरॉल्डचा इतिहास ८७ वर्षांचा आहे. लखनौमधून सुरू होऊन तो दिल्लीमध्ये येऊन थांबतो. आणि नॅशनल पॉलिटिक्सचा केंद्रबिंदू ठरतो. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नऊ सप्टेंबर १९३८ रोजी लखनौमध्ये नॅशनल हेरॉल्ड ची स्थापना केली. वृत्तपत्राच्या शीर्षस्थानी ‘Freedom is in Peril, Defend it with All Your Might’ असे वाक्य होते. त्याचा अर्थ स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, तुमच्या सर्व शक्तिनिशी त्याचे रक्षण करा. म्हणजे आजच्या काळाशी किती सुसंगत असे वृत्तपत्राचे घोषवाक्य नऊ दशकांपूर्वी पंडित नेहरूंनी आपल्या वृत्तपत्राला दिले होते.

पंडित जवाहरलाल नेहरू हेरॉल्डच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते. हेरॉल्डचे पहिले संपादक म्हणून के. रामाराव यांची नियुक्ती करण्यात आली. भारत छोडो आंदोलनाच्या काळात ऑगस्ट १९४२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीय वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी केली, त्या काळात १९४२ ते १९४५ दरम्यान हेरॉल्ड बंद पडले. १९४५ मध्ये हेरॉल्ड पुन्हा सुरू करण्यात आले. १९४६ ते १९५० या काळात फिरोज गांधी यांनी व्यवस्थापकीय संपादक या नात्याने हेरॉल्डची आर्थिक बाजू सांभाळली. १९४६ ते १९७८ या काळात एम चलपती राव यांनी संपादकपदाची जबाबदारी सांभाळली. नेहरूंनी राव यांना संपूर्ण संपादकीय स्वातंत्र्य दिले होते. (National Herald’s national politics takes a new turn)

काँग्रेसचे मुखपत्र नको

नॅशनल हेरॉल्ड हे काँग्रेसचे मुखपत्र नव्हे, तर आपले स्वतःचे वृत्तपत्र असल्याचे लोकांना वाटले पाहिजे, असे नेहरूंनी राव यांना सांगितले होते. त्यानुसार राव यांनी मुखपत्राऐवजी स्वतंत्र वृत्तपत्र म्हणूनच हेरॉल्ड विकसित केले. लखनौनंतर १९६८ मध्ये हेरॉल्डची दिल्ली आवृत्तीही सुरू करण्यात आली. दिल्लीची फ्लीट स्ट्रीट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बहादूरशहा जफर मार्गावर हेरॉल्ड हाऊसमध्ये वृत्तपत्र सुरू करण्यात आले. लखनौमध्ये ते नेहरू भवन आणि नेहरू मंझिल बिल्डिंगमध्ये होते. नॅशनल हेरॉल्डची ‘नवजीवन’ ही हिंदी आणि ‘कौमी आवाज’ ही उर्दू आवृत्तीही सुरू करण्यात आली होती.

नेहरूंनी स्थापन केल्यामुळे नॅशनल हेरॉल्ड हे स्थापनेपासून काँग्रेसशी संबंधित वृत्तपत्र होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाल्यानंतरची दोन वर्षे हेरॉल्ड पुन्हा बंद पडले. १९८६च्या सुमारास हेरॉल्डला पुन्हा अडचणींचा सामना करावा लागला. दरम्यानच्या काळात राजीव गांधी यांनी त्यात लक्ष घालून ते तगवले. १९९८ मध्ये लखनौ आवृत्ती बंद करण्यात येऊन न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही मालमत्तांचा लिलाव करून देणी भागवण्यात आली. २००८च्या जानेवारीमध्ये पुन्हा हेरॉल्ड बंद करण्याची चर्चा सुरू झाली आणि एक एप्रिल २००८ ला संपादकीय लिहून हेरॉल्डचे प्रकाशन स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

हेरॉल्ड बदलले नाही

जगभरातील आणि देशातील वृत्तपत्रांचा चेहरा बदलत असताना हेरॉल्डने आपला जुनाच पीळ कायम ठेवला. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संगणकीकरणापासून हेरॉल्ड फटकून राहिले. हेरॉल्डला मिळणाऱ्या जाहिरातींचा ओघ कमी झाला होता. त्यामुळे अनेक महिने ते तोट्यातच सुरू होते. कर्मचारीही प्रमाणापेक्षा अधिक होते. आधुनिकीकरण केले नसल्यामुळे जादा कर्मचाऱ्यांचा बोजा सहन करावा लागला. काळाची पावले ओळखून बदल स्वीकारले नाहीत तर आर्थिक गणिते कोलमडतात. हेरॉल्डचे तसेच झाले आणि तोट्यातले वृत्तपत्र बंद पडले. अखेरच्या काळात त्याची फक्त दिल्लीची आवृत्ती सुरू होती. टी. व्ही वेंकटचलम् हे अखेरच्या काळात एडिटर-इन-चीफ होते. नेहरुंनी स्थापन केलेल्या काँग्रेसच्या विचारांच्या या वृत्तपत्राचा थोडक्यात इतिहास असा आहे.  मधला चार-दोन वर्षांचा अपवाद वगळला तर १९३८ पासून सात दशके ते चालले.

लबाडी आणि फसवणुकीचा आरोप

‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेड जनरल लिमिटेड (एजेएल) या कंपनीचे अधिग्रहण करताना लबाडी आणि फसवणूक केल्याची फिर्याद सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली होती. त्यांच्या फिर्यादीवरून दाखल झालेल्या खटल्यात तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना दिल्लीच्या दंडाधिकारी न्यायालयात आरोपी म्हणून हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.  महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याखेरीज मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा यांच्यावरही न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स २६ जून २०१४ रोजी जारी करण्यात आले होते. 

९० कोटींची मालमत्ता ५ लाखात

पाच लाख रुपयांच्या भांडवलावर यंग इंडिया हा ट्रस्ट स्थापन केला. आपल्या सत्ता स्थानाचा वापर करून ९० कोटी रुपयांची मालमत्ता ५० लाखात खरेदी केली. या मालमत्तेची बाजारातली किंमत ९० कोटी रुपये सांगितली जात आहे. पण तिची खरी किंमत १६०० कोटींहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. ही मालमत्ता विकत घेताना तिची किंमत कमी दाखवली. शिवाय ही मालमत्ता विकत घेण्यासाठी यंग इंडिया कंपनीला काँग्रेस पक्षाने ९० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले. हे का आणि कसे दिले, कॉंग्रेस पक्ष ही वित्तीय कंपनी नसताना हे पैसे दिलेच कसे, असे प्रश्न सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उपस्थित केले आहेत.  डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीवरून न्यायालयीन कारवाई सुरू झाली होती.

याप्रकरणी वेळोवेळी एक प्रश्न उपस्थित केला गेला. तो म्हणजे प्रकरण कोर्टात असताना काँग्रेस पक्ष संसदेत त्याचे राजकारण का करीत राहिला ?  कोर्टातल्या प्रकरणाची लढाई कोर्टातच करायला पाहिजे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी तसे जाहीरही केले आहे. कोर्टावर आपला विश्वास असल्याचेही जाहीर केले आहे. 

बंद केलेली फाईल पुन्हा उघडली

तरीही एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते. ती म्हणजे  १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने तांत्रिक कारणावरून नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाची फाईल बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु अवघ्या महिनाभरात त्यांची भूमिका बदलली आणि सक्तवसुली संचालनालयाने हे प्रकरण पुन्हा तपासासाठी खुले केले. हा बदल राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय झाला असेल असे कसे म्हणता येईल ? 

हेरॉल्ड हे मूळ नेहरूंनी स्थापन केलेले वृत्तपत्र असेल, त्याला काँग्रेसची परंपरा असेल तर त्याची मालकी सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याकडे नाही तर काय भाजप किंवा संघपरिवाराकडे जाईल काय ? राहिला मुद्दा कर चुकवण्याच्या आरोपांचा किंवा इतर आर्थिक अनियमिततांचा. त्यावर कायद्यानुसार कारवाई होईल. ती व्हायला हवी. आर्थिक अनियमितता असतील तर त्या दुरुस्त व्हायला हव्यात.इंदिरा गांधी यांच्या काळात जनता पक्षाने शहा कमिशन नेमून इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवले होते. त्या प्रकरणाची तुलना नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाशी केली गेली. यामध्ये काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती, परंतु देशाच्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठाही पणाला लागली होती. तूर्तास ईडी वगैरेंनी जो आगावूपणा केला आहे त्याला न्यायालयाने चपराक दिली आहे. भविष्यात काय होईल बघूया.