- विजय चोरमारे
दिल्लीत असं दृश्य यापूर्वी कधीच पाहिलं नव्हतं. (CJP protest shocks Modi government)
हे विलक्षण आहे. अद्वितीय आहे.
मित्रांनो, मी अत्यंत भावुक आहे; पण तितकाच सजगही.
या क्षणी राजकारण आपल्या मर्यादित भूमिका विसरून जणू थबकून उभं आहे. संसदेला स्वतःच्या घटनात्मक आणि लोकशाही वैधतेसाठी आता या निष्पाप, निरागस, चिंताग्रस्त मुला-मुलींच्या, तरुणांच्या संमतीची आस लागली आहे.
हे उसळणाऱ्या सागराचं दृश्य आहे. चारही दिशांतून असंख्य नद्या अखंड वाहत येत आहेत आणि त्या सागरात विलीन होत त्याला अधिक विशाल, अधिक समृद्ध करत आहेत.
इथे कुणीही सेलिब्रिटी नाही. आहेत ती फक्त मुलं-मुली. त्यांचे आई-वडील, आजी-आजोबा. त्यांचे मित्र, त्यांच्या मैत्रिणी.
भिजलेल्या मनानं इतकंच म्हणू इच्छितो—
आजची, वीस जुलैची ही तारीख इतिहासाच्या शिलालेखावर कोरली जात आहे.
देशाच्या अंतरंगात, राष्ट्राच्या आत्म्यात—देशाचं आणि राष्ट्राचं भविष्य वाचवण्यासाठी उभं राहिलेलं हे एक उत्कट, अहिंसक, विनम्र आंदोलन आहे. जणू फुलांच्या पाकळ्यांचा, वृक्षांच्या आणि रोपट्यांच्या कोवळ्या पानांचा प्रतिकार… कोमल, पण अढळ!
वीस जुलै—
संशयाचा लवलेशही न ठेवता, हा दिवस नोबेल शांतता पुरस्काराचा दावेदार ठरावा!
आज आपल्या डोळ्यांसमोर कवितांपेक्षाही विराट अशी एक कविता साकार होत आहे.
तिला आपण “क्रांती” म्हणावं का?
की तिच्यासाठी अजून एखादा नवा शब्द जन्माला घालावा लागेल?
भारतातले एक श्रेष्ठ कवी उदय प्रकाश यांनी राजधानी दिल्लीतलं आजचं आंदोलन पाहिल्यानंतर व्यक्त केलेल्या या भावना आहेत. देशातील कुणाही संवेदनशील माणसाच्या प्रातिनिधिक भावना म्हणून त्याकडं पाहता येईल.
हेही वाचाः कॉक्रोच जनता पार्टी ही संघाची `बी टीम` आहे का?
आमदार, खासदारांचा बाजार
हा देश नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा गुलाम झाला आहे. विरोधी पक्षातून निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांनी स्वतःला बाजारात उभं केलं आहे. स्वतःची विक्री करून खोका-पेटीमध्ये रकमा घेऊन डझनावारी आमदार खासदार मोदी-शाहा यांचे गुलाम बनले आहेत. अनेकजणांनी स्वतःला विकून टाकलं आहे आणि त्याला कपाळावर विकासाचं लेबल चिकटवलं आहे. मोदी-शाहांनी त्यासाठी एकनाथ शिंदेंसारखे एजंट नेमले आहेत.
हेही वाचाः राजधानी दिल्लीत `संसद से सडक तक` `जेन झी`चा एल्गार
जे लोकप्रतिनिधी अजून विकले गेलेले नाहीत, त्यातलेही अनेकजण स्वतःला विकायला तयार आहेत. समोरून बोली लावण्याचीच वाट पाहताहेत जणू. लोकशाहीतला अत्यंत किळसवाणा प्रकार देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्क्रियतेमुळं सुरू आहे. हे म्हणजे नुसते लोकप्रतिनिधी विकले जात नाहीत, तर या भंगार माणसांनी लोकशाहीचाच लिलाव मांडला आहे. संसदेत त्यांना बहुमत हवं आहे. तीन चतुर्थांश बहुमत. कशासाठी तर सत्तेचा ताम्रपट आजन्म आपल्याकडं राहावा म्हणून. (CJP protest shocks Modi government)
“तुम से पहले वो जो इक शख़्स यहाँ तख़्त-नशीं था,
उस को भी अपने ख़ुदा होने पे इतना ही यक़ीं था।”
क्रांतिकारी शायर हबीब जालिब यांचा हा शेर गेल्या बारा वर्षांत अनेकदा उच्चारला गेला. परंतु शायराचं स्वप्न आणि वस्तुस्थिती यांचा परस्पर संबंध नसतो, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती देशात निर्माण झाली होती. हा शेर आजवर लोकशाहीवादी लोक, विरोधक म्हणत होते. परंतु आज ख-या अर्थानं सत्ताधा-यांना हा शेर आठवला असावा. आपल्या खुर्चीखाली कधीही बॉम्ब फुटू शकतो आण त्यात आपली सत्ता उद्ध्वस्त होऊ शकते, याची जाणीव गेल्या बारा वर्षांत नरेंद्र मोदी यांना पहिल्यांदाच झाली असावी. त्याचमुळं एकीकडं तरुणांचा जत्था संसदेकडं कूच करीत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मागच्या दारानं संसद भवनातून पलायन करीत होते. आणि आजवर गोदी मीडिया म्हणून हिणवल्या जाणा-या वृत्तवाहिनीच्या पडद्यावर ब्रेकिंग न्यूज येत होती- पंतप्रधानांना सुरक्षितपणे संसदेच्या बाहेर काढण्यात आलं.
अमित शाह काहीही करू शकतात
अलीकडच्या काळात श्रीलंकेत जनतेचा उद्रेक पाहिला. नेपाळमध्ये तरुणांचा असंतोष दिसून आला. बांगला देशातही तिथल्या सत्तेला उद्रेकाचा फटका बसला. त्या त्या वेळी भारतात असं काही घडू शकत नाही. घडू शकणार नाही, असा ठाम विश्वास सत्तेतले आणि सत्तेबाहेरचे लोकही व्यक्त करीत होते. कारण भारतात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे. त्यांच्याकडं अमित शाह यांच्यासारखे पोलादी गृहमंत्री आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याहून टणक. आणि ते चाणक्य आहेत. त्यांचा नाद कुणी करू शकत नाही. ते कुणालाही मॅनेज करू शकतात. कुणावरही डाव उलटवू शकतात. ते कुणालाही तुरुंगात डांबू शकतात. ते कुणाचाही एन्काऊंटर करू शकतात. ते कुणालाही हार्ट अटॅक आणू शकतात. ५६ इंच छातीचा टेंभा मिरवला जातो नरेंद्र मोदींच्या. परंतु त्या छातीत हवा भरण्याचं काम करतात अमितभाई शाह असंच मानलं जातं. त्यामुळं कुणाची बिशाद आहे त्यांना चॅलेंज करण्याची.
हेही वाचाः कॉक्रोच जनता पार्टीचा पहिला शो फ्लॉप का झाला?
तर हे दोघं सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेत. लवकरच मोदींना राष्ट्रपतीच्या खुर्चीवर बसवलं जाणार आणि अमित शाह पंतप्रधान होणार अशी हवा आहे. अर्थात ते लवकरच घडेलही. पण लोकशाही सुळावर चढवून सत्तेचा अमरपट्टा मिरवणं तेवढं सोपं नाही, हे त्यांना कळून चुकलं – ती तारीख आहे २० जुलै २०२६. (CJP protest shocks Modi government)
सीजेपीच्या आंदोलनाबाबत संशयाचे वातावरण
खरंतर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाबाबत सुरुवातीपासून संशयानं पाहिलं जात होतं. सरन्यायाधीशांचं तरुणांच्या संदर्भानं एक विधान आलं आणि त्यावर एक मीम तयार झालं. त्यातून एका डिजिटल पार्टीचा जन्म झाला. तिचे फॉलोअर्स कोटींची उड्डाणे घेऊ लागले. नीट परीक्षेतल्या गोंधळानं त्यांना मुद्दा मिळाला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली. सोनम वांगचूक येऊन मिळाले. म्हणजे डिट्टो २०११ चा सीन तयार झाला. अरविंद केजरीवालांच्या भूमिकेत अभिजित दिपके आणि अण्णा हजारेंच्या भूमिकेत सोनम वांगचूक. पण दोन्हींमध्ये मूलभूत फरक होता. केजरीवाल यांनी अत्यंत सुनियोजित पद्धतीनं आंदोलन उभं केलं होतं. मूळच्या झी टीव्हीच्या मनीष सिसोदिया यांनी परफेक्ट मीडिया मॅनेजमेंट केली होती. सोशल मीडिया हाताळणारी नवी पिढी जोडून घेतली होती. शिवाय पडद्यामागून आरएसएसची ताकद होती. सोबत अनेक मोठी नावं होती.
याउलट कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात कोणतीही सुसूत्रता नव्हती. नियोजन नव्हतं. आणि मागणीही तत्कालीन स्वरुपाची मर्यादित होती. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामध्ये तोंडघशी पडलेल्या अनेकजणांनी नव्या उत्साहानं याही आंदोलनात उडी घेतली होती. पुन्हा पाय मोडून घेण्याचा धोका होता. हळुहळू कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन फ्लॉप होणार अशी चिन्हं दिसू लागली. सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाच्या सोळाव्या दिवसापर्यंत त्याची कुणीही दखल घेतली नव्हती. सतराव्या दिवशी चर्चा सुरू झाली आणि दोन दिवसांत आंदोलन टिपेला पोहोचलं. देशभर हवा झाली. सोनम वांगचूक यांच्या प्रकृतीची देशवासीयांना काळजी वाटू लागली. जे मराठी कलाकार एरव्ही असल्या गोष्टींपासून दूर असतात त्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. अतुल कुलकर्णी, एक दिवसाचं उपोषण केलं. सयाजी शिंदे, स्पृहा जोशी, हेमंत ढोमे इत्यादींनी समर्थनाच्या पोस्ट केल्या. (CJP protest shocks Modi government)
गेल्या तीन-चार दिवसांतच सगळा माहोल झाला आणि देशभर वातावरण ढवळून निघालं. राजकीय पक्ष पाठिंबा देऊ लागले. वीस तारखेला संसदेवरील मोर्चाची घोषणा झाली. देशभरातून लोक दिल्लीला निघाले.
देशभरात काँग्रेसची अनेक मोठी आंदोलनं
एकीकडं हे कॉक्रोच पार्टीचं आंदोलन सुरू असताना त्याहून अधिक पटींनी मोठी आंदोलन देशभरात काँग्रेसनं केली. एनएसयुआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो विद्यार्थ्यांची आंदोलन देशाच्या कानाकोप-यात झाली. अनेक ठिकाणी त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारले. कुठं लाठीमार झाला. पाठोपाठ युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चे काढण्यात आले. काँग्रेसच्या या दोन्ही युवा शाखांनी देशभरातलं वातावरण ढवळून काढलं. दुर्दैवानं मेनस्ट्रीम मीडियानं त्यांची दखल घेतली नाही.
याउलट दिल्लीत जंतर मंतरवर मर्यादित प्रमाणात सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाची अधिक चांगली दखल घेतली जात होती. मेनस्ट्री मीडियानं याही आंदोलनाची उपेक्षा करण्याचा प्रयत्न केला. पण राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या या आंदोलनाची एका मर्यादेपलीकडं उपेक्षा करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं अगदी सोमवारी सकाळपर्यंत आंदोलनाला माफक प्रसिद्धी देणा-या हिंदी वृत्तवाहिन्या १८० अंशात फिरल्या. जेव्हा तरुणांनी पोलिसांचे अडथळे पार करून संसदेकडं कूच केली, तेव्हा त्यांच्यापुढं फुल्ल कव्हरेजवाचून पर्याय उऱला नाही.
सोनम वांगचूक यांच्या निवेदनाचा गोंधळ
सोनम वांगचूक यांनी उपोषण मागे घेण्यासंदर्भात केलेल्या निवेदनानं रविवारी रात्री गोंधळ उडवून दिला. तडजोडीची भाषाच त्यात दिसून येत होती. सोमवारी सकळी अभिजित दिपकेनं उपोषण मागे घेऊन आणखी गोंधळ उडवून दिला. प्रश्न शिक्षणाचा आणि आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चेसाठी आंदोलक तयार झाले यावरूनही संभ्रम निर्माण झाला. पण दरम्यानच्या काळात दिल्लीतलं आंदोलन कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नियंत्रणात राहिलं नव्हतं. देशभरातून आलेल्या तरुणांनी ते हातात घेतलं होतं. सभोवती कोंडाळं करून लाठीमार करणारे सुरक्षा जवान आणि लाठ्या झेलत ठामपणे उभा राहिलेला तरूण, जखमी अवस्थेत रक्त वाहात असतानाही शहीद होण्याची भाषा करणारा तरूण अशी अभूतपूर्व दृश्यं दिल्लीच्या रस्त्यावर दिसली.
टीझर, ट्रेलर आणि पिक्चर
बाहेर हे सगळं सुरू असताना संसदेचं कामकाज अनेकदा तहकूब करण्यात आलं. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुरक्षितपणे संसद भवनातून बाहेर पडले. देशाच्या पंतप्रधानांना संसदेत असुरक्षित वाटावं, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तेही अगदी मर्यादित स्वरुपातल्या एका आंदोलनानं. कुठलंही संघटित स्वरुप नसलेल्या या आंदोलनानं. त्यामुळंच वाटतं, ही सरकारच्या विरोधातल्या असंतोषाचा हा फक्त टीझर होता. ट्रेलरही नव्हता. ट्रेलर प्रदर्शित होईल, तेव्हा मिल्ट्रीला बोलावावं लागेल. आणि पिक्चर रिलीज होईल तेव्हा पंतप्रधानांना संसद भवन नव्हे, तर काय सोडून पळावं लागेल, याचा विचार केलेला बरा.
हेही वाचाः आळशी काँग्रेस आणि कॉक्रोच
पाशवी बहुमत आणि यंत्रणांच्या बळावर सगळ्यांना नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करणा-या मोदी-शाह यांना या आंदोलनाने चांगला धडा दिला आहे. केवळ शिक्षण व्यवस्थेतल्या गोंधळावर एवढा मोठा हादरा बसू शकतो. लोकशाहीशी खेळ करण्याचा प्रयत्न केला तर भविष्यात फार मोठी किंमत मोजावी लागेल. (CJP protest shocks Modi government)
सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी
खरेतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानंही धडा घ्यायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय हे सामान्य माणसाचं शेवटचं आशास्थान आहे. परंतु देशातली ही सर्वोच्च संस्थाही सत्ताधा-यांच्या ओंजळीनं पाणी पिताना दिसते. लोकशाहीला कड्याच्या टोकावर ढकलत नेण्यात न्यायव्यवस्थेनंही मोठी भूमिका बजावली आहे. झालं एवढं पुरं झालं. न्यायव्यवस्थेनं लक्षात ठेवायला हवं की, आपली बांधिलकी संविधानाशी आहे. सत्ताधा-यांशी नाही.
योगेंद्र यादव म्हणाले की, आज फक्त मोर्चा झाला नाही, तर अमेरिकेत जसं ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट आंदोलन झालं, तसं देशातल्या तरुणांनी ऑक्युपाय पार्लमेंट केलं.
न्यायालयं सुधारली नाहीत, तर उद्या ऑक्युपाय सुप्रीम कोर्ट आंदोलन झालं तरी आश्चर्य वाटणार नाही, असं मला वाटतं. (CJP protest shocks Modi government)
देशातली तरुणाई थंड पडली आहे. तिच्या संवेदना गोठून गेल्या आहेत. या प्रचाराला दिल्लीतल्या आजच्या आंदोलनानं छेद दिला आहे. अहिंसक मार्गानं झालेल्या या आंदोलनानं लोकशाही रक्षणासाठीची एक खिडकी उघडली आहे.
अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी, तो संसद आवारा हो जाएगी। असं राममनोहर लोहिया यांनी म्हटलं होतं. त्याच संदर्भानं – जब संसद खामोश हो जाए तब सड़कों पर गूँज सुनाई देनी चाहिए! म्हटलं जातं. आणि दीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर तो आवाज रस्त्यांवरून उमटला आणि त्याने संसदही हादरून गेली.