खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रविवारी आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. तिथून परतताना त्यांना काही आंदोलकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या गाडीवर पाण्याची बाटली फेकली. `शरद पवारांनी मराठा समाजाचे वाटोळे केले`, असेही एकजण ओरडला. मोठ्या आंदोलनात अशा गोष्टी होत असतात. हजारोंच्या गर्दीत चार-दोन लोकांची प्रतिक्रिया म्हणजे त्या आंदोलनाची भूमिका नसते. परंतु वृत्तवाहिन्यांनी असे चित्र निर्माण केले की जणू आझाद मैदानावरचा असंतोष हा शरद पवार यांच्याविरोधातला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलनस्थळी जाण्याचे जे धैर्य दाखवले, ते विशेष महत्त्वाचे आहे.
मराठा समाजासाठी शरद पवार यांनी काय केले?
किंवा शरद पवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही? असे प्रश्न सातत्याने विचारले जातात. मुद्दाम ते विचारले जातात. शरद पवार यांच्याविरोधात अपप्रचार केला जातो. त्यासंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्याचा इथे प्रयत्न करणार आहोत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेत असताना २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी पहिल्यांदा पावले उचलली. त्यांनी नारायण राणे समिती नेमून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ते न्यायालयात टिकले नाही. फडणवीस यांनी नंतर मागासवर्ग आयोगाला मधे घेऊन कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे आरक्षण दिले. जशी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे २०१४ची विधानसभा निवडणूक होती, तशीच फडणवीस यांच्यापुढे २०१९ची विधानसभा निवडणूक होती. रात गयी बात गयी. निवडणुकीच्या तोंडावर खेळला गेलेला आरक्षणाचा राजकीय खेळ यापलीकडे या दोन्हींना फारसे महत्त्व नव्हते.
भाजपला खरोखर मराठा समाजाला आक्षण द्यायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचा पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण न देण्याचा निर्णय संसदेच्या माध्यमातून बदलून घ्यावा, असे न्या. दिवंगत पी. बी. सावंत कळवळून सांगत होते. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याकडे जायला हवे. परंतु फडणवीस-शिंदे-अजितदादा यांच्याकडे तेवढी हिंमत आहे का? मराठा आरक्षण मिळवायचे असेल तर तोच आणि तेवढाच एक मार्ग आहे, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय जुना असला तरी तो अलीकडच्या काळात ठळकपणे पुढे आला २००९च्या सुमारास. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आणि आर.आर. पाटील उपमुख्यमंत्री होते. विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाची मागणी केली तेव्हा दोघांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी अलिबागला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिवेशन होते, त्यावेळी शरद पवार यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रश्न विचारल्यावर, `या विषयावरून सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणार नाही,याची काळजी सत्ताधा-यांनी घ्यायला हवी, ` अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत शरद पवार यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात सोयीस्कर प्रतिक्रिया देऊन राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न कधीही केलेला नाही. शरद पवार हे एकमेव असे नेते आहेत, की आपण सत्तेत आल्यानंतर अंमलबजावणी करणे कठीण होईल, अशी मागणी ते विरोधात असताना कधीच करीत नाहीत किंवा सत्तेवर आल्यानंतर अमूक करू म्हणून बढाया मारत नाहीत.
दोन वर्षांपूर्वी आंतरवाली सराटी येथे झालेल्या लाठीमारानंतर शरद पवार तातडीने तिकडे धावले. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणा-यांवर सरकारने अमानुषपणे लाठीमार केल्यानंतर जबाबदार विरोधी पक्षाच्या नेत्याने जी कृती करायला पाहिजे, तीच कृती शदर पवार यांनी केली. त्यांनी तिथे जाऊन आरक्षण मिळवून देण्याच्या बढाया मारल्या नाहीत. केंद्रीय पातळीवर या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. वातावरण तापले म्हणून त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला नाही. आतासुद्धा त्यांनी अहिल्यानगरमध्ये बोलताना तीच भूमिका मांडली आहे.
शरद पवारांनी मराठा समाजासाठी काय केले किंवा त्यांनी मराठा आरक्षण का दिले नाही, असा प्रश्न भाजपच्या गोटातून सातत्याने विचारला जातो.
त्याचे थोडक्यात उत्तर द्यायचे तर, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर त्यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१४ साली आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. तिथून न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे.
शरद पवार यांनी राज्यातील सहकार क्षेत्राला ताकद दिली. तिथे हजारो मराठा तरुण नोकरी करताहेत. वसंतदादांनी आणलेल्या विनाअनुदानित शिक्षणाचे धोरण पुढे नेताना शरद पवार यांनी डी. वाय. पाटील, पतंगराव कदम, कमलकिशोर कदम यांच्यासारख्या शिक्षण संस्था चालकांना ताकद दिली. त्यांनी जे शिक्षण संस्थांचे जाळे उभे केले आहे, तिथे शेकडो मराठा लोक नोक-या करीत आहेत. त्या संस्थांमधून शिक्षण घेऊन हजारो मराठा तरूण स्थानिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोहोचले आहेत. या सगळ्याचा नीट अभ्यास केला तर समोर येणारा आकडा काही लाखांचा असू शकेल.
शरद पवारांनी शेतक-यांसाठी काय केले?
मराठा समाज हा बहुतांश शेतकरी समाज आहे. शरद पवार यांनी शेतक-यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांवर नजर टाकली तर नेमकी वस्तुस्थिती समोर येऊ शकेल.
शरद पवार पुलोदच्या माध्यमातून पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा शेती पंपांसाठी वीज सवलतीचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. त्याच काळात महाराष्ट्रात ऐतिहासिक कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू झाली. तत्कालीन सहकारमंत्री प्रा. एन. डी. पाटील यांनी त्यासाठी पंतप्रधान मोरारजी देसाई, जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांच्यापर्यंत अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न केले होते. शरद पवार यांनी त्यांना त्यासाठी पूर्ण पाठिंबा दिला होता.
विरोधी पक्षनेते असताना शरद पवार यांनी जळगाव ते नागपूर शेतकरी दिंडी काढली होती. या दिंडीमुळे मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले याना शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली होती. ही राज्यातील पहिली कर्जमाफी.
शरद पवार यांच्या फळबाग विकास योजनेमुळेच सोलापूरसह राज्याच्या दुष्काळी भागाचे नंदनवन झाले आहे आणि शरद पवारांच्या प्रोत्साहनामुळेच सिंधुदुर्गातील मत्स्यशेतीचा विकास झाला आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात कृषिमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच शरद पवार यांनी राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना केली आणि त्याच्या अध्यक्षपदी डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांची नियुक्ती केली. डॉ. स्वामीनाथन यांनी दिलेल्या अहवालावरच नंतरच्या काळातील सगळे राजकारण फिरते आहे आणि त्याच अहवालाच्या आधारे नरेंद्र मोदीही शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा केल्या.
कृषिमंत्री असताना शरद पवार यांनी अन्नधान्याच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. आधारभूत किंमतीत वाढ म्हणजे महागाईला आमंत्रण अशी टीका अनेक घटकांनी केली. ग्राहककेंद्री विचार करणारे अर्थतज्ज्ञ आणि प्रसारमाध्यमांनीही त्यांच्याविरोधात रान उठवले. परंतु पवारांनी या टीकेची पर्वा केली नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना विश्वासात घेऊन दरवर्षी त्यांनी हमी भावात वाढ करून घेतली. पवार यांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या दहा वर्षांच्या काळात म्हणजे २०१४ पर्यंत गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन या सर्व पिकांच्या हमीभावात दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली. शरद पवार यांच्या या निर्णयामुळे देशाने कृषिउत्पादनात क्रांती केली. त्यांच्या काळात भारत जगातला पहिल्या क्रमांकाचा तांदूळ निर्यातदार देश बनला, तर गव्हाच्या निर्यातीमध्ये जगात दुसरा क्रमांक पटकावला.
उत्पादन वाढले तर त्याला बाजारपेठही मिळायला पाहिजे म्हणून पवारांनी निर्यातीला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे पवारांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या दहा वर्षांत शेती आणि संलग्न उत्पादनांची निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४२.८४ अब्ज डॉलरवर गेली. या काळात कापसाची निर्यात १२ लाख ११ हजार गाठीवरून तब्बल ११७ लाख गाठीवर गेली. पवारांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत गहू, तांदळाबरोबरच भाज्या आणि फळांचे उत्पादनही वाढले. फळांचे उत्पादन ४५.२ दशलक्ष टनांवरून ८९ दशलक्ष टनांपर्यंत, तर पालेभाज्यांचे उत्पादन ८८.३ दशलक्ष टनांवरून १६२.९ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले.
शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या होत्या. त्यात महाराष्ट्रातील विदर्भ आघाडीवर होता. कृषिमंत्री पवार यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासह विदर्भाचा दौरा केला. पंतप्रधानांना शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले, त्यातून देशातील तीन कोटी शेतकऱ्यांना ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळाली. देशाच्या इतिहासातील ही आजवरची सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. त्याचवेळी पीक कर्जाचा व्याजदर १६ टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर आणला. शेतक-यांना कर्जवाटपासाठी बँकांना धारेवर धरले, त्यामुळे शेतीसाठी दिले जाणारे कर्ज ८६ हजार ९८१ कोटी रुपयांवरून दहा वर्षात सात लाख कोटी रूपयांवर गेले.
शरद पवारांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीतील कामाचा हा धावता आढावा आहे.