भारताच्या लोकशाहीचा गळा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे दोघेच घोटणार आहेत, की अखेरचे नख सुप्रीम कोर्ट लावणार आहे, असा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात निर्माण झाल्यावाचून राहात नाही. घटनात्मक संस्थांचे…
नवी दिल्ली : राज्य विधीमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेताना संवैधानिक न्यायालये राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांसाठी कालमर्यादा लादता येणार नाही. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांनी न्यायालये…
नवी दिल्ली : राज्यपालांकडे ३-४ वर्षे विधेयक प्रलंबित असतानाही राज्ये खोटे इशारा देत आहेत, असे तुम्ही कसे काय म्हणू शकता, असा तोंडी सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. (Presidential Reference)…
नवी दिल्ली : तामिळनाडू राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा पाठवूनही ती बराच काळ रोखून धरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांना कडक शब्दांत फटकारले. त्यांची ही कृती ‘बेकायदा’ आणि चुकीची असल्याचे…
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखणे, शांतता स्थापित करणे, त्याचबरोबर जनतेमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहील हे पाहण्याची संवैधानिक जबाबदारी राज्य सरकारवर असते, परंतु दुर्दैवाने महायुती सरकार जाणिवपूर्वक धार्मिक…
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : सत्ताधारी पक्षाला साथ देऊन नियमबाह्य पद्धतीने काम करणाऱ्या सभापती आणि अध्यक्षांच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी गुरुवारी (२० मार्च) राजभवन येथे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची…