Dharmendra Pradhan

• रवि आमले

कोणत्याही आंदोलनात आंदोलकांकडून हिंसक कृत्ये होणे हे सत्ताधाऱ्यांना हवेच असते. एकदा हिंसाचार सुरू झाला, की तो काबूत आणता आणता आंदोलन दडपणे सोपे जाते. शिवाय त्यातून आंदोलकांना असलेली जनतेची सहानुभूती कमी करता येते. दिवाणखान्यातले शहाणे मग शांततेचा आणि चर्चेचा पाठ द्यायला आणि व्हॉट्सअबाउटरी करायला मोकळे होतात. हा हिंसाचार अनेक पद्धतीने घडवून आणला जातो. आंदोलकांना चिडवून, रागाला आणून त्यांना अखेर पेटवता येते. कोणी तरी भडक माथ्याचा काही तरी विपरीत करतो. आंदोलक झाले तरी अखेर ती असते झुंडच. ती भडकते. आंदोलक फारच शांततावादी असले, तर मग त्यांच्या मोर्चात ‘आपली’ काही माणसे घुसवता येतात. त्यासाठी सर्व व्यवस्था केली जाते. हे घडले आहे. घडते आहे. (brutality of Delhi Police is alarming)

आंदोलनात पेरलेले गुंड

दिल्लीतील जंतरमंतरवर मोर्चाच्या आदल्या रात्री दगडांनी भरलेला ट्रक आला होता अशा बातम्या आहेत. कुठल्याशा फुटकळ मंत्र्यानेही तसे म्हटल्याचे म्हणतात. त्यांना अशा गोष्टी कराव्याच लागतात. आपल्या पक्षाच्या अपानवायूसही कनोजी अत्तर म्हणून हुंगावे लागते त्यांना. त्यास ते काय करणार? पण त्या बिचाऱ्यांस हे उमगलेच नाही, की असे काही सवाल करून आपण अमित शाह यांच्या गृहखात्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो आहोत. तेथे दगडांचा ट्रक आला हे खरे असेल, तर तो येईपर्यंत पोलिस काय डोळे मिटून लाठ्याकाठ्यांना तेलपाणी करीत बसले होते?

हेही वाचाः धक्का धर्मेंद्र प्रधानांना, जखम मोदींना

तेथील काही चित्रफितींतून आंदोलनाशी संबंध नसलेले काही तरुण दिसत होते. आंदोलकच त्यांना एक्स्पोज करीत होते. हे प्रकार शेतकरी आंदोलनातही घडले होते. ते गुंड आंदोलनात गोंधळ माजवण्यासाठी पेरण्यात आले असणार हे उघडच आहे. काही गुंड तर पोलिसांसमवेत आल्याचे दिसले. काही ‘पोलिस’ गणवेशात नव्हते. काही ‘पोलिस’ हेल्मेट चढवून, पायात चपला घालून फिरत होते, लाठ्या चालवत होते. ते पोलिसांचे गोदी-गुंड असावेत असा संशय आहे. पोलिस गुंडांसारखे वागत होते हे तर झालेच. पण हे गोदी-गुंडही आंदोलकांना गुरासारखे बडवताना दिसले. (brutality of Delhi Police is alarming)

पोलिसांचे राक्षसी वर्तन

पोलिसांनी तर ताळतंत्रच सोडला होता. अमानवी चाल आणि चरित्र ही पोलिसांची ओळख बनलेली आहे. दिल्ली पोलिस खाते भ्रष्टाचारात फारच पुढे आहे. गेल्या मे महिन्यात तेथील एका पोलिस निरीक्षकाला १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीखोरी प्रकरणात अटक झाली. त्याने त्यात काही आयपीएस अधिकाऱ्यांचीही नावे घेतल्याच्या बातम्या आहेत. पण ते तेवढेच क्रूरही असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले.

हेही वाचाः आळशी काँग्रेस आणि कॉक्रोच

हे पोलिस दल ज्या राक्षसी पद्धतीने आंदोलकांना मारत होते ते पाहिले तर कोणाही संवेदनशील व्यक्तीच्या अंगावर काटा यावा. संतापाचा पारा चढावा. अर्थात संवेदनशीलता हा गुण हल्ली तसाही दुर्मिळच झालाय. ती ना सत्ताधाऱ्यांकडे आहे, ना जनतेतील अनेकांकडे. त्यामुळे पोलिसांनी दैत्य बनून केलेली मारहाण अनेकांच्या मनास गुदगुल्या करताना दिसते. त्यांनी राहत इंदौरी यांचा ‘तो’ शेर आठवावा, की या घराला लागलेली आग त्या घरापर्यंतही पसरू शकते. (brutality of Delhi Police is alarming)

नॅरेटिव्ह नारायणांच्या गोष्टी

हा हिंसाचार आधी आंदोलकांनी सुरू केला असे काही नॅरेटिव्ह नारायणांचे म्हणणे दिसते. ते म्हणणे तसे नेहमीचेच. अशा प्रत्येक सरकारविरोधी आंदोलनात असते. या हिंसाचारात पोलिस जखमी झाले असे सांगण्यात येते. ती वस्तुस्थिती. निषेधार्ह आहे. पण दिसते असे, की तेवढेच घेऊन काही च्यानेली कलमदाने नाचत सुटलेले आहेत. जखमी दोन्हींकडचे झाले. पोलिसही आणि आंदोलकही. पण त्यांच्या संख्येचा, त्यातील अमानुषतेचा काही विचार करणार की नाही? की तारतम्य विकून खाल्ले? येथे एक बाब व्यवस्थित लक्षात घ्यायला हवी, की आंदोलक संख्येने कितीही असोत, अगदी हत्यारबंद असोत, अखेर शासन नामक यंत्रणेच्या दंडशक्तीसमोर त्यांचा कधीही टीकाव लागू शकत नाही. शासन यंत्रणेने ठरवले तर, दंगलीसुद्धा – मग त्या कितीही हिंसक असोत, जातीय असोत की धार्मिक – काही तासांत आटोक्यात आणता येतात. हे बहुधा ज्युलियो रिबेरोंनी कुठे तरी म्हणून ठेवलेले आहे. तेव्हा राज्याच्या दंडशक्तीसमोर आंदोलक फुटकळच. या अचाट दंडशक्तीचे अमानवी प्रयोग दिल्लीत सर्वांनीच पाहिले. (brutality of Delhi Police is alarming)

साधारणतः पोलिसांचा लाठीमार हा आंदोलकांना पसरवण्यासाठी असतो. आंदोलकांची झुंड बनू न देणे हे त्यामागचे एक तत्त्व असते. दिल्लीत झाला तो लाठीमार वेगळ्याच हेतून होता हे दिसते. तेथे आंदोलकांना शत्रू समजून जायबंदी करणे हा प्रमुख उद्देश दिसला. तेथे दहशतीचे बूट तरुण पोरा-पोरींच्या छातीवरून फिरताना दिसले. तेथे स्त्रियांना, तरुणींना पोलिस अधिकारी लाफे मारताना दिसले. याने माथी भडकलेल्या आंदोलकांनी पोलिसांवर प्रतिहल्ले चढवले. त्याचे अर्थातच समर्थन नव्हे. हिंसा ही केव्हाही निषेधार्हच. पण त्या निषेधातही तर-तमभाव नसेल, तर ती अन्यायाचे समर्थन करणारी ठरते हे लक्षात घ्यायला हवे.

छुप्या भाटांची समर्थने

या घटनांनंतर निःपक्षपातीपणाचा आव आणणाऱ्या छुप्या भाटांना नेहमीप्रमाणे हटकून दोन गोष्टी आठवल्या आहेत. एक म्हणजे पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या अशाच गोष्टी. आणि दुसरी बाब कायदा आणि सुव्यवस्थेची. पूर्वीची सरकारेही आंदोलकांशी अशीच वागली म्हणून या सरकारलाही तसेच वागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो, असे आडून आडून सुचवणाऱ्यांच्या गर्दभबुद्धीची कीव करावी तेवढी थोडीच. कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा खराच आहे. पण तो कुठवर? अखेर कोणत्याही आंदोलनामुळे सुव्यवस्थेचा भंग होऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची अधिक असते. ती का, हे सरकार म्हणजे लोकांच्या प्रतिनिधींनी बनलेले असते हे नीट लक्षात घेतले म्हणजे कळेल. (brutality of Delhi Police is alarming)

हेही वाचाः दिल्लीतल्या लाठीमारानं देश शुद्धीवर आलाय का ?

तसाही रोष जर यंत्रणांविरोधात असेल, मागण्या अन्याय दूर करण्याच्या असतील, तर त्यावर निर्णय घेणे हे सरकारचेच काम आहे. ते कसे करायचे, किती पुढे-मागे करायचे हा सरकारच्या, प्रशासनाच्या मुत्सद्देगिरीचा भाग झाला. पण त्यासाठी किमान संवाद तर घडवायला हवा. ते न करता आंदोलकांना हिणवायचे, चिडीला आणायचे, त्यांना परदेशातून मदत मिळते म्हणायचे (या परकीय हाताच्या कटकाल्पनिकेबाबत नंतर केव्हा तरी.), देशद्रोही ठरवायचे आणि मग ते हिंसक बनल्याच्या आरोळ्या ठोकत आंदोलकांना ठोकायचे, असा हा प्रकार आहे.

दहशतीचा वरवंटा

कॉक्रोच जनता पक्षाच्या मागण्या, त्यामागील ‘पॉलिटिक्स’ यांची योग्यायोग्यता हा चर्चेचा वेगळा विषय झाला. त्यावर मतमतांतरे असू शकतात. आहेतच. परंतु या आंदोलनावर ज्या पद्धतीने दहशतीचा वरवंटा फिरवण्यात आला, त्यात पोलिसांचे जे क्रौर्य दिसले, त्याचे – कोणी कितीही परकीय हात आणि अराजकता आणि श्रीलंका-नेपाळ अशा कटकाल्पनिका मांडल्या, तरी – समर्थन होऊ शकत नाही. तरीही कोणी त्यास पाठिंबा दर्शवत असेल, कोणी निपक्षपातीपणाचा आव आणून व्हॉट्सअबाऊटरी करत असेल, नसत्या कंड्या पिकवत असेल, तर त्यांची व्यंकटी सांडो, त्यांचा देव त्यांना सुबुद्धी देवो, एवढे तर आपण म्हणूच शकतो.