सातारा : प्रशांत जाधव : पारंपरिक पीक पाहणीला बगल देऊन राज्य सरकारने ‘ई पीक पाहणी’ची घोषणा केल्याने राज्यभरातील शेतकरी आपापल्या पिकांची नोंद मोबाइल अ‍ॅपद्वारे करून ‘माझी शेती, माझा सातबारा, माझा पीक पेरा’ या अभियानात सहभागी होत आहेत. मात्र हीच ई पीक पाहणी दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम भागात मोबाइल इंटरनेट आणि नेटवर्क मिळत नाही. त्यामुळे पीक पाहणीशिवाय शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा राहणार असल्याची भीती आहे. परिणामी शासनाकडून मिळणारे अनुदान, नुकसान भरपाई यासह बँकांकडून कर्ज मिळवताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (E crop)
शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंद सातबाऱ्यावर करायची हस्तलिखीत अशी पारंपरिक पद्धत आहे. त्यात शेतीतील उत्पादन, जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे सरकारला शक्य होते. या नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. ग्रामीण भागात दोन-तीन गावांसाठी एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी वेळेत आणि अचूक नोंदवली जात नसल्याच्या तक्रारी सरकार दरबारी होत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन महसूल विभागाने २०२१ सालात शेतकऱ्यांना पिकांची ‘रिअल टाइम’ नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी महसूल आणि कृषी विभाग मिळून काम करत आहेत. (E crop)
शेतकऱ्यांनीच त्यांच्या पिकांची नोंद सातबाऱ्यावर अचूक आणि वेळेत करावी म्हणून सरकाने ‘ई पीक पाहणी’ अ‍ॅप बनवले आहे. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी पिकांची नोंद करायची असते. मात्र, सातारा जिल्ह्यात सातारा, माण, खटाव, फलटण, महाबळेश्‍वर, वाई, पाटण या तालुक्यांमधील दुर्गम भागांमध्ये कोणत्याही कंपनीचे मोबाइल नेटवर्क व्यवस्थित उपलब्ध नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी या भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची नोंद करणे कठीण होणार आहे.
हेही वाचा :
