नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावित वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला संयुक्त संसदीय समिती(जेपीसी)ने सोमवारी (दि. २७ जानेवारी)मंजुरी दिली. समितीने सुचवलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक म्हणजे आधी जमिनीच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता ते राज्य सरकारमार्फत नेमलेल्या व्यक्तीकडे असणार आहेत. मग ती व्यक्ती आयुक्त असो वा सचिव. समितीचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. (JPC cleared waqf bill)
ते म्हणाले, वक्फ बोर्डाच्या रचनेसंदर्भातही एक सुधारणा मंजूर करण्यात आली. आधी बोर्डावर दोनच सदस्य होते. सरकारकडून दोनऐवजी तीन सदस्य असावेत असे सुचवण्यात आले आहे. यामध्ये एका इस्लाम अभ्यासकाचाही समावेश असणार आहे.(JPC cleared waqf bill)
विरोधी सदस्यांनी ४४ सूचना मांडल्या, तथापि त्याच्या बाजूने केवळ १० सदस्यांनी मत नोंदवले. त्यामुळे त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या, असे सांगून पाल म्हणाले, ‘विधेयकावर प्रत्येक कलमानुसार चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली होती. विरोधी पक्षांकडून मांडलेल्या सर्व ४४ सुधारणा त्यांच्या नावासह वाचून दाखवल्या. त्यानंतर त्या मांडल्या गेल्या. ही प्रक्रिया याहून अधिक लोकशाही पद्धतीने होऊ शकली नसती.’
पाल यांनी घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीत सर्वांत काळा दिवस असल्याची टीका टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केली. या बैठकीदरम्यान कोणतेही नियम किंवा प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.(JPC cleared waqf bill)
‘आज त्यांनी जे काही ठरवले होते ते केले. त्यांनी आम्हाला बोलू दिले नाही. कोणतेही नियम किंवा प्रक्रिया पाळली गेली नाही. सुरुवातीला आम्ही कागदपत्रे, निवेदने आणि टिप्पण्या मागितल्या होत्या. त्या सर्व गोष्टी आम्हाला पुरवल्या गेल्या नाहीत,’ असे बॅनर्जी म्हणाले.
हेही वाचा :
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक सुनावणीकडे लक्ष
पहिल्याच दिवशी बाजारात आपटबार !
