बडोदा : गोहत्येचा बनावट गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी तिघा पोलिसांसह दोघा साक्षीदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेश न्यायालयाने दिले. गुजराच्या गोध्रामधील पंचमहल सत्र न्यायालयाने हे आदेश दिले. (Panchmahal Sessions Court)
पाचवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवेजाहेमद मालवीय यांनी मंगळवारी हा आदेश दिला. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयाचे रजिस्ट्रार आर. एस. अमीन यांना सहायक हेड कॉन्स्टेबल रमेशभाई नरवतसिंह आणि शंकरसिंह सज्जनसिंह आणि पोलीस उपनिरीक्षक एम. एस. मुनिया आणि साक्षीदार मार्गेश सोनी आणि दर्शन उर्फ पेंटर पंकज सोनी यांच्याविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय कार्यवाही करण्याचे आदेशही पंचमहलच्या पोलीस अधीक्षकांना दिले.
इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
भारतीय न्याय संहिता कायद्याच्या कलम २४८ अंतर्गत (भारतीय दंड संहितेचे कलम २११) आरोपी व्यक्तींविरुद्ध खोटी फौजदारी कारवाई केल्याबद्दल कोर्टाने हे आदेश दिले. (Panchmahal Sessions Court)
‘कथित गोहत्ये’साठी जनावरे घेऊन जाणाऱ्या ज्या दोघांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते त्यांचीही कोर्टाने निर्दोष मुक्तता करताना त्यांच्या वाहनातून ताब्यात घेतलेली जनावरे तत्काळ त्यांच्याकडे सोपवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. नजीरमिया सफीमिया मालेक (रा. रुदन, खेडा) आणि इलियास मोहम्मद दावल (रा. वेजपूर, गोध्रा) अशी सुटका झालेल्यांची नावे आहेत.
त्यांच्याविरोधात पशू क्रूरता अधिनियम १८६० नुसार ३१ जुलै २०२०मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. केवळ संशयावरून दोघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा पोलिसांकडे नाही, याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले.
पोलिसांचे साक्षीदार ८ ते १० किमीवर राहणारे
कोर्टाने बचाव पक्षाने केलेल्या युक्तिवादाचा विचार केला. वासापूर क्रॉसरोडवर गोवंशाची वाहतूक करणारे वाहन जप्त करण्यात आले. पण ज्या दोघांची साक्ष पोलिसांनी नोंदवली त घटनास्थळापासून ८ ते १० किमीवर राहतात. याचा अर्थ असा होतो की या दोघा साक्षीदारांना ‘पोलिसांनी बोलावले’ होते. पंचनामा करताना स्थानिक रहिवाशीच असावा, असा प्रोटोकॉल असताना पोलिसांनी तो पाळला नाही, ही बाब कोर्टाने स्पष्ट केली. तसेच पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
मार्गेश सोनी या साक्षीदारीच साक्ष विश्वसनीय नाही. तो एक गोरक्षक आहे आणि अशा प्रकारच्या अनेक प्रकरणांत तो कायम साक्षीदार राहिला आहे, याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले.
हेही वाचा :
