Home » Blog » एसआरएच्या खोट्या प्रकरणातून ३० हजार कोटींचा घोटाळा 

एसआरएच्या खोट्या प्रकरणातून ३० हजार कोटींचा घोटाळा 

by प्रतिनिधी
0 comments
A 30,000-crore scam involving fraudulent SRA cases

जमीर काझी : मुंबई :  झोपडपट्टी नसतानाही  ३०० वर एसआरए प्रकल्पाना मंजुरी देऊन तब्बल ३० हजार कोटींवरचा राज्य सरकारचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. देशातील आर्थिक राजधानीतील या गंभीर  घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या आजी – माजी आयुक्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ठराविक बिल्डरांच्या फायद्यासाठी फडणवीस यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवली आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी केला. (A 30,000-crore scam involving fraudulent SRA cases)

मनपा आयुक्त अश्विनी भिंडेंचे एसआरएवर आक्षेप

 झोपडपट्टीचा भूखंड नसतानाही काही विकासकांनी तो मुंबई महानगरपालिकडे सादर न करता  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सादर करण्यात आले आहेत. एसआरएच्या या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून विकास नियंत्रण नियमावलीतील (डीसीपीआर) नियम ३३(११) अंतर्गत झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही  कडून सवलती दिल्या जात असल्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्यापूर्वीचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात त्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते, असे सांगून या घोटाळ्याप्रकरणी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान कार्यालय, गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्रे पाठवून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, त्याबाबतचे पत्र आपण सोशल मीडियावर शेअर केलेले आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. (A 30,000-crore scam involving fraudulent SRA cases)

उच्चभ्रू भागात झोपडपट्टी नसताना भुखंडांचे प्रस्ताव एसआरएकडे

संजय राऊत म्हणाले,बांद्रा, जुहू, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या उच्चभ्रू भागांतील झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांचे विकास प्रस्तावही महापालिकेऐवजी एसआरएकडे सादर केले आहेत. त्याबाबत आयुक्त भिडे यांनी ८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून कळविले आहे. त्यामध्ये १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९९६ च्या कलम १५४ अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची एसआरए कडून काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी नियम ३३(१०)अंतर्गत असलेल्या सवलती नियम ३३(११) अंतर्गत लागू करू नयेत. त्यांना देण्यात आलेला एसआरएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेण्यात यावा आणि नियम ३३(११) अंतर्गत येणारे सर्व विकास प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत आणावेत. अशी मागणी केली आहे.

झोपडपट्टी नसलेल्या भुखंडावरील ३०० हून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित

  भिडे यांच्या पत्रामध्ये एसआरएकडे झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरील ३०० हून अधिक विकास प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा उल्लेख  आहे. झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांनाही झोपडपट्टी असलेल्या भूखंडांसोबत एकत्र करून त्यांना समान नियम आणि सवलती लागू केल्या जात  असून सामान्य शहरी विकास नियमांपेक्षा कमी निकषांवर झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवर इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी दिली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.बांद्रा ते दहिसरपर्यंतच्या प्रस्तावांवर आक्षेप: एका भागातील योजनेच्या बदल्यात दुसऱ्या दूरच्या भागात पिटीसी सदनिका दिल्या जात असल्याबाबतही पत्रात आक्षेप घेतला  आहे. (A 30,000-crore scam involving fraudulent SRA cases)

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!