- विजय चोरमारे
मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची भूमिका यावरून सध्या जो गोंधळ सुरू आहे, तो सुप्रिया सुळे यांच्या मांडणीतला दोष तर आहेच, परंतु माध्यम प्रतिनिधींच्या सुमारीकरणाचा अविष्कार म्हणावा लागेल. एखाद्या गंभीर विषयासंदर्भातली एखाद्या नेत्याची भूमिका जाणून घ्यायची असेल तर त्यासाठी नेमके प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता असते. रिपोर्टर्सना तेवढी समज असतेच असे नाही, अशावेळी संपादकांनी त्यांना ते सुचवायला पाहिजे. एरव्ही फालतू विषयांवरचे बाईट्स घेण्यासाठी रिपोर्टर्सना पळवले जाते. मग अशावेळी नेमका प्रश्न का सुचवता येत नाही? अर्थात नेमके उत्तर मिळवायचे नाही आणि मग त्यातल्या धूसर जागा पकडून गोंधळ उडवून द्यायचा, असेही कदाचित त्यामागचे राजकारण असू शकते.
मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक
मुद्दा आहे, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष पाठिंबा देणार की नाही? जर पाठिंबा दिला तर पक्ष एनडीएला पाठिंबा देणार का, किंवा एनडीएमध्ये सामील होणार हा दुसरा प्रश्न निरर्थक ठरतो. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देऊन पक्षाला इंडिया आघाडीमध्ये राहता येणार नाही, काँग्रेसशी जवळिक साधता येणार नाही किंवा फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेता येणार नाही. तसं यदाकदाचित घडलं – तसं घडणार नाही असं मला ठामपणे वाटतं. कारण कितीही तोंडाची वाफ दवडली किंवा युक्तिवाद केले तरी काँग्रेसपेक्षा वेगळी भूमिका घेणे म्हणजे आपला राजकीय मृत्यू ओढवून घेणं आहे, हे सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार यांना कळत नसेल असं कसं म्हणता येईल?
कुणी किती कंड्या पिकवल्या आणि वावड्या उडवल्या तरी शरद पवारांचा पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही. त्यांनी पाठिंबा द्यावा यासाठी भारतीय जनता पक्ष प्रयत्न करतोय का, तर आटोकाट करतोय. पक्ष फोडण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. त्यातून काही हाती लागण्याची शक्यता कमी आहे, कारण दिल्लीतल्या आठ खासदारांचे बाँडिंग. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार-सुप्रिया सुळे यांच्या पक्षातला हाच फरक आहे. जे उरलेले आहेत, त्यात ईडी किंवा कुठल्या यंत्रणेची भीती असलेले कुणी नाही. जे होते ते आधीच आपल्या मार्गाने गेले आहेत.
विषय अत्यंत गंभीर असताना त्यावर नेमकेपणाने आणि स्पष्ट बोलण्याऐवजी सुप्रिया सुळे जे पाल्हाळ लावतात ते या गोंधळाचे एक कारण आहे. खरेतर एवढी दीर्घ संसदीय कारकीर्द झाल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी नेमकेपणाने बोलायला पाहिजे. किंवा मग आपल्या बोलण्यामुळे गोंधळ उडतोय, हे समजून घेऊन स्वतः बोलणे टाळायला पाहिजे. ती जबाबदारी इतरांकडे द्यायला पाहिजे. त्या संसदेत ज्या मुद्देसूदपणे, ठामपणे आणि नेमकेपणाने बोलतात त्यातला दहा टक्के नेमकेपणाही त्यांच्या माध्यमांशी संवादात नसतो. माध्यमांचे लोकही इतके सुमार की मूळ विषयाचे गांभीर्य हरवून जाईल, अशा प्रकारे विषय भरकटवत असतात.
सुप्रिया सुळे यांच्यावर अन्याय करणा-या बातम्या
मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी एकदा आतासारखाच वाद झाला होता. एका वृत्तपत्रानं बातमी दिली, की शरद पवारांचा पक्ष पाठिंबा देणार वगैरे. सुप्रिया सुळे यांनी संबंधित प्रतिनिधीशी व्हाट्सअपवर काही अनौपचारिक संवाद केला होता, त्याचा अर्थ काढून ती तशी बातमी दिली गेली होती. त्यावर सुप्रिया सुळे यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण दिले होते. त्यावेळी त्यांनी याच सगळ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या, ज्या परवा सांगितल्या. अरविंद सावंत, असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह रिजिजू यांच्याशी झालेली बैठक. त्या बैठकीत सरसकट पन्नास टक्के जागा वाढीसंदर्भात झालेली चर्चा वगैरे. त्यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले होते की, सरसकट पन्नास टक्के जागावाढीचा प्रस्ताव सरकारने द्यावा, त्यासंदर्भात इंडिया आघाडीच्या बैठकीत चर्चा करून सर्वसंमतीने निर्णय घेऊ. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी सरकारला त्यासंदर्भात एक पत्रही दिले आहे. परंतु सरकारकडून त्याला प्रतिसाद नाही.
सुप्रिया सुळे यांच्या त्या पत्रकार परिषदेनंतर आणि एवढ्या स्पष्टतेनंतरही बहुतेक माध्यमांनी बातम्या देताना, शरद पवारांचा पक्ष पाठिंबा देण्याच्या तयारीत अशाच बातम्या दिल्या होत्या. या बातम्या सरळ सरळ सुप्रिया सुळे यांच्यावर अन्याय करणा-या होत्या.
त्याचीच पुनरावृत्ती आता होताना दिसतेय. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा रंगवल्या जाताहेत, तशाच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि शऱद पवारांच्या पक्षाच्या भूमिकेसंदर्भातल्या चर्चा रंगवल्या जाताहेत. भारतीय जनता पक्षाकडून खासदारांची जमवाजमव सुरू आहे. शरद पवार यांच्या पक्षाचे आठ खासदार हे त्यांचं लक्ष्य आहे, हे खरंच आहे. भाजपला त्यांना पक्षात किंवा एनडीएसोबत घ्यायचंय, परंतु या खासदारांना भाजपमध्ये किंवा एनडीएसोबत जायचंय की नाही हे त्यांना कुणी विचारत नाही. त्यासंदर्भात बोलताना सुप्रिया सुळेही गोल गोल बोलून संशय वाढवण्याचं काम करतात.
पक्षाच्या भूमिकेची चर्चा
तीन महिन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत त्या स्पष्ट म्हणाल्या होत्या की, सरसकट ५० टक्के जागावाढीचा प्रस्ताव आल्यास त्याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. सरकारकडून तसा प्रस्ताव येऊदे. तो वाचू. त्यावर आम्ही इंडिया आघाडीत चर्चा करू आणि निर्णय़ घेऊ.
परंतु आजच्या त्यांच्या निवेदनामध्ये आम्ही एनडीएसोबत जाणार नाही, याचा उल्लेख झाला, तो विलिनीकरणाच्या संदर्भातील प्रश्नावर. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासंदर्भातील प्रश्नावर त्यांनी अरविंद सावंत, ओवेसी यांच्या आधीच्या उल्लेखाचा पुनरुच्चार केला. सरसकट पन्नास टक्के मतदारसंघ वाढीच्य प्रस्तावावर इंडिया आघाडीत चर्चा झाली होती. आम्ही सगळेच त्याचा गांभीर्याने विचार करू. सगळ्यांना मान्य असेलतर विरोध असण्याचं कारण नाही, असं त्या म्हणाल्या.
सर्व मित्रपक्षांशी बोलू. देशाच्या हितासाठी आम्ही विचार करू शकतो. तीन महिन्यापूर्वी होती, तीच आमची भूमिका कायम आहे, याचा पुनरुच्चारही सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
त्यांनी जो बाकी तपशील सांगितला तो गैरलागू आहे. फक्त पक्षाच्या भूमिकेची चर्चा इथे महत्त्वाची ठरते.
म्हटलं तर सुप्रिया सुळे यांनी भूमिका स्पष्ट केलीय. म्हटलं तर त्यात संदिग्धता ठेवलीय. संदिग्धता ठेवणं राजकीय नेत्यांच्या हिताचं असतं, परंतु ती संदिग्धता दूर करून घेणं ही माध्यमकर्मींची जबाबदारी असते. सुप्रिया सुळे ही संदिग्धता आपल्या एक्स पोस्टमध्ये किंवा निवेदनात ठेवलेली नाही. त्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर ही संदिग्धता राहिली आहे. म्हणूनच मी सुरुवातीला म्हटलंय की, हा सगळा गोंधळ माध्यमकर्मींच्या सुमारपणामुळे निर्माण झाला आहे.
सुप्रिया सुळे यांना एक नेमका प्रश्न विचारायला पाहिजे होता.
सरसकट पन्नास टक्के मतदारसंघ वाढीचा प्रस्ताव सरकारने दिला आणि तो काँग्रेससह इंडिया आघाडीतल्या इतर पक्षांनी मान्य केला नाही, तर तुमच्या पक्षाची भूमिका काय असेल? अशावेळी तुम्ही इंडिया आघाडीसोबत राहणार की, सरकारचा प्रस्ताव मान्य करून विधेयकाला पाठिंबा द्याल?
फालतू प्रश्नांचे दळण दळणारांनी सुप्रिया सुळे यांच्याकडून हे स्पष्टीकरण घेतले नाही. त्यांच्या भूमिकेसंदर्भात संशय निर्माण केला. शरद पवार यांच्या पक्षाचा भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय झाला असल्याचे वातावरण निर्माण केले गेले. गोंधळ आणि गैरसमज एवढ्या टोकाला गेले की पक्षातल्या तरुणांनी भूमिका नीट समजून न घेता थेट पक्षनेतृत्वाच्या विरोधातील भूमिका समाजमाध्यमांवर मांडली. त्यातून पक्षाची आणि पक्षनेतृत्वाची बदनामीच झाली.
काँग्रेससोबत खांद्याला खांदा लावून
गेले काही आठवडे नीट पेपर फुटी, त्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातले आंदोलन यामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील संघर्षात सुप्रिया सुळे काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेतृत्वासोबत सर्व आंदोलनांमध्ये सक्रीय आहेत. आजही सोनिया गांधी यांच्या दिल्लीतल्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी अमित शाह यांच्या कार्यक्रमातून उठून सुप्रिया सुळे निघून गेल्या.
केवळ धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी अजित पवार यांच्याशी फारकत घेतली. अनेक जिवाभावाचे सहकारी सोडून जात असताना शरद पवार जराही विचलित न होता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. सुप्रिया सुळेही ठाम राहिल्या. अजितदादांसोबत सगळेच एनडीएमध्ये गेले असते तर सुप्रिया सुळे यांना मागेच शेलके कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले असते. आणखी काही जणांना राज्यात मंत्रिपदे मिळाली असती. ते सगळे टाळून ही मंडळी विरोधी बाजूला राहिली आहेत. तरीसुद्धा पुन्हा पुन्हा त्यांना संशयाच्या भोव-यात ओढले जाते.
पवारांचे राजकारण
शरद पवार जे सौहार्दाचे राजकारण करतात ते वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात सुसंगत होते. मोदी-शाह यांच्या काळात ते कालबाह्य झाले आहे. समोरून खुनशीपणे व्यवहार केला जातो. तुमच्या माणसांना आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न केला जातो. छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांना खोट्या आरोपाखाली अत्यंत क्रूरपणे तुरुंगात डांबले जाते. तुमची माणसंच नव्हे, तर तुमचा पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न करताहेत. तरीही तुम्ही मनभेद-मतभेदाच्या फालतू बाता मारणार असाल तर लोकांना ते रुचणार नाही.
देशात इतकी आरपारची लढाई सुरू झाली असताना तुम्ही नरेंद्र मोदींना बारामतीत बोलावून त्यांच्यासोबत मिरवणार असाल तर लोकांना तुमच्याबद्दल विश्वास वाटणार नाही. संजय राऊतही जेव्हा विरोधी सूर लावतात तेव्हा काहीतरी गफलत होतेय, हे ध्यानात घेणार की नाही? शरद पवार यांच्यासाठी कसलाही त्याग करण्याची तयारी दर्शवणा-या जितेंद्र आव्हाड यांची मुलगीही तुमच्या भूमिकेपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत बंडाचा झेंडा फडकावत असेल तर काहीतरी चुकतेय, याचा विचार केला जाणार आहे की नाही?
प्रश्न कुठल्या विधेयकाचा, कायद्याचा, मनभेदाचा, मतभेदाचा नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, तुम्ही भाजपसोबत जाणार आहात की, काँग्रेससोबत राहणार आहात?
१९६०च्या दशकामध्ये हिंदीतले थोर कवी गजानन माधव मुक्तिबोध आपल्या मित्रांना त्यांच्या विचारधारेच्या संबंधाने थेट प्रश्न विचारत होते. तोच थेट प्रश्न आज सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी आहे,
‘पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?’