Sanjay Raut

• विजय चोरमारे

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांच्या फुटीवर गुरुवारी सकाळी शिक्कामोर्तब झालं. फुटीर खासदारांना तुडवण्याच्या आदेशामुळे या सगळ्या प्रकरणातली रंगत वाढली असून खरोखर ठाकरेंची शिवसेना आपल्या मूळ रुपात पुढं येणार का, याची महाराष्ट्राला उत्कंठा आहे. (Operation Tiger Analysis)

दहा जूनला राजधानी दिल्लीत एनडीएची बैठक झाली. आपल्याला आठवत असेल की या बैठकीमुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपला वर्धापनदिन समारंभ एक दिवस पुढं ढकलावा लागला होता. नरेंद्र मोदी यांनी पंडित नेहरूंपेक्षा अधिक दिवस पंतप्रधानपद भूषवल्याबद्दल एनडीएच्यावतीने आरत्या ओवाळण्याचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात ऑपरेशन टायगर संदर्भातील पहिली अधिकृत बैठक झाल्याचे सांगण्यात येते. अर्थात त्यासाठीची तयारी शिंदे यांनी आधीपासूनच करून ठेवली होती. जशी पहिल्या बंडाच्यावेळी वर्षभर आधीपासून त्यांनी आमदारांची मोट बांधायला सुरुवात केली होती.

त्याचप्रमाणं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर शिंदे यांनी ठाकरे गटाच्या खासदारांना गळ टाकण्यास सुरुवात केली होती. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडल्यानंतर त्यांच्याविरोधात ठाकरे यांच्यासोबत राहिलेले हे लोक होते. शिंदे यांना गद्दार म्हणून शिव्या देणारे हे सगळे खासदार होते हे लक्षात घ्यायला हवे. लोकसभेपर्यंत पोहोचलेल्या लोकांच्या निष्ठा किती तकलादू होत्या, हे इथे लक्षात येते. परंतु सध्याचं राजकारण केवळ पैशाच्या बळावर चालतं. एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात पैशाचं प्रस्थ वाढवलं. पूर्वी मतदारांना विकत घेतलं जात होतं. शिंदे सक्रीय झाल्यावर मतदारांचा दर वाढलाच, पण त्याहीपुढं जाऊन लोकप्रतिनिधींना विकत घेण्याचं प्रमाण वाढलं. साधनशुचितेच्या राजकारणाच्या गप्पा मारणा-या भाजपच्या नाकाखाली हे सगळे बिनबोभाटपणे सुरू आहे.

दहा जूनच्या बैठकीनंतर एकेक बातमी बाहेर फुटू लागली. परिस्थितीचा अंदाज आल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांची बैठक बोलावली. चौदा तारखेच्या बैठकीत तीन खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तिघांनी ऑनलाइन उपस्थिती लावली तर तिघे गैरहजर राहिले. याच दिवशी संभाव्य फुटीचा अंदाज आला होता, परंतु पुढच्या सगळ्या घडामोडी इतक्या फटाफट होतील, याचा अंदाज कुणाला नव्हता. (Operation Tiger Analysis)

ओमराजे, संजय दिना यांच्याबाबत आश्चर्य

पक्षांतरबंदी कायद्यातून सुटण्यासाठी नऊपैकी सहा खासदारांनी फुटणं आवश्यक होतं. आणि शिंदे यांनी तेवढी जमवाजमव केली होती. तरीसुद्धा अगदी परवा परवापर्यंत उद्धव ठाकरेंपेक्षा कडवट शिवसैनिक मानले जाणारे धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर यांचंही नाव फुटिरांच्या यादीत यायला लागलं. इशान्य मुंबईतले खासदार संजय दिना पाटील यांचंही नाव यायला लागलं. (Operation Tiger Analysis)

बाकीच्यांबद्दल कुणाला आश्चर्य वाटत नव्हतं. कारण खासदारकीमुळं त्यांचं अस्तित्त्व होतं. ओमराजे निंबाळकर हे तर सरपंच होण्याची लायकी नसताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला आमदार, खासदार केल्याचं जाहीरपणे सांगत होते. संजय दिना पाटील यांना पक्षबदल नवीन नाही. अनेक मुक्काम करीत ते शिवसेनेपर्यंत पोहोचले. एकदा शरद पवारांच्यामुळं ते खासदार झाले. दुस-यांदा त्यांना ठाकरेंमुळं खासदारकी मिळाली. ठाकरेंना सोडलं तर त्यांच्या कपाळावर गद्दारीचा शिक्का बसेल आणि त्यांचं राजकारण संपेल. त्याचमुळं या दोघांबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत होतं. गुरुवारी अरविंद सावंत यांनी बोलावलेल्या शिवसेना संसदीय पक्षाच्या बैठकीला या दोघांनी दांडी मारली. मात्र अद्यापही या दोघांच्या भूमिका स्पष्ट झालेल्या नाहीत. या सगळ्या ऑपरेशनबद्दल अद्यापही शंका व्यक्त केली जातेय, ते त्याचमुळं.

न्यायालयाशी संगनमत…?

या सगळ्यांमध्ये ओमराजे निंबाळकर यांच्या फुटीचं जे कारण सांगितलं जातंय, ते धक्कादायक आहे. ओमराजेंचे वडिल पवनराजे निंबाळकर यांची वीस वर्षांपूर्वी हत्या झाली. त्यामध्ये पद्मसिंह पाटील आरोपी आहेत. या प्रकरणामध्ये वडिलांची हत्या करणा-यांना शिक्षा मिळावी, असे वाटत असेल तर त्यांनी ठाकरेंना सोडावे, अशी अट घालण्यात आली म्हणतात. संजय राऊत यांनी तसा जाहीर आरोप केला. (Operation Tiger Analysis)

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनीही त्यासंदर्भातील ट्विट केले आहे. ही वस्तुस्थिती असेल तर आपली लोकशाही कड्याच्या टोकावर उभी आहे आणि कोणत्याही क्षणी तिचा कडेलोट होऊ शकेल. ज्या न्यायालयांनी पक्षफोडीसारख्या घटना रोखण्याची भूमिका बजावायला हवी, त्यांनाही पक्षफोडीच्या राजकारणात सामील करून घेतले जात असल्याचे दिसून येते. (Operation Tiger Analysis)

अर्थात आता जे काही चाललेय त्यालासुद्धा माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हेच कारणीभूत आहेत. कारण शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात शक्य असताना त्यांनी निकाल दिला नाही. ते तसेच लोंबकळत ठेवले. ते अजूनही तसेच आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे जे धिंडवडे निघत आहेत, त्या पापाचे वाटेकरी चंद्रचूड असल्याचे मानण्यात येते. आता सरन्यायाधीशांनीच पुढे चाल दिली असेल तर खालचे न्यायाधीश सत्ताधा-यांना सामील झाल्याचे आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. एकूण संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गोलपिठा झाल्याचं विधान केलं आहे. तर हा गोलपिठा करण्यात न्यायालयांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

पन्नास खोके, एकदम ओक्के

खासदारांनी बंड करण्यामागची जी कारणं सांगितली जातात, ती म्हणजे बालिशपणाचा कळस आहे. कुणाच्या सांत्वनासाठी गेले नाहीत, कुणाच्या बायकोला बघायला दवाखान्यात गेले नाहीत, अशी कारणं सांगितली जातात. फालतू कारणं सांगून खासदार फुटणार असतील तर आपण काय लायकीच्या लोकांना उमेदवारी दिली होती, याचं आत्मपरीक्षण ठाकरे कंपनीनं करायला हवं. अर्थात ते त्यांनी आधीही करायला हवं होतं. अर्थात पन्नास खोके एकदम ओक्के हेच फुटीचं मूळ कारण असल्याचं लपून राहिलेलं नाही. आज शिंदेंकडं असलेले आणि मवाल्याची भाषा बोलणारे लोकप्रतिनिधी हे मूळचे शिवसेनेच्याच कारखान्यातले उत्पादन आहे. त्यांच्या मवालीपणाबद्दल शिंदेंना दोष देता येत नाही. त्याची जबाबदारी ठाकरे यांना घ्यावी लागेल.

खासदार फुटल्याबद्दल ठाकरे यांच्या स्वभावदोषाकडे बोट दाखवलं जातं. संजय राऊतांच्या शिवराळपणाचे दाखले दिले जातात. परंतु एका पक्षाकडून निवडून येऊन शेण खाऊन दुस-या पक्षात जाणा-या खासदारांच्या प्रमादाकडं डोळेझाक केली जाते. ठाकरे यांचा स्वभाव आणि संजय राऊत यांचा शिवराळपणा या व्यक्तिगत बाबी आहेत. परंतु खासदारांची फूट ही फार मोठी आणि लोकशाहीच्या नरड्याला नख लावणारी गोष्ट आहे. लाखो लोकांच्या मतांवर निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी अशा रितीने स्वतःचा बाजार मांडत असतील तर त्याचे खापर कुणाच्यातरी स्वभावावर फोडणं म्हणजे या खासदारांच्या कृत्याला समर्थन देण्यासारखं आहे. लोकशाहीच्या हत्येच्या पातकामध्ये सहभागी होण्यासारखं आहे.

शिंदेंना फायदा, फडणवीसांना शह

या फुटीमुळं एकनाथ शिंदे यांचा फायदा म्हणजे त्यांच्या पक्षाला केंद्रात एक कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणार आहे. कदाचित ते त्यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांना मिळू शकेल. या फायद्याबरोबरच शिंदे यांचं महाराष्ट्रातलं वजन वाढणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना शह देण्याच्या अमित शहा यांच्या राजकारणाला शिंदे यांची भक्कम साथ भविष्यात मिळत राहील. हा झाला शिंदे यांचा फायदा.

दुसरीकडं भारतीय जनता पक्षाला मतदारसंघ फेररचनेचं विधेयक मंजूर करायचं आहे. त्यासाठी कोणत्याही मार्गानं त्यांना आवश्यक संख्याबळ जमवायचंय. ममता बॅनर्जी यांच्या बंगालमधील पराभवानंतर अवघ्या महिनाभरात त्यांचे वीस खासदार भाजपनं फोडले. पाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष फुटला. यानंतरचा क्रमांक शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा लागला तर आश्चर्य वाटायला नको. हे सगळं म्हणजे भाजपला झालेल्या सत्तेच्या भस्म्या रोगाचं लक्षण आहे. आणि या रोगाबद्दल कुणी बोलत नाही.

ज्यांनी बोलायचं, ती प्रसारमाध्यमं ठाकरेंचा स्वभाव आणि राऊतांचा शिवराळपणा यावर अधिक वेळ खर्च करताहेत. ज्या निवडणूक आयोगानं काही हालचाली करायला हव्यात, तो आयोग सत्ताधा-यांचा बटिक बनलाय. आणि लोकांचं शेवटचं आशास्थान ज्याला मानलं जातं, ती न्यायव्यवस्था सत्तेला शरण गेली आहे. आणि जिथली न्यायव्यवस्था कणाहीन बनते, तिथल्या नंदनवनाचं वाळवंट व्हायला वेळ लागत नाही. भारत सध्या त्याच मार्गावर आहे. कारण एवढं सगळं घडल्यानंतर जी काही कायदेशीर लढाई होईल, त्यात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे कुणाच्या बाजूनं निर्णय देतील, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

फुटिरांना खरोखर तुडवणार का?

राजकारणातले असले छोटेमोठे खेळ करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खालावलेल्या प्रतिमेकडे लोकांचं दुर्लक्ष व्हावं, असाही एक डाव असू शकतो. भाजपवाले लाज सोडून या फुटीच्या समर्थनासाठी सरसावले आहेत, त्यामागचं कारण हेच असावं. (Operation Tiger Analysis)

या सगळ्या घडामोडींमध्ये संजय राऊत यांच्या दोन दिवसांत बदललेल्या विधानांची नोंद घ्यायला हवी. शिवसेनेनं आक्रमक बनण्यासंदर्भातील प्रश्नावर काल, आक्रमक बनायचं म्हणजे तरुण कार्यकर्त्यांनी तुरुंगात जायचं का, भविष्य अंधःकारमय करून घ्यायचं का, असा प्रश्न राऊत यांनी विचारला होता. त्याच संजय राऊत यांनी आज फुटिरांना तुडवा, या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जुन्या आदेशाची आठवण करून दिली. त्यामुळे नजिकच्या काळात फुटीर खासदार किती उजळ माथ्यानं वावरतात हे बघावं लागेल. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना यानिमित्तानं का होईना आपल्या मूळ रुपात येते का, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या बदलासाठी सज्ज आहे का, याची महाराष्ट्राला उत्कंठा असेल.