-अशोक वाजपेयी
सांस्कृतिक क्षेत्राचं वेगानं सुमारीकरण सुरू आहे. आगामी काळात ‘साहित्यात गंगा-महात्म्य’, ‘भारतीय साहित्यातलं गायीचं स्थान’, ‘साहित्य आणि स्वच्छता’ अशा विषयांसाठी अनुदानाची खिरापत वाटली जाऊ शकते.
आआणि सरंजामी मानसिकता वाढू लागलीय. सरकारपासून शैक्षणिक संस्थांपर्यंत. प्रत्येक संस्थेनं आपल्या एकूण खर्चाच्या पंचवीस टक्के रक्कम स्वतःच्या साधनांमार्फत उभी करण्यासंदर्भातील निर्देश अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार सांस्कृतिक मंत्रालयानं आपल्या नियंत्रणाखालच्या राष्ट्रीय अकादमी आणि इतर संस्थांना काही वर्षांपूर्वी दिले होते. याच अनुषंगानं सगळ्यात आधी साहित्य अकादमीनं एका औपचारिक दस्तावेजावर सह्यासुद्धा केल्या होत्या. संस्कृती आणि सांस्कृतिक उपक्रमांबाबत गेली अनेक दशकं अनेक सरकारांनी अनुदारता आणि कंजूषपणाच दाखवला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, संस्कृतीच्या नावावर दरवर्षी केंद्रसरकार जी आर्थिक तरतूद करतं, ती सरकारच्या एकूण बजेटच्या एक टक्कासुद्धा नाही. त्याहून कमीच आहे. सांस्कृतिक उपक्रमांनी स्वतः काही उत्पन्नाचे मार्ग शोधले पाहिजेत, असा एक विचार पूर्वीपासून मांडला जात आहे. वरवर बघितलं तर असं वाटू शकतं की, ही अपेक्षा अवाजवी नाही, त्यामुळं मान्य होऊ शकते. पण थोडं खोलवर जाऊन विचार केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम लक्षात येऊ शकतात.
पहिली गोष्ट म्हणजे संस्कृती ही गोष्ट मौल्यवान असते आणि लोकशाही राज्यानं ते मान्य केलं पाहिजे. प्रत्येक क्षेत्राकडून सरकार किंवा समाजाला काही उत्पन्न मिळायला पाहिजे, ही गोष्ट संस्कृतीसाठी लागू केली जाऊ शकत नाही, आणि केली जाऊही नये. दुसरी गोष्ट म्हणजे संस्कृतीच्या माध्यमातून होणारे फायदे, आर्थिक हिशेबाच्या स्वरुपात नोंद करता येत नाहीत किंवा समजून घेता येत नाहीत.
त्यातल्या अनेक गोष्टींचे परिणाम दूरगामी असतात. तिसरं म्हणजे या नव्या नियमाचा परिणाम सांस्कृतिक घडामोडींवर पडेल- साहित्य अकादमी आपल्या प्रकाशनांच्या किंमती वाढवेल, आपल्या सभागृहांच्या भाड्याच्या रकमेत वाढ करेल. ललित कला आपल्या कलाविषयक उपक्रमांचे, संगीत नाटक अकादमी आपल्या रंगशालांचे दर वाढवेल. या सगळ्याचं ओझं लेखकांवर- कलाकारांवर येईल. सगळ्या अकादमी आपल्या उपक्रमांमध्ये कपात करतील. चौथी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अकादमींकडं असलेली कायम नोकरशाही, कोणत्याही जबाबदारीशिवाय पगार-भत्ते आदी सुविधा मिळवत राहील, त्यात काही कपात होणार नाही. अकादमींच्या दुरवस्थेसाठी हीच नोकरशाही जबाबदार असून ती मात्र सुपोषित आणि सुरक्षित राहील. सध्या जी पदं रिक्त आहेत, ती भरली जाणार नाहीत त्यामुळे या संस्थांमध्ये तरुण रक्ताला वाव मिळणार नाही. अकादमींची सुस्ती आणि उदासीनता आणखी वाढेल, कारण खर्च करण्यासाठी किंवा दुरुपयोग करण्यासाठी आवश्यक निधी मिळणार नाही. म्हणजे मग केंद्र सरकारच्या इतर मंत्रालयांकडून ‘साहित्यात गंगा- महात्म्य’, ‘भारतीय साहित्यातलं गायीचं स्थान’, ‘साहित्य आणि स्वच्छता’ अशा विषयांच्या आयोजनासाठी अतिरिक्त अनुदानाची खिरापत वाटली जाईल. पाचवं म्हणजे, राज्यांच्या अकादमींवरही पुढं मागं अशी सरंजामशाही लागू होईल. देशात आधीच सांस्कृतिक-संस्थात्मक इमारत फारशी चांगली नाही- ती आणखी कमकुवत आणि जर्जर होईल.
सांस्कृतिक मंत्रालय अनेक सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी अनेक वर्षांपासून अनुदान देत आलं आहे. नव्या सरकारनं पुनरिक्षणाचं कारण सांगून मागे एकदा ते प्रलंबित ठेवलं होतं. संस्थांचं आकलन करण्यामध्ये किंवा त्यांचं महत्त्व समजून घेण्यामध्ये पूर्वीसुद्धा चुका होत होत्या, कधी-कधी पक्षपात आणि पूर्वग्रहसुद्धा जाणवायचा. पण पूर्वी सरकार आणि सत्ताधारी पक्षांप्रती असलेल्या निष्ठेचं परिमाण कधीही लावलं गेलं नाही, जे आता उघडउघड लावलं 00000000AAAAAAA जातंय. या संस्थांच्या निवेदनांवर विचार करून शिफारशी करण्यासाठी ज्या तज्ज्ञांच्या समित्या नेमल्या जातात त्यात अडाण्यांचा भरणा असतो, ज्यांच्या शिफारशी संस्कार भारती किंवा आरएसएसतर्फे केलेल्या असतात. काही नियुक्त्यांमध्ये चुका पूर्वीसुद्धा होत होत्या, परंतु एकुणात उपलब्धता आणि सक्रीयतेच्या निकषावरच त्या होत होत्या. निष्ठा आणि विचारधारेच्या निकषावर नव्हे. सध्या असं होऊ लागलंय की, अनेक प्रामाणिक, सक्रीय आणि गतीशील संस्था आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. विशेष म्हणजे अशा बहुतांश संस्थांचा काँग्रेस किंवा डाव्यांशी काडीचाही संबंध नाही. या सगळ्याचा आशय असा आहे की, दुर्दैवानं एक लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्य संस्कृतीच्या क्षेत्रात आपल्या जबाबदारीपासून हटून वैचारिक संकुचितपणा आणि सुमारीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. हे मोठंच संकट आहे.
(अशोक वाजपेयी हे हिंदीतील ख्यातनाम कवी आणि समीक्षक आणि विचारवंत आहेत.)