Judiciary Amendment Act repealed : सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा रद्द
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने विविध न्यायाधिकरणांच्या सदस्यांच्या नियुक्त्या, कार्यकाळ आणि सेवाशर्तींशी संबंधित न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, २०२१ रद्दबातल ठरवला. आज बुधवारी भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के.विनोद चंद्रन…