नवी दिल्ली : ‘मोफत ते पोषक’ अशी जनभावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे. जनतेला मोफत रेशन आणि पैसे मिळतात, मग ते काम का करतील, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. (Supreme court)
शहरी भागातील बेघर लोकांच्या निवाऱ्याच्या अधिकाराशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मत नोंदवले आहे. निवडणुकीपूर्वी अनेक वस्तू, रेशन आणि पैसे देण्याच्या घोषणांमुळे लोक काम करणे टाळतात कारण त्यांना मोफत रेशन आणि पैसे मिळतात, असे मत न्यायालयाने नोंदवत मोफतच्या घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना चांगलेच फटकारले आहे. (Supreme court)
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. १२) शहरी दारिद्र्य निर्मूलन योजनेच्या प्रकरणाबाबत सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दुर्दैवाने, या मोफत देणग्यांमुळे लोक काम करण्यास करणे टाळतात. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. या योजनेतील बेघर लोकांबाबत होणाऱ्या प्रयत्नांची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित केल्यास त्याचा चांगला परिणाम दिसेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Supreme court)
अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मोहिमेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. शहरी दारिद्र्य निर्मूलन अभियान प्रभावी होण्यासाठी किती वेळ लागेल याची पडताळणी केंद्राकडून करावी, असे खंडपीठाने अॅटर्नी जनरलना सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी आता सहा आठवड्यांनी करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :