मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम, उसतोडणी मजूर, यांच्यात उचलीच्या (अग्रिम) रकमेवरुन होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टाळावी, त्यामुळे होणारे गुन्हे थांबावेत, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, ऊसतोडणी मजूरांसह सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, एकाही घटकावर अन्याय होऊ नये, यासाठी ऊसतोडणी मुकादम व मजूरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसूदा तयार करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी दिले . (Sugercane workers)
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी तोडणी मुकादमांशी करार केले जातात. त्यासाठी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांचा अग्रीम (उचल) दिला जातो. परंतु मुकादमांकडून अनेकदा कराराचे पालन होत नाही. कराराप्रमाणे मजूर पुरविले जात नाहीत. कमी संख्येने किंवा कमी दिवस मजूर पुरवले जातात. त्यामुळे तोडणीची कामे पूर्ण होत नाहीत. अनेकदा मजूर काम मध्येच सोडून निघून जातात. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. याबाबत उपाययोजना शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. (Sugercane workers)
प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांच्या समन्वयातून ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार,साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करुन मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर विचारार्थ ठेवावा, अशा सूचनाही अजित पवार यांनी दिल्या.
या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, साखऱ संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अनुपकुमार, विशेष पोलिस महानिरिक्षक मनोजकुमार शर्मा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे अॅड. भूषण महाडिक आदींसह वरिष्ठ अधिकारी तसेच साखर उद्योगाशी संबंधीत मान्यवर उपस्थित होते. (Sugercane workers)
हेही वाचा :