नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे दोन शब्द घटनेतून काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. १९७६ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद असे शब्द जोडण्यात आले होते. गेल्या शुक्रवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने ४२वी घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी,’ ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे शब्द समाविष्ट केले होते. या दुरुस्तीनंतर प्रस्तावनेतील भारताचे स्वरूप ‘सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक’ वरून ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे बदलले. सुनावणीदरम्यान आपला युक्तिवाद सादर करताना याचिकाकर्ते अधिवक्ता विष्णू कुमार जैन यांनी नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला. घटनेच्या कलम ३९(बी) वरील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, की त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी दिलेल्या ‘समाजवादी’ शब्दाच्या व्याख्येशी सर्वोच्च न्यायालय असहमत आहे.
यावर सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले, की भारतातील समाजवाद इतर देशांपेक्षा खूप वेगळा आहे. समाजवादाचा अर्थ प्रामुख्याने कल्याणकारी राज्य असा होतो. कल्याणकारी राज्यात लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि समानतेच्या संधी प्रदान केल्या पाहिजेत. ते म्हणाले, की १९९४ च्या एस. आर. बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे मानले होते. अधिवक्ता जैन यांनी पुढे युक्तिवाद केला, की आणीबाणीच्या काळात १९७६ ची घटनादुरुस्ती लोकांचे ऐकून न घेता मंजूर करण्यात आली. या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे लोकांना विशिष्ट विचारसरणीचे पालन करण्यास भाग पाडणे होय. ते म्हणाले, की जेव्हा प्रस्तावना कट-ऑफ तारखेसह येते, तेव्हा त्यात नवीन शब्द कसे जोडता येतील? खंडपीठाने म्हटले, की घटनेतील कलम ३६८ संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार देते आणि त्याच्या विस्तारात प्रस्तावनेचाही समावेश आहे.