नवी दिल्ली : आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक (पीएमएलए) कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवता येणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) फटकारले. तसेच आरोपीला जामीनही मंजूर केला. (PMLA)
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ईडीने अटक केलेले भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी यांच्याबाबतच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. छत्तीसगड दारू घोटाळ्याशी त्यांचा संबंध जोडण्यात आला आहे.
छत्तीसगडमधील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित पीएमएलए प्रकरणातील एका आरोपीच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनवणीवेळी न्यायाधीश ओक म्हणाले की, ‘आरोपीला ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो कोठडीत आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेत सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता.’ (PMLA)
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ओक यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीवर भाष्य करत म्हटले, ‘पीएमएलएची संकल्पना अशी असू शकत नाही की, एखाद्या व्यक्तीला एक नाही तर दुसऱ्या कारणाने तुरुंगातच ठेवायचे. आयपीसीच्या ४९८ ‘अ’ प्रकरणांमध्ये काय होते ते पहा, ईडीचा हाच दृष्टिकोन असेल तर हा खूप गंभीर आहे. आदेश रद्द झाल्यानंतरही एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवण्याची प्रवृत्ती असेल, तर याला काय म्हणायचं?’ ( PMLA)
यावेळी ईडीकडून न्यायालयात उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. राजू खंडपीठासमोर बोलताना म्हणाले,‘कोणताही गुन्हा घडलाच नाही, म्हणून नाही तर, सरकारची मान्यता घेतली गेली नव्हती, या कारणावरून नोटिझन्स ऑर्डर रद्द करण्यात आली.’ यावर न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, ‘आपण कोणत्या प्रकारचे संकेत देत आहात? नोटिझन्स ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे. ती कोणत्याही कारणास्तव असो आणि ती व्यक्ती ऑगस्ट २०२४ पासून ताब्यात आहे. हे सर्व काय आहे?’ आरोपीला जामीन मंजूर करताना खंडपीठाने म्हटले की, नोटिझन्स ऑर्डर रद्द झाल्यानंतर आरोपीला तुरुंगात ठेवता येणार नाही.
हेही वाचा :
