नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था : बुलडोझरच्या कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले. हे प्रकरण महाराजगंज जिल्ह्यातील आहे. रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी बुलडोझर वापरून घरे पाडण्यात आली. या प्रकरणी मनोज टिब्रेवाल आकाश यांच्या वतीने रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्या व्यक्तीचे घर पाडण्यात आले, त्याला उत्तर प्रदेश सरकारने २५ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, की तुम्ही म्हणता की ते ३.७ चौरस मीटरचे अतिक्रमण होते. आम्ही हे ऐकतोय; पण प्रमाणपत्र देत नाही. तुम्ही लोकांची घरे अशी कशी पाडू शकता? हे अराजक आहे, कोणाच्या तरी घरात घुसणे आहे. ही पूर्णपणे मनमानी आहे. योग्य प्रक्रिया कुठे पाळली गेली? आमच्याकडे एक प्रतिज्ञापत्र आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे, की कोणतीही नोटीस बजावली नाही, तुम्ही फक्त साइटवर जाऊन लोकांना माहिती दिली. आम्ही या प्रकरणात दंडात्मक भरपाई देऊ करू शकतो.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली सरन्यायाधीशांनी राज्य सरकारच्या वकिलाला विचारले, किती घरे पाडली? १२३ बेकायदा बांधकामे असल्याचे राज्याच्या वकिलांनी सांगितले. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला म्हणाले, की तुमच्या म्हणण्याला काय आधार आहे की ते अनधिकृत होते. तुम्ही १९६० पासून काय केले, तुम्ही गेली ५० वर्षे काय करत होता, अतिशय अहंकारी, एनएचआरसी’च्या राज्याला आदेशाचा थोडा आदर करावा लागेल. तुम्ही शांत बसून एका अधिकाऱ्याच्या कृतीचे संरक्षण करत आहात. चंद्रचूड म्हणाले, की मनोज टिब्रेवाल यांनी वॉर्ड क्रमांक १६ मोहल्ला हमीदनगर येथे असलेले त्यांचे वडिलोपार्जित घर आणि दुकान पाडल्याची तक्रार करणाऱ्या पत्राची स्वतःहून दखल घेण्यात आली होती. रिट याचिकेवर नोटीस बजावण्यात आली. पार्डीवाला यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांना सांगितले, की तुमच्या अधिकाऱ्याने काल रात्री रस्ता रुंदीकरणासाठी पिवळ्या चिन्हांकित जागा तोडली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्ही बुलडोझर घेऊन आलात. हे एखाद्या टेकओव्हरसारखे आहे, तुम्ही बुलडोझर घेऊन घर पाडत नाही, तुम्ही घर रिकामे करण्यासाठी कुटुंबाला वेळही देत नाही. रुंदीकरण हे केवळ निमित्त होते, या साऱ्या कसरतीचे कारण असेल असे वाटत नाही.