नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबधित खटल्यांमुळे थांबलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूरसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकासह जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Local body election)
न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चार महिन्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश दिले आहेत. (Local body election)
बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील आणि या आदेशामुळे राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि तो सुनिश्चित केला पाहिजे. (Local body election)
‘‘स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत.वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे.त्यामुळे जिथं मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महापालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात.
– सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय म्हणाले…
- नोकरशहा सर्व महानगरपालिका आणि पंचायतींवर कब्जा करत आहेत
- मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत
- या खटल्यांमुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे
- सध्याच्या आकडेवारीनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी का देऊ नये?
याचिकाकर्त्यांची बाजू
ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेऊ नयेत, कारण ओबीसींसाठी असलेल्या ३४,००० जागा राखीव ठेवल्या होत्या, असा युक्तिवाद जयसिंग यांनी केला. त्यावर, जयसिंग यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यात राज्याला कोणतीही अडचण नाही असे राज्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.
हेही वाचा :
आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा हटवा
लाडकी बहीण योजना कधीच बंद होणार नाही